सहकारी ठगी प्रकरण : ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठनको तयारी, आजै कार्यादेश टुंगो लाग्ने

१५ जेठ, काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुँदै छ । आज सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने दलहरुको तयारी छ ।

त्यसअघि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउने नेताहरुले बताएका छन् । कार्यादेशको व्यहोरालाई मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने कार्यदलले अन्तिम रुप दिनेछ । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेका २-२ तथा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक-एक जना सदस्य रहने गरी संसदीय समिति बन्ने छ । समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिने तयारी छ ।

नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा रास्वपा सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग राख्दै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा संसदीय समिति गठन गर्न दलहरु सहमत भए पनि सो समितिको कार्यादेशमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नामै तोकेर संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउने अडान राखेको थियो । तर, सत्ता साझेदार एमाले र रास्वपा त्यसमा सहमत नभएपछि सदनको गतिरोध अन्त्य हुन सकेको थिएन ।

मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको संयुक्त बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी हिनामिना भएका सहकारी संस्था र गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति गठन गर्न दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् ।

‘सहकारी संस्थाको रकम नियम विपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेर अपचलन गरिएकोबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्ने लगभग पक्का भएको छ । मंगलबार समिति गठनसँगै संसदको अवरोध पनि हट्छ,’ एक नेताले भने ।

दलहरुले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका कानुन मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बेलुका बसेको बैठकपछि कानुनमन्त्री गिरीले भने, ‘करिब करिब सहमति भयो । मंगलबार छानबिन समिति बन्छ, कार्यादेश पनि जारी हुन्छ ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि मंगलबार सहमति जुट्ने दाबी गरेका छन् । ‘हामी निष्कर्ष उन्मुख छौं । मंगलबार कार्यदल बसेर अन्तिम रुप दिन्छौं’, उनले भने ।

स्रोतका अनुसार संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिनेछ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा गोर्खा मिडियामा रहँदा उनले सम्हालेको प्रबन्ध निर्देशक पद उल्लेख गरिने छैन । तर गोर्खा मिडियामा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्ने व्यहोरा उल्लेख हुनेछ ।

कानुनमन्त्री गिरीले पनि संसदीय समितिको कार्यादेशमा कसैको पनि नाम उल्लेख नहुने बताए ।

आफूहरुले सुरुदेखि नै कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेर संसदीय समिति बनाउन हुन्न भनेको र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लचिलो भएको भन्दै उनले भने, ‘निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख हुन्छ । त्यसमा कसैले अपचलन गरेको छ भने जो कोहीमाथि पनि छानबिन हुन्छ । दोषी छ भने कारबाहीको भागेदार हुनुपर्छ ।’