कोशीमा उद्योग, मधेशमा कृषि र कर्णालीमा जडीबुटी

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले प्रदेशअनुसार आर्थिक हबको घोषणा गरेको छ । मंगलबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेशअनुसार आर्थिक हबको अवधारणा अगाडि बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारको घोषणा अनुसार कोशी प्रदेशमा उद्योग, मधेश प्रदेशमा कृषि र कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटीका माध्यमबाट विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ ।
बागमती प्रदेशलाई सूचनाप्रविधि, गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यमको विकासको केन्द्र बनाउने सरकारको घोषणा छ ।

‘निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ । यसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइने छ’ बजेटको बुँदा नम्बर ८१ मा भनिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीयता बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ यो अवधारणा आएको हो । प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी यो कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाहरू छनोट गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार साना आयोजनाहरू सुरुमा राखिएकाले यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयनमा जानेछ र त्यसको सफलताको आधारमा दीर्घकालीन योजनाहरू तय गरिने छ ।

संघीयताका जानकार खिमलाल देवकोटा प्रदेशको विशिष्ठताको आधारमा योजना निर्माण हुनु सकारात्मक भएको बताउँछन् । उनका अनुसार केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थमा कार्यक्रमहरू एउटै डालोमा हुन्थे, एकै प्रकृतिका कार्यक्रम र बजेट जान्थे । त्यस्तो अवस्थामा अपनत्व लिने विषय नै समस्यामा पर्ने थियो र कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने गर्दथ्यो ।

उनी थप्छन्, ‘केन्दीकृत अवधारणालाई चिर्न संघीयता चाहिएको हो र विकास योजनामा पनि प्रदेशगत रूपमा विशिष्टताको आधारमा विभाजन आवश्यक थियो, बजेटमा आएको छ यो सकारात्मक छ ।’

संघले कुन प्रदेशको के विशिष्टिकृत भनेर तय गर्दा कतिपयले प्रश्न गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । तर संघले तय गरेको विशिष्ठतालाई गाइडलाइनका रूपमा संघले अगाडि बढाउन सक्दा यस्तो कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्ने उनको विश्वास छ ।

‘संघले लिएको नीतिलाई गाइडलाइनका रूपमा प्रदेशले अपनत्व लिएर अगाडि जान सक्छ । संघले आफ्नो छुट्टै विशिष्टिकृत योजना बनाउन पनि सक्छ’ उनी थप्छन्, ‘जे जस्तो भएता पनि भूगोलअनुसार विशिष्टिकृत योजना बन्छ र कार्यन्वयन भएर आर्थिक विकासमा फरक रूपमा सबै सँगसँगै हुन सक्छन् भन्नकै लागि संघीयता चाहिएको हो ।’ संघको यो नीतिलाई ख्याल गरेर बजेट ल्याउन सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

यी लगायतका आधार देखाएर अर्थमन्त्री पुनले आगामी आार्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधार वर्षको रूपमा घोषणा गरी अघि बढाउने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रस्तुत बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार हुनेछ । आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउनेछ ।’

यी लगायतका विषय समेटेर अर्थमन्त्री पुनले कार्यदिशा स्पष्ट गर्न बजेटमा पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम समेटेको बताएका छन् ।

बजेटका राखेका पाँच उद्देश्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संसाधन विकास गर्नुलाई समेटिएको छ ।

स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुलाई अर्थमन्त्री पुनले बजेटका पाँच उद्देश्य भनेका छन् ।

बजेटका पाँच प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण रहेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई बजेटका पाँच प्राथमिकतामा समेटिएको छ ।

आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिमा संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारलाई राखिएको छ ।

संरचनागत सुधारअन्तर्गत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनिएको छ । यसका लागि एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने छ ।

यस सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा बजेटमा छ ।

व्यावसायिक वातावरण सुधार अन्तर्गत उद्योग र लगानी सम्बन्धी कानून परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, कन्ट्री रेटिङ, द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने भनिएको छ ।

प्रविधि हस्तान्तरणबापत विदेशमा लैजान पाउने सेवा शुल्कको सीमा वृद्धि, विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी आर्जित आयलाई निश्चित सीमासम्म पुनः विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था समेटिएको छ ।

स–सानो पुँजी संकलन गरी उद्यम तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधारअन्तर्गत कर प्रणालीमा सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीचको तादात्म्यता, सार्वजनिक ऋणको दिगोपना, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको विषय समावेश छ ।

पुँजी परिचालन अभिवृद्धि, मितव्ययी र प्रतिफलमुखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र उद्देश्यमूलक वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक वित प्रणालीमा सुधार गर्ने विषय यसअन्तर्गत राखिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधारअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तारको विषय छ । हरित वित्त लगायतका नवीनतम् वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइने भनिएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचनाप्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने भनिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने घोषणा पनि बजेटमा छ ।

बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र अन्तर्गत पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्रलाई राखिएको छ । त्यसपछि ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र अन्तर्गत समेटिएको छ ।

सरकारको निरन्तर प्रयासबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको दाबी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय आकाक्षा पूरा गर्न समेत प्रदेशअनुसार विशिष्टीकृत आर्थिक विकासको अवधारणा अगाडि सारिएको बताएको छ । यसले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षको रुपमा चित्रित गर्ने अर्थमन्त्री पुनको विश्वास छ ।