राज्यले हडपेको जग्गा फर्काउन चन्द्रबहादुरले २९ वर्षसम्म खेपेको हैरानी

१५ जेठ, काठमाडौं । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ६७ वर्षका चन्द्रबहादुर थापा ११ जेठमा घरमै आराम गरिरहेका थिए । जिल्ला अदालत, काठमाडौं गएकी कान्छी छोरी आशाले फोन गरेर सुनाइन्, ‘बुवा हामीले मुद्दा जित्यौं । हाम्रो जग्गा फिर्ता आउने भयो ।’

छोरीको फोनपछि चन्द्रबहादुरका आँखा रसाए । उनलाई जीवनकै ठूलो युद्ध जिते जस्तै भान भयो । नहोस् पनि किन ? मुटु र मिर्गौलाका बिरामी उनी श्रम–पसिना बगाएर जोडेको जग्गा पाउन २९ वर्षदेखि अड्डा–अदालत धाइरहेका थिए ।

चन्द्रबहादुरको पक्षमा एकपछि अर्को फैसला आउँदा पनि उनले जग्गा भोगचलन गर्नै पाएका थिएनन् । बरु जनप्रतिनिधिबाटै धाक–धम्की पाइरहेका थिए ।

आदेश पालना नगरेर अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले ११ जेठमा बूढानीलकण्ठ नगरका मेयर मिठाराम अधिकारीसँगै वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष नवराज भट्टराई, वडा नम्बर ८ का सुमन तामाङ र वडा नम्बर १० का वडा सदस्य चन्द्रमान श्रेष्ठलाई एक–एक महिना कैदको आदेश सुनाएको छ ।

६० दिनभित्र संरचना हटाएर चन्द्रबहादुरलाई भोगचलन गर्न दिए उनीहरु जेल जानुपर्दैन । तर, नगरपालिकाले नहटाए अदालत आफैंले संरचना हटाउनेछ, लागेको खर्च नगरपालिकाबाट असुल उपर गर्नेछ, मेयर स्वयं पनि जेल जानेछन् ।

त्यसले अब जग्गा भोगचलन गर्न पाउनेमा केही ढुक्क देखिएका चन्द्रबहादुरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘न्याय मरेको रहेनछ, ढिलै भए पनि न्याय पाएँ ।’

अदालतको चक्कर
रिटायर्ड प्रहरी हुन्, चन्द्रबहादुर । प्रहरीमा गरेकाे जागिर, श्रीमतीको व्यापारबाट आएको धेरथोर पैसा जोडेर २०४२ सालमा गुहेश्वरीमा एक रोपनी ६ आना जग्गा किनेका थिए ।

तर २०५२ सालमा ‘सर्वसम्पन्न बागमती ढल निर्माण आयोजना’ले उनको जग्गा अधिग्रहणमा पर्‍यो । सुरुमा उनलाई आयोजनाका लागि लिइएको उनको जग्गा बराबर अनामनगरमा सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो ।

तर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अनामनगर होइन, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकास्थित कपनको जग्गा दिने निर्णय गर्‍यो । काठमाडौंको बीच भागमा भएको जग्गाको साटो कपनको डाँडाको जग्गा दिएपछि उनले स्वीकार गरेनन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध चन्द्रबहादुर २०६७ सालमा सर्वोच्च गए । ‘७ जना वकिल राखेर ७ वर्षसम्म मुद्दा लडें’ उनी भन्छन्, ‘अदालतले फैसला गर्न धेरै ढिला गर्‍यो ।’

पछि अदालतले २०७४ मा फैसला सुनायो, त्यो पनि उनको विपक्षमा ।

चन्द्रबहादुरसामु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कपनको जग्गा भोकचलन गर्नू भन्ने अदालतको आदेश स्वीकार्नुको विकल्प रहेन । त्यसपछि उनले लालपुर्जा बनाउन चाहे ।

चन्द्रबहादुरले कपनमा पाएको जग्गाको पनि लालपुर्जा बनाउन पाएनन्, त्यसपछि उनले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रिट हाले । २०७७ सालमा जग्गाको पुर्जा दिने फैसला सुनायो ।

लामो माथापच्ची र दौडधुपपछि जसै चन्द्रबहादुरले पुर्जा पाएका मात्रै के थिए, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले उनको जग्गामा संरचना बनाउन थाल्यो । ‘त्यतिका वर्ष मुद्दा लडेपछि बल्ल जग्गा पाएका थियौं । तर नगरपालिकाले खबरै नगरी संरचना बनायो’, उनी भन्छन् ।

त्यसबेला उद्धव खरेल बूढानीलकण्ठ नगरका मेयर थिए । चन्द्रबहादुरले तत्कालीन मेयर खरेल र वडाध्यक्षलाई भेटे । आफ्नो जग्गामा बनेको संरचना हटाइदिन पटक–पटक आग्रह गरे । तर न मेयरले सुने, न वडाध्यक्षले ।

त्यसपछि उनी फेरि अदालत गए । ‘आफ्नो जग्गामा बनेको संरचना हटाइपाऊँ’ भनेर ५ असोज २०७७ मा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा हाले । अदालतले चन्द्रबहादुरको जग्गामा भएको संरचना हटाउन भनेर २०७८ असोजमा फैसला सुनायो ।

संरचना हटाउन नगरपालिका तयार नभएपछि फेरि उच्च अदालत, पाटनमा रिट हाले । १४ भदौ २०७९ मा संरचना हटाउनू भनेर आदेश दियो । जतिबेला खरेलको कार्यकाल सकिएर नयाँ मेयरका रुपमा मिठाराम अधिकारी आइसकेका थिए ।

मेयर अधिकारीले अदालतको आदेश मानेनन् । बरु अर्काे जग्गा दिन्छौं भनेर फकाउन खोजे । फकाउँदा नमानेपछि धम्काउन थाले । ‘त्यो जग्गा श्रीमती र छोराको नाममा गरिदिनु पर्‍यो भनेर कैयौं पटक मेयर घरमै आए’ उनले भने, ‘कहिले छोरालाई पठाउँथे, कहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिएर आफैं आउँथे ।’

जग्गा नदिने अडान लिएपछि दुःख दिने नियतले संरचना बनाएर नहटाएको चन्द्रबहादुर सुनाउँछन् । ‘नगरपालिकाले दुःख दिने नै नियत देखायो’ भन्छन्, ‘अदालतले फैसला गर्दा पनि टहरा हटाउन अटेर गर्‍यो । हामीले नपाउनु दुःख पायौं ।’

न्याय मरेको रहेनछ

अदालत धाउँदा–धाउँदा चन्द्रबहादुरको जग्गाको मूल्यभन्दा चार गुणा बढी पैसा खर्च भइसक्यो । जोडेकाे अन्य सम्पत्ति पनि बेच्नुपर्ने स्थिति आयो ।

चन्द्रबहादुर अस्पतालमा थलिए । किड्नी फेल भयो, मुटुको भल्ब पनि फेर्नु पर्‍यो । आफूले भोगेको हैरानी सुनाउँछन्, ‘आधाजसो जीवन यही चिन्तामा बित्यो । चिन्तैचिन्ताले झण्डै चितामा पुर्‍याएन !’

अदालतको पछिल्लो फैसलाले भने चन्द्रबहादुरलाई ठूलै युद्ध जिते बराबरको खुसी दिएको छ । आफूहरु अदालत र न्यायाधीशप्रति धेरै नै कृतज्ञ भएको चन्द्रबहादुर बताउँछन् ।

पुनरावेदन जाने नगरको तयारी

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले भने अझै चन्द्रबहादुरलाई जग्गा दिने संकेत गरेको छैन । मेयर अधिकारीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वडा नम्बर १० मा पर्ने उक्त जग्गा २०२१ को नापीकै समयदेखि सार्वजनिक भएको बताएका छन् ।

नगरसभाले १६ फागुन २०७६ मा निर्णय गरेअनुसार नगर अस्पताल बनाउने निर्णय समेत गरेको थियो । कोभिड महामारीको समयमा त्यहाँ आइसोलेसन सेन्टर बनाइयो, जसमा अहिले नगर अस्पताल सञ्चालनमा छ ।

अदालतको आदेशपछि यो जग्गा नगरपालिकाको स्वामित्वमा राखेर चन्द्रबहादुरलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने पहल भएको मेयर अधिकारीले बताएका छन् ।

जिल्ला अदालतले ११ जेठमा मेयर सहितका जनप्रतिनिधिलाई नै कैद सजाय सुनाएपछि नगरपालिका पुनरावेदनमा जाने तयारीमा छ । प्रवक्ता नवराज भट्टराई भन्छन्, ‘हामीसँग कानुनी बाटो अवलम्बन गर्ने हक सुरक्षित छ, पुनरावेदनमा जान्छौं ।’