
१५ जेठ, काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न गठन हुने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन कार्यदलको बैठक जारी छ ।
कानुन मन्त्रालयमा जारी बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरुका साथै नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसमेत सहभागी छन् ।
कार्यदलले कार्यादेश टुंगो लगाएपछि आजै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी छ । कांग्रेस र एमालेका दुई/दुई तथा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक/एक जना सदस्य रहने गरी संसदीय समिति बनाउने र समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिने तयारी छ ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा रास्वपा सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग राख्दै आएको थियो । दलहरु संसदीय समिति गठन गर्न सहमत भए पनि सो समितिको कार्यादेशमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको संयुक्त बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी हिनामिना भएका सहकारी संस्था र गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति गठन गर्न सहमति नजिक पुगेको नेताहरुले बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिनेछ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा गोर्खा मिडियामा रहँदा उनले सम्हालेको प्रबन्ध निर्देशक पद उल्लेख गरिने छैन । तर गोर्खा मिडियामा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्ने व्यहोरा उल्लेख हुनेछ ।
प्रतिक्रिया 4