वातावरण क्षेत्रमा सरकारको उपेक्षा, बजेट ‘निराशाजनक’

१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले वन तथा वातावरण संरक्षणका अधिकांश पुरानै योजना राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराएका छन् । मन्त्रालयको सिलिङ भने ११ अर्ब ६१ करोड थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ अर्ब ४३ करोड ८७ लाख बजेट थियो । यसमध्ये १२ अर्ब ११ करोड १३ लाख संघको थियो भने बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रुपमा गएको थियो ।

केही पाइपलाइनमा भएका आयोजनालाई समेत लक्षित गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अंक तुलनात्मक रुपमा बढी देखिए पनि योजनाहरुमा खासै नयाँपन नभएको वन तथा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

वातावरणविदहरु पनि वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा ठोस योजना र कार्यक्रम बजेटमा नआएको बताउँछन् । वातावरणविद डा. सुदिप ठकुरीले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा बजेट उत्साहजनक नभएको बताए । ‘वातावरण संरक्षण विश्वव्यापी चिन्ताको विषय छ । हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनले नेपालका हिमाल पग्लिरहेका छन् । तर सरकार अझै गम्भीर भएको देखिएन,’ वातावरणविद् ठकुरी भन्छन्, ‘मचाहिँ निराशाजनक भन्छु, त्यति उत्साहजनक लागेन ।’

कार्बन व्यापारको योजना

सरकार कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने योजनामा छ । यो योजना आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भाषणमै उल्लेख भएर आएको छ ।

बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत् घटेको कार्बन उत्सर्जन वा बढेको कार्बन सञ्चितीलाई सरकार आफैं वा निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’

यो विषय वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को परिच्छेद ५ मा पनि उल्लेख छ । तर, यसमा मन्त्रालयको अधिकारीहरू थप संशोधनको तयारीमा छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले भने, ‘कर्पोरेटहरुले कार्बन व्यापारको प्रस्ताव गरिराख्नुभएको छ । भोलेन्टियर मार्केटको मेकानिजम बनाउने भन्ने पेरिस एग्रिमेन्टकै विषय हो । हाम्रो वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ मा कार्बन व्यापारको थोरै विषय छ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने छ । त्यसको ड्राफ्ट भइरहेको छ । कानुनी र नीतिगत सुधार गर्न सकियो भने कार्बन व्यापारबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ ।’

नेपालको कुल भू-भागको करिब ४१ प्रतिशत जंगल क्षेत्रले ढाकेको छ । ती जंगलले हानिकारक हरित ग्याँसलाई सोसेर कार्बन सञ्चित गरेबापत नेपालले विश्व बैंकबाट पहिलो पटक रकम पाउँदैछ ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाका अनुसार विश्व बैंकमा नेपालले करिब ११ मिलियन डलरको दाबीसहित अन्तिम रिपोर्ट पठाएको छ । त्यसको पहिलो किस्ताबापत् आगामी जुलाई वा अगष्टभित्र नेपालले रकम पाउनेछ ।

‘नेपालको दाबीमा विश्व बैंकको टोली नेपाल आएर भेरिफिकेसन पनि गरेर फर्किएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाले भने, ‘आगामी जुलाई-अगष्टसम्म पहिलो किस्ता रकम नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा कार्बन व्यापार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ । कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका समुदायको अनुकूलन क्षमता विकासमा उपयोग गर्ने योजना छ । कोशी र कर्णाली प्रदेशको वन कार्बन आंकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

राजमार्ग, नदी र नहर किनारमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने घोषणा

सरकारले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी व्यवसायिक उपयोग गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि वन क्षेत्रमा फलफूल खेती र पशुपन्छी पालन गर्न प्रोत्साहित गर्न योजना छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रमुख राजमार्ग, नदी किनार र नहरको डिलमा समुदायमा आधारित फलफूल बिरुवा रोपण कार्यक्रम राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यो कार्यक्रम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुनेछ ।

संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृगलगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यवसायिक फर्म स्थापना गरिने बताए । यो कार्य निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा गरिने उनको भनाइ छ ।

वातावरण विद् ठकुरी भने वन्यजन्तु पालनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेमा शंका गर्छन् । भन्छन्, ‘वन्यजन्तु पालनका कुराहरु त छन् तर हामीले निजी क्षेत्रलाई कति विश्वासमा लिन सक्छौं, हाम्रा नीतिहरुले निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन कति सहजीकरण गर्नसक्छ भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ ।’

डढेलो नियन्त्रणको उपकरण खरिदको पुरानै योजना

सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद गर्ने पुरानै योजना दोहोर्‍याएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिदको विषय उल्लेख थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष सन्तोषजनक नहुँदा डढेलो नियन्त्रणमा बजेट अभाव हुने गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

यसै वर्ष देशभर डढेलो फैलिएर अनियन्त्रित भएको थियो । गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको रेकर्ड अनुसार २०८० फागुन १ गतेदेखि २०८१ वैशाख मसान्तको अवधिमा डढेलोका ९०० घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । सुरक्षा उपकरण विना डढेलो नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले समेत ज्यान गुमाएका थिए ।

यसै वर्ष उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले डढेलो नियन्त्रणका लागि हेलिकोप्टर खरिद गर्ने सोच रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । यद्यपि प्रि-मनसुन सिजनमा पानी परेपछि आफैं डढेलो नियन्त्रणमा आएको थियो ।

डढेलोले हरेक वर्ष वन र बस्ती खरानी हुने गरेको छ । सरकारले मानिस, घरगोठ र घरपालुवा पशुको रेकर्ड राखे पनि जैविक विविधता र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा पुगेको क्षतिको लेखाजोखा राख्न भने सकेको छैन ।

डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्मा भने डढेलो नियन्त्रणको विषय बजेटमा पर्नु सकारात्मक मान्छन् । भन्छन्, ‘यो सकारात्मक छ । तर कार्यान्वयन पक्ष दरिलो हुनुपर्छ ।’सरकारले वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वृक्षरोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन विनास तथा क्षयीकरणमा कमी ल्याइने घोषणा पनि बजेट भाषणमार्फत् गरेको छ ।

मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउने र जैविक मार्गको संरक्षण तथा वन्यजन्तुको विचरण अनुकुल हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने योजनासमेत छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारबार, मेस जाली सहितको घेराबेरा लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने पुरानै योजनालाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

यार्सागुम्बा लगायतका जडीबुटीको अनुसन्धान गरिने

यसैगरी उच्च मूल्ययुक्त जडीबुटी व्यावसायिक खेती प्रवर्धन गर्न गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने योजना छ । जडिबुटीको व्यापार सहजीकरण गर्न प्रयोगशाला प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए ।

‘न्यूनतम एक तहको प्रशोधन गरेर जडिबुटी निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘हिमाली क्षेत्रका यार्सागुम्बा लगायतका उच्च मूल्ययुक्त जडीबुटीको अनुसन्धान कार्य अघि बढाइने छ ।’

वन पैदावार संकलन, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार कार्यलाई राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत् सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । साथै विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका ११ वनस्पति उद्यानलाई रैथाने, दुर्लभ, लोपोन्मुख तथा संकटापन्न वनस्पतिको स्थानीय संरक्षण केन्द्रको रुपमा विकास गरिने उनले बताए ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेट यथावत्

चुरेको तल्लो तटीय क्षेत्र र क्षतिग्रस्त भूमि तथा नदी उकास जग्गाको संरक्षण तथा हरियाली वृद्धि गर्न बाँस बिरुवा उत्पादन तथा रोपण, जलाधार संरक्षण र जल पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।

चुरे विनासका कारण पानीका स्रोत सुक्दा हैरान भएका स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका छन् ।

सरकारले हरेक वर्ष चुरे संरक्षणका लागि करोडौं बजेट खर्च गरे पनि नतिजा सुखद छैन । अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पनि १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि चुरे क्षेत्र संरक्षणको उद्देश्यले ‘चुरे विशेष कार्यक्रम’ सुरु गरेको थियो । २०७१ असार २ गते ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ गठन गरिएको थियो ।

मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिने

सरकारले हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्दा हिमाल पग्लिने क्रम बढिरहेका बेला सरकारले मुस्ताङमा पनि वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो । हाल नेपालमा २७ स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषणमा पनि मुस्ताङ, इलाम, दाङ र अछाममा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गर्ने उल्लेख थियो । तर बजेटको रातो किताबमा मुस्ताङ छुटेको थियो । बाँकी तीन जिल्लामा पनि केन्द्र स्थापनाको काम सम्पन्न भइसकेको छैन ।

वातावरण विभागका प्रवक्ता दीपक ज्ञवालीले इलाम, दाङ र अछाममा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापनाको काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘तीन जिल्लामा केन्द्र स्थापनाको काम जारी छ, पूर्णता पाइसकेको छैन,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘मेसिन आइसकेको छ, जडान कार्य भइरहेको छ ।’

वायु गुणस्तर मापन केन्द्र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी प्राप्त सूचनालाई वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा नियमनका उपायसँग आवद्ध गरिने र वायु प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

खराब  गुणस्तरको वायु नेपालका लागि चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ । २०८० को चैत दोस्रो साता राजधानी काठमाडौंको वायु विश्वकै खराब स्थितिमा पुगेको थियो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का अनुसार वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोगका कारण विश्वभरि प्रत्येक वर्ष अनुमानित ७० लाख मानिसको अल्पायुमै मृत्यु हुने गरेको छ । त्यसैले जनस्वास्थ्य क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता कमल रानाभाट भन्छन्, ‘वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी विस्थापन, हरित शहर, साइकल सिटी लगायतका अवधारणा अनुसार काम गर्नुपर्छ । उपलब्ध नीति नियम कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र पनि धेरै कुरा सुधार हुन सक्छ ।’

०००