बजेटमा सेयर बजार : के समेटिए, के छुटे ?

१५ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सरकारले सेयर बजारबारे समेटेका विषय  गत वर्षको भन्दा घटे । ती विषय कार्यान्वयन भएर घटेका होइनन्, कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि हटेका हुन् । यो पटक बजेटमा समेटिएको एउटा विषय हो – नेप्से र सीडीएससीको पुनर्संरचना गरिने ।

अर्को स्टक एक्स्चेन्ज संचालन गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएका बेला बजेटले हालको स्टक एक्स्चेन्जलाई पुनर्संरचना गर्ने विषय समेटेको छ । नेप्से र धितोपत्र बोर्डले दिएको सुझावकै आधारमा बजेटमा नेप्से र सीडीएससीको पुनर्संरचना गरिने विषय समेटिएको हो ।

‘हाल नेप्सेको १ अर्बको पूँजीमा २ अर्ब थप गरी ३ अर्ब पुर्‍याउने र थपिएको पूँजीमा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत, वैदेशिक रणनीतिक साझेदारलाई १५ प्रतिशत र बाँकी स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई दिएर पुर्नसंरचना गर्न सकिने सुझाव दिएका थियौं’ नेप्से प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले भने । बजेटमा पुनर्संरचना गर्ने विषय उल्लेख गरिए पनि संरचना कस्तो हुने भन्ने विषय टुंग्गो लागेको छैन ।

यो विषय समेटिएपछि कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यदि नेप्सेको प्रस्तावअनुसार कार्यान्वयन भएमा आधुनिक प्रविधियुक्त बजार विकास हुने नेप्सेका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै बजारका अन्य कारोबार औजार पनि सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

सीडीएससीले पनि हालको चुक्ता पूँजी ३० करोडलाई बढाएर १ अर्ब पुर्‍याउने र यसमा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नेगरी मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । सो सुझावलाई बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । ‘सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने र अन्य संघसंस्थालाई पनि सेयर दिएर पुर्नसंरचना गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं’ सीडीएससीका सीईओ पूर्णप्रसाद आचार्यले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको अर्को विषय हो –निश्चित रकमभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस विषयमा पूँजीको सीमा तोकिएको छैन । यसअघि पनि सरकारले बजेटमार्फत नै १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका कम्पनी अनिवार्य पब्लिकमा जानुपर्ने, ५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी पब्लिकमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

यो व्यवस्थापछि कतिपय कम्पनी पब्लिकमा गए पनि सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेका छैनन् । पब्लिक कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । ‘अब भने पूँजीमा निश्चित सीमा नाघेका कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा सेयर जारी गरी सूचीकरण गर्न खोजिएको देखिन्छ’ आचार्यले भने ।

यदि सरकारले निश्चित पूँजी तोकेर सेयर जारी गरी बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई बाध्यकारी बनाएमा मात्रै कार्यान्वयनमा जान सक्नेछ । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा २ हजार २ कम्पनी पब्लिकका रुपमा दर्ता भएका छन् । तर बजारमा भने २ सय ७२ कम्पनी मात्रै सूचीकृत छन् । करिब ३ दर्जन कम्पनी प्राथमिक सेयर निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा छन् ।

बजेटले समेटेको अर्को विषय हो– पूँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ । बोर्ड करिब ५ महिनादेखि नै कार्यकारी अध्यक्ष विहीन छ । यस्तोमा सरकारले गर्न खोजेको सुदृढीकरण पनि भाषागत रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि मात्रै बजेटमा राखेको देखिन्छ ।

बजेटमा छुटेका विषय :
विगतमा बजेटमा अटेका कतिपय विषय समेत यो पटक समावेश गरिएको छैन । लगानीकर्ताको मुख्य चासोको विषय करमा थियो । गत वर्ष  जारी गरिएको आर्थिक विधेयकमा प्राकृतिक व्यक्तिले व्यवसायिक रुपमा धितोपत्र कारोबार गर्ने गरेको भएमा आयकर ऐनबमोजिम कर लाग्नेगरी छुटसहितको व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर लगानीकर्ताको चर्को विरोधपछि अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर भनी प्रष्ट पारेको थियो । कार्यान्वयन नभएको यो विषय यो पटक आर्थिक विधेयकमा सरकारले परिस्कृत रुपमा समेट्न सक्ने लगानीकर्ताको अनुमान थियो । तर यो आर्थिक विधेयकमा यस विषय समेटिएको छैन ।

जसले गर्दा लगानीकर्तामा यसले हौसला मिल्ने बुझाइ छ । ‘नराम्रो विषय नसमेटिनु नै बजारको लागि राम्रो हो’ लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले भने ।

धितोपत्र बोर्ड र लगानीकर्ताले हाल धितोपत्र कारोबारमा व्यक्तिले तिर्दै आएको पूँजीगत लाभकर घटाउन सुझाव दिएका थिए । हाल कायम रहेको दीर्घकालीन लगानीकर्ता (१ वर्षमाथि होल्ड गरेका)लाई ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा त्यसलाई ३ प्रतिशतमा र अल्पकालीन लगानीकर्ता (१ वर्षभन्दा कम अवधि होल्ड गरेका) लाई हाल कायम रहेको साढे ७ प्रतिशतको दरलाई ५ मा झार्न दिइएको सुझाव बजेटले समेटेन । यसको अर्थ विद्यमान व्यवस्था नै लागू हुनेछ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न खुला गरिनेछ भनी लगानीकर्ताको मागबमोजिम नै गत बजेटमा उल्लेख भए पनि यो पटक यसलाई कुनै सम्बोधन गरिएन ।

गैरआवासीय नेपालीले धितोपत्र बजारमा लगानी गरिसकेपछिको नाफा रकम तथा चाहेको समयमा लगानीबाट बाहिरिएर रकम लैजाने व्यवस्था छैन । जसले गर्दा उनीहरुलाई बजारमा समेट्न सकिएको छैन । यो पटक पनि धितोपत्र बोर्डले बजेटका लागि सुझाव दिँदा यसलाई समेटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले धितोपत्र औजारहरुको विस्तार र विविधीकरण गरिने भनेको थियो । तर यो बजेटमा यसलाई समेटिएन ।