ऊर्जा क्षेत्रका लागि निराशाजनक बजेट

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि मात्रै ३८ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि भने ऊर्जा क्षेत्रमा बजेट घटाएको हो ।

बजेट घटाए पनि आगामी आवमा आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणदेखि दर्जनौं ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घोषणा गरेका छन् ।

पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय ऊर्जा क्षेत्रको बजेट निराशाजनक रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘नेपालमा जुन हिसाबले ऊर्जा विकासको सम्भावना छ, त्यसअनुसार सरकारले बजेट दिन नसकेको देखियो’, उनले भने ।

बजेट विनाका आयोजना

सुक्खायामको मागलाई पूर्ति गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । जुन आयोजना पछिल्लो १० वर्षदेखि लगातार निर्माणको योजनामा पर्दै आइरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी र ४१७ मेगावाट क्षमताको नलसिङ्‍गाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तथा २८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण अगाडि बढाइने घोषणा गरिएको छ ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । यसअन्तर्गत १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला, १०० मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ४२ मेगावाटको मोदी ए र २१० मेगावाटको चैनपुर–सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने सरकारी योजना छ ।

सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण अगाडि बढाइने बजेटमा जनाइएको छ । १ हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सुरु गरिने बताइएको छ ।

सरकारले सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ ।

ऊर्जा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट १०० मेगावाट सौर्य विद्युत जडान गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षमा मिलाइने उल्लेख छ ।

जलविद्युत् विकासका लागि यस्ता थुप्रै योजना समेटिए पनि बजेटको अभावमा सुरु गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी बताउँछन् ।

‘अहिले समग्र मन्त्रालयका लागि जति बजेट दिइएको छ, त्यो त विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै दिनुपर्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘बजेट विना जस्तो मिठो कार्यक्रम राखे पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन । ऊर्जा क्षेत्रका लागि यो निराशाजनक बजेट हो ।’

पूरा हुने उत्पादन लक्ष्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा ९०० मेगावाट विद्युत् थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ हजार ६०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा कुल विद्युत् जडित क्षमता ३ हजार ६१ मेगावाट पुगेको छ ।

अहिले करिब ३२ सय मेगावाट क्षमता भएका विद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । यसमध्ये आगामी आवमा करिब १ हजारदेखि १२ सय मेगावाट बराबर विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समेटिने निश्चित छ ।

‘विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले घोषणा गर्नै पर्दैन’ इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रकै आयोजनाले यो लक्ष्य पूरा गर्छन् ।’

आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट विनियोजन गर्न नसके पनि पछिल्ला केही वर्षमा सरकारले विद्युत् क्षेत्रको विकासमा गरेको काम उत्साहजनक नै छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले शतप्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । अहिलेसम्म ९७.६ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता ३८० किलोवाट रहेकामा आगामी वर्ष त्यसलाई बढाएर ४५० किलोवाट पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्‌को पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । जुन लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षमा पूरा हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार गएको २०८० फागुनसम्म कुल जडित विद्युत्मा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ५.९ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ को फागुनमा यस्तो हिस्सा ६.२ प्रतिशत थियो । अन्य स्रोतबाट उत्पादित ऊर्जाको आकार बढेका कारण नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा घटेको देखिए पनि यस्तो ऊर्जाको उत्पादन बढिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैकल्पिक ऊर्जा अन्तर्गतका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ११०८ किलोवाट रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३८२.५ किलोवाट थप भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सौर्य तथा वायु ऊर्जा ५७८ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २०५ किलोवाट उत्पादन थप भएको छ ।

गत फागुनसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा सञ्चालित विद्युत् परियोजनाबाट ६६० मेगावाट, प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मार्फत ४९३ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित परियोजनाबाट १८२२ मेगावाट गरी २९७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।

६६ केभी र त्योभन्दा माथिको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको लम्बाइ ६२०७ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । ३३ केभी र त्योभन्दा माथिको वितरण लाइन २ लाख ३ हजार ८५५ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।

आगामी आवको बजेटमा बंगलादेशमा बिजुली निर्यात सुरु हुने घोषणा गरिएको छ । बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि नेपाली र बंगलादेशी अधिकारीहरूबीच पटकपटक वार्ता भइसकेको छ ।

भारतमा भने तीन वर्षदेखि वर्षायाममा नेपाली बिजुली बिक्री भइरहेको छ । गत वर्षको वर्षायाममा साढे १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री भएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रसारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घोषणा गरेका छन् । ‘विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ । जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यसलाई जानकारहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । पूर्वऊर्जा सचिव उपाध्याय भन्छन्, ‘प्रसारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता भयो भने प्रतिस्पर्धा बढ्छ । अन्ततः यसको फाइदा मुलुकलाई नै हुने हो ।’

प्रसारण लाइनमा जोड

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा र खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्‍न गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । कर्णाली कोरिडोर ४०० के.भी. प्रसारण लाइनको निर्माण तीव्रता दिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

हेटौंडा– रातमाटे– लप्सीफेदी–दमौली–न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–लमही, लमही–दोदोधारा र भेरी कोरिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

सेती करिडोर, अरुण करिडोर, दूधकोशी करिडोर ४०० केभी र बूढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० के.भी. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । इनरुवा–पूर्णिया र दोधरा–बरेली ४०० केभी तथा रसुवागढी–केरुङ २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेट नहुँदा यस्ता प्रसारण लाइनका यी आयोजनाको काम हुनेमा शंका रहेको जानकारहरू बताउँछन् । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी भन्छन्, ‘बजेट नभएका कारण प्रसारण लाइनको काम हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिंदैन ।’

प्रसारण लाइन निर्माणको काममा शंका भए पनि प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ का लागि आवश्यक जग्गाको छुट्टै कित्ता कायम गरी जग्गाधनीलाई विद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित नागरिक सरह सेयरमा सहभागी गराइने योजना भने सराहनीय रहेको डाँगी बताउँछन् ।

‘हिजोको दिनमा मेरो जग्गामा प्रसारण लाइन नबने हुन्थ्यो भन्नेहरू यो नीतिका कारण बनिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा पुग्छन्’ उनी भन्छन्, ‘यतिबेला दर्जनौं प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध छ । यो व्यवस्थाले प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोधमा अवस्य पनि कमी ल्याउने छ ।’