स्टार्टअप योजना : बजेट घटाएर कोषको घोषणा

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत स्टार्टअप र नवउद्यमीलाई सघाउन ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ खडा गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ नयाँ भएपनि नवउद्यमीलाई सघाउन घोषणा पुरानै हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इन्क्युवेसन सेन्टर खोल्ने घोषणा गरिएको थियो ।

‘भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ’, चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘विदेशी लगानी कम्पनीहरुमार्फत प्रवाह हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिनेछ ।’

स्टार्टअप तथा नवप्रर्वतनलाई ‘प्रोत्साहन’ शीर्षकमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिएको थियो । स्टार्टअप तथा नवप्रर्वतनलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि त ल्यायो । तर, यसको कार्यान्वयमन रुची नै भने देखएको छैन । अहिलेसम्म इक्युवेसन सेन्टर पनि खुलेको छैन ।

घोषणामा भने सरकार अझ अगाडि बढेको छ । यो वर्ष बजेट वक्तव्यमा कोष नै स्थापना गरेर प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टर खोल्ने घोषणा गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणमा भनेका छन् ।

साथै स्टार्टअप र नवउद्यमीलाई सघाउन ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ खडा गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए, जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २५ करोड रुपैयाँले कम हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा महिला उद्यमीलाई सघाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) योजनाअन्तर्गत काठमाडौं चोभारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल बनाउने घोषणा गरेको छ ।

‘महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्रान्डिङ गर्न ट्रेड पोर्टलमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न कोशेली घरको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ ।’

चालु आर्थिक वर्षको ‘राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम’को नाम फेरेर ल्याएको छ । ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम’का नाममा अघिल्लो बजेटमा जत्तिकै ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नवप्रवर्तन र उद्यमीलाई सघाउने उद्देश्यसहित अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आएको मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रम निरन्तरता दिएको छ ।

तर कार्यक्षेत्रमा भने फेरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि ‘गैरआवसीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई परिचालन गर्ने’ भनेको थियो । यसपटक उक्त बुँदा हटाएर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कम्तीमा ७ हजार जनालाई आवासीय तालिम

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ हजार युवालाई आवासीय सुविधासहित रोजगारीमूलक तालिम दिने योजना अगाडि सारेको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक हजार जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी तालिम दिने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि ४३ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई यसवर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । एक वर्षको अवधिमा करिब २ लाखलाई न्यूनतम १०० दिन रोजगार दिने गरी पुरानै कार्यक्रम दोहोर्‍याएको हो । यस कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यही कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम अघि सारेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी छोरीलाई रोजगारी उन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्ने यो कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘युवा महिला आवश्यकता, चुनौती र अवसरका विषयमा राष्ट्रियस्तरमा छलफल र अन्तक्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले मुक्तकम्लहरी सशक्तिकरण, दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान, पेशाको आधुनिकीकरण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट पनि थोरै बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट ८ अर्ब ८ करोड थियो, आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले धेरै हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।