महिना दिनमा सर्वोच्चका दुईथरी फैसला : गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत संख्या कति हो ?

सुरेन्द्रराज पाण्डे र खगराज अधिकारी ।

१५ जेठ, काठमाडौं । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउनका लागि बहुमत संख्या कति हो भन्नेमा सर्वोच्च अदालतका दुई फरक इजलासविच फरक-फरक दृष्टिकोण देखिएको छ ।

एक महिनाअघि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखको गणना नहुने भएकाले ५९ संख्या कायम हुने र त्यसमा ३० जना सांसदले समर्थन गरे विश्वासको मत लिन बहुमत पुग्ने व्याख्या गरेको थियो । १७ वैशाख २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले सांसद खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिन पाउने व्याख्या गरेको थियो ।

सोमबार भने अर्को संयुक्त इजलासले गण्डकी प्रदेश सभाकै कुल कायम संख्याको विवादमा फरक व्याख्या गरेको छ । प्रदेश सभामा ६० जना सांसद कायम रहेकाले विश्वासको मत पाउन ३१ सांसदको समर्थन हुनुपर्ने पछिल्लो ब्याख्या भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकीका सभामुखको असंवैधानिक कदम बदर, मुख्यमन्त्री अधिकारी पदमुक्त

न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल स्वयंले आफू सहित प्रदेश सभामा ६० सदस्य रहेको घोषणा गरेकाले ३१ सांसदको समर्थन नभई बहुमत नपुग्ने संक्षिप्त आदेश गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा के भएको थियो ?

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि २१ चैत, २०८० मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसलगत्तै एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे ।

उनले एमालेको २२, माओवादीको ८, स्वतन्त्र १ गरी जम्मा ३१ सदस्य आफ्नो साथमा रहेको भनी दाबी पेस गरेका थिए । त्यही आधारमा प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । त्यसमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको आपत्ति थियो ।

प्रदेश सभाका सभामुखलाई समेत गणना गरेर बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने संख्या देखाएको भन्दै पाण्डेले खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरे । साथै संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी पनि गरे । संविधानको धारा १६८(३) मा प्रदेश सभामा दुई वा बढी दलले बहुमतको दावी पेश गर्न नसके सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनको व्याख्यामा सर्वोच्च अदालतले गत महिना आफूसमक्ष पेस भएको बहुमतको दावीको मूल्यांकन गर्ने प्रदेश प्रमुखको विवेकको विषय हुने भन्दै भनेको थियो । उसले ‘बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता यथार्थपरक र वस्तुपरक भएको सुनिश्चितता गर्नु प्रदेश प्रमुखको कर्तव्य हुने’ औंल्याएको हो ।

सोमबारको इजलासले गत महिनाको आदेशलाई अक्षरशः पालना गरेको भए पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वासको मत अनुमोदन हुने अवस्था थिएन । सर्वोच्च अदालतले एक महिनाअघि ५९ जनामा ३० जना सांसदले समर्थन गरेर बहुमत पुग्ने भनेको थियो । तर खगराज अधिकारीले भने ५९ जनामै पनि बहुमतभन्दा कम अर्थात २७ मतमात्रै पाएका थिए

सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले बहुमत पाउने आधार देखिएको भन्दै उनलाई नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयलाई स्वाभाविक भनी व्याख्या गरेको हो । त्यतिबेला न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सामान्य अवस्थामा सभामुखले मत प्रयोग गर्न नपाउने भएकाले ५९ जनाको सभा हुने र ३० जनाले समर्थन गरेमा बहुमत पुग्ने व्याख्या गरेको थियो । उक्त संक्षिप्त आदेशको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको छैन ।

त्यतिबेला कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले तोकिएको समयसीमाभित्र आफूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे पनि प्रदेश प्रमुखले त्यतिञ्जेलसम्म पनि कुर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयसीमामा सुरेन्द्र पाण्डेले पनि बहुमतको दाबी लिन नसकेकोमा प्रश्न उठाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले २३ वैशाखमा विश्वासको मत लिए । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानको धारा १८६ अनुसार विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।

विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्दा बाचन गरेको पत्र (रिडिङ पेपर)मा भनिएको थियो, ‘माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतका लागि पेश गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा संख्या ३० छ, उक्त संख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र १७ गते (१७ वैशाख, २०८१) मा भएको सर्वोच्चको आदेशको अन्तरनिहित मर्म र भावना अनुरुप देखिएकाले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान हुँदा एमालेका २२, माओवादीका ७ र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पक्षमा मत दिएका थिए । राप्रपाका दुई सांसद तटस्थ बसेका थिए भने २७ सदस्य रहेको कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

प्रदेश सभामा तत्काल कायम भएको संख्याको बहुमत नपुगेको अवस्थामा खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको भन्ने सभामुखको घोषणामाथि कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले फेरि प्रश्न उठाए । उनले सर्वोच्च अदालतमा खगराजलाई बर्खास्त गरी आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेशको माग गरेका थिए ।

तत्काल कायम संख्या कति ?

सर्वोच्च अदालतले त्यही निवेदन माथिको व्याख्यामा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्दा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सबै सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्ने भनी फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले त्यतिबेला सभामा उपस्थित सांसदहरुको बहुमतले नभई तत्काल कायम रहेका कुल सांसदहरुको बहुमतले नै विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभाबाट पारित हुने प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार ‘प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १८८(३) मा मुख्यमन्त्री माथिको विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार, ‘प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’

एमालेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संविधानको धारा १८६ बमोजिम आफूले विश्वासको मत पाएको दावी गरेका थिए । उक्त धारामा सभामा त्यतिबेला उपस्थित संख्याको बहुमतले मात्रै निर्णय गरे पुग्छ । त्यसरी प्रस्ताव पारित गर्दा सभामा कायम भएको कुल संख्याको बहुमत खोज्न पर्दैन । तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने धारा १८८(३) मा कुल कायम सदस्यको बहुमतले मात्रै विश्वासको मत पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वोच्चमा गरेको दावी अनुसार, ५९ सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जनाले विश्वासको मत पाएकाले त्यो बहुमत नै हो । तर कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३१ जनाले पक्षमा मत दिए मात्रै बहुमत पुग्ने भएकाले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको जिकिर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाउने र ढाल्ने विषयसँग जोडिएको विश्वास र अविश्वासको मतबारे निर्णय गर्दा तत्काल कायम भएको कुल संख्यालाई नै आधार मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।

सोमबार अबेर सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार्य संसदीय अभ्यास भित्रको मूल्य र मान्यतामा आधारित भई संविधानको धारा १८८ मा विश्वास र अविश्वासको मतको हकमा छुट्टै मतदानको संख्या सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।’

संविधानको धारा १८८ मा तत्काल कायम रहेको बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव अनुसार नै विश्वासको मत पाउने वा नपाउने टुंगो हुने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले अरु प्रस्तावका हकमा मात्रै धारा १८६ अनुसार तत्काल उपस्थित सदस्य संख्याको आधारमा निर्णय हुने भनेको छ ।

कुन फैसला मान्य हुन्छ ?

सामान्यतयाः समान हैसियत (संयुक्त इजलास)को इजलासले गरेको फैसलामा फरक मत भएमा राय व्यक्त गरेर बढी संख्यामा न्यायाधीश भएको माथिल्लो इजलासमा मुद्दा रिफर गर्नुपर्छ । तर सोमबार भने अर्को संयुक्त इजलासले विषयवस्तुको सान्दर्भिकता फरक देखिएको भन्दै अर्को राय सहितको फैसला गरेको हो

एक महिना अघिमात्रै सर्वोच्च अदालतले सरकार निर्माण प्रक्रियामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि बहुमत पुग्ने देखिएमा विश्वासको मत लिन दिनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो । उसले १७ वैशाख, २०८१ मा खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय अनुमोदन गरेको थियो ।

यसपाली फेरि अर्को संयुक्त इजलासले प्रदेश सभामा ६० जना सांसद रहेकाले बहुमत पुग्न ३१ जनाको समर्थन हुनुपर्ने औंल्याएको हो । सभामा तत्काल कायम सदस्य संख्यामा बहुमत संख्या कति हो भन्ने विवाद आएमा आगामी दिनमा अर्को संयुक्त इजलासले निर्णय दिन कठिन हुने देखिन्छ ।

किनभने एउटा संयुक्त इजलासले सभामुख बाहेक गणना गर्दा बहुमत पुग्ने देखिएमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भनेको छ भने अर्कोले सभामुख सहित नै गणना गर्नुपर्ने भनेको छ । उही प्रकृतिका तर दुई फरक इजलासविच राय बाझिएमा त्योभन्दा बढी संख्याको इजलासमा मुद्दा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर सोमबार न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या कति हो ? भन्ने प्रश्नको ब्याख्यामा आफूलाई केन्द्रित अनि यसअघिको संयुक्त इजलासको आदेशलाई अर्कै प्रसंग र सन्दर्भको भनी टिकाटिप्पणी गरेनन् ।

सर्वोच्चले तत्काल कायम रहेको संख्या हेर्दा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखले गरेको घोषणालाई आधार मानेको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अदालतमा पेश गरेको कागजातमा ‘म समेत प्रदेश सभामा ६० जना सदस्य रहेको’ भनी मत बराबर भएमा आफूले समेत मतदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । पछि सभा सञ्चालनका क्रममा उनले २३ बैशाख २०८१ मा ‘आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरुको संख्या ५९ रहेको छ’ भनी घोषणा गरे ।

‘सभामुख प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्या कति भन्ने सामान्य विषयमा समेत अल्मलिनु भई द्विविधामा रहेको देखिन्छ’ सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘६० सदस्य रहेको प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको सामान्य बहुमत ३० भन्दा बढी अर्थात न्यूनतम ३१ सदस्य संख्या हो भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन ।’

त्यतिबेला मुख्यमन्त्री नियुक्त खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना भएको उल्लेख गर्दै सोमबारको इजलासले अहिले विश्वासको मत पाएपछि रिट निवेदन दर्ता भएकाले त्यसको सान्दर्भिकता नै फरक रहेको भनी संक्षिप्त ब्याख्या गरेको हो ।

संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदन खारेज हुन्छ भनिएको अवस्था र विश्वासको मतको घोषणापछि दर्ता भएको रिट निवेदनको विषयवस्तु फरक रहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त आदेशमा गरिएका आदेशको निचोड खण्ड बाहेकका कतिपय अनुमानजन्य धारणालाई बन्धनकारी मान्न मिल्ने देखिएन ।’