घटाइयो प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजस्व हिस्सा

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम घटाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदानका विभिन्न शीर्षकमा ५ खर्ब ६९ अर्ब ५५ करोड बजेट हन्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । तर आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने भएको छ ।

मंगलबार दुई सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अगामी वर्ष राजस्व बाँडफाँटबाट मात्रै १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान थियो ।

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार आगामी वर्ष वित्तीय समानकीरण अन्तरगत प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड विनियोजन भएको थियो ।

सशर्त अनुदानतर्फ प्रदशेका लागि २५ अर्ब २४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसरी शशर्त अनुमान मात्रै २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन भएको थियो ।

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय हतका लागि ७ अर्ब अर्ब विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने समपूरक अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको थियो ।

विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्य सम्पादनका आधारमा हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमश: ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको थियो ।