संसदको गतिरोध अन्त्य, गृहमन्त्रीमाथि छानबिन

१५ जेठ, काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनेको छ । यससँगै झण्डै तीन महिना लामो संसदको गतिरोध अन्त्य भएको छ ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मत पास गर्‍यो ।

एमाले सांसद सूर्य थापा सभापति रहेको समितिमा कांग्रेसका बद्री पाण्डे र ईश्वरी न्यौपाने, एमालेकी सरिता भुसाल, माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् । समितिलाई चारबुँदे कार्यादेश र ३ महिना समय दिइएको छ ।

मंगलबार विहान मात्र कानुनमन्त्री पदम गिरी नेतृत्वको कार्यदलले संसदीय विशेष समितिको चारबुँदे कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लगाएको थियो ।

कार्यादेशअनुसार संसदीय समितिले सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको संकट, यससँग जोडिएका कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणाालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ ।

त्यस्तै समस्यामा परेका सहकारीको बचत रकम सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको वचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायको पनि अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नेछ ।

टीओआरमा आरेन्टललगायत सहकारी विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका विभिन्न २० सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीका वचतकर्ताको वचत फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने अध्ययन गरी वचत फिर्ताको उपायको सुझाव दिने विषय पनि राखिएको छ ।

कार्यादेशमा सबैभन्दा बढी विवाद भएको विषय भने चौथो बुँदामा राखिएको छ । यही बुँदामा राखिएको व्यहोराका विषयमा दलहरुबीच लामो छलफल भएको थियो ।

सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरेको भनी संसद र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका भनी विभिन्न ९ वटा सहकारीको नाम उल्लेख गरिएको छ र ती सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क र अन्य कम्पनी तथा संस्थामा प्रपवाह भएको रकमको स्थितिबारे अध्ययन गर्ने विषय यो बुँदामा छ ।

ती सहकारीबाट गैरकानुनी रुपमा रकम लगेको वा नलगेको र गैरकानुनी ढंगले रकम लगेको भए त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा अध्ययन तथा छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने पनि कार्यादेशमा राखिएको छ ।

यो बुँदामा उल्लेख भएको सहकारीमा पोखराको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, चितवनको सहारा, वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारीको नाम राखिएको छ । त्यस्तै आइडल नमुना, इमेज, समानता र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको नाम पनि राखिएको छ ।

समिति गठनको रस्साकस्सी

संसदीय विशेष समिति सहजै बनेको भने होइन । नयाँ गठबन्धनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेपछि कांग्रेसले २४ फागुनदेखि सहकारीको मुद्दा उठाएको थियो ।

लामिछाने गृहमन्त्री भएसँगै पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा लगायतका सहकारीको बचन गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन र त्यसमा उनको संलग्नताबारे प्रहरीले गरिरहेको छानबिन रोकिएको कांग्रेसको दाबी थियो । तर लामिछानेले आफ्नो संलग्नता नै नरहेको दाबी गरे भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि रोष्ट्रममा उभिएर लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको बताए ।

त्यसपछि कांग्रेसले निरन्तर संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आयो । सत्तारुढ दलहरु भने तयार भएनन् । खासगरी सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेका नेताहरुले यसलाई सत्ता गठबन्धन भत्काउने कांग्रेस प्रयासका रुपमा बुझे । लगातार संसद अवरुद्ध भएपछि ५ जेठमा संसदीय समिति बनाउने सहमति भयो, तर कार्यादेशमा सहमति जुट्न सकेन ।

कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नै उल्लेख गरेर छानबिन गर्ने भाषा लेख्न चाह्यो, सत्तारुढ दलहरु त्यसमा सहमत भएनन् । किनकी उनीहरुलाई आशंका थियो, त्यसरी समिति बनेको भोलिपल्ट कांग्रेसले नैतिक प्रश्न उठाएर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्छ र त्यो बेला सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । रास्वपामा पनि नाम किटेर संसदीय समिति बने त्यसमा नबस्नेदेखि सरकार नै छाड्ने विकल्पबारे छलफल भएको थियो ।

यसमा सहमति कार्यदल अड्किएपछि सत्ता पक्षले कांग्रेसको नाराबाजीकै बीच संसदको नियमित कारबाही समेत अगाडि बढायो । ७ जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिए, १३ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम पास भयो । कांग्रेसले पनि विपक्षीहरुको मोर्चाबन्दी गर्‍यो भने सहकारीको मुद्दा लिएर सरकारविरुद्ध नै सडक प्रदर्शन गर्‍यो ।

त्यसपछि दलहरुसामू नाराबाजीकै बीच बजेट ल्याएर ध्रुवीकरण थप बढाउने कि सहमति गर्ने विकल्प मात्र रह्यो ।

आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले विन विनको बाटो रोजे– संसदीय समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नलेख्ने, तर रकम अपचलनमा संलग्न भए नभएको छानबिन गर्नसक्ने गरी कार्यादेश बनाउने ।

शीर्ष सहमतिअनुसार कार्यादलले संसदीय समितिको कार्यादेशको चौथो बुँदा तयार पर्‍यो, जसमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायतका कम्पनी वा संस्थाहरुमा गएको रकम गैरकानुनी भए नभएको हेर्ने र गैर कानुनी रुपमा गएको पाइए संलग्न देखिएकाहरुमाथि कानुन कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

यो बुँदाले विगतमा गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक रहेका कारण गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानबिन गर्ने बाटो खोलेको छ, तर अहिले नै उनलाई दोषी झै आरोपित गरेर राजीनामा माग गर्ने बाटो बन्द गरेको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि सहकारीका बचतकर्ताहरुको रकमको सुरक्षा र फिर्ता गर्ने सुनिश्चता गरेको बताउँछन् । कार्यादेशको चौथो बुँदाले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भएको अपचालनमा कोको संलग्न छन् भनेर हेर्ने बाटो खुलेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भएका पदाधिकारी अथवा संलग्न मानिसहरु र जुन सहकारीबाट रकम गयो, त्यहाँ भएका मानिसहरुबारे स्वतः छानबिन हुने भयो ।’

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि गृहमन्त्री छानविनमा तानिने बलियो आधारसहित समिति बनेको बताउँछन् । ‘नाम नलेखिएर के भो र ? सिम्बोल नम्बर लेखिएको छ नि । ‘स’ बाट नाम सुरु भएका सात सहकारी छन्’, उनले भने, ‘रवि लामिछानेको नाम लेखिएन भनेर गुनासो नगरौं । गोर्खा मिडिया उहाँ (रवि लामिछाने)को ठेगाना भएको मज्जाले लेखिएकै छ ।’

कार्यादेशको अनुसूचि २ मा उल्लेखित ९ सहकारीमध्ये अधिकांश गोर्खा मिडियामा रकम पठाइएका सहकारीहरु हुन् । सूर्यदर्शन लगायतबाट सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटबर्कमा करोडौं रकम अपलचन भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सहकारीमा भएको अनियमितताको छानविन गर्दा गोर्खा मिडिया र उक्त मिडियाका तत्कालीन प्रमुखहरु पनि ताकिने कांग्रेसको बुझाइ छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरु पनि संसदीय समितिको चौथो बुँदाले लामिछानेमाथि छानबिन गर्ने बाटो खोलेको स्वीकार गर्छन् । ‘रविजीको नाम छैन, तर जन्मकुण्डली छ’, एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘हामीले हिजो पनि उहाँमाथि छानबिन नै हुनु हुँदैन भनेका होइनौं । सत्ता समLकरण केही नहोस् र व्यक्ति तोकेर समिति बनाउने गलत नजिर नराखौं भनेर मात्र भनेका हौं ।’

रास्वपा नेताहरु पनि सहमतिलाई वीन–वीन मान्छन् । ‘सहकारीको समस्या, प्रणालीगत जटिलताभन्दा गठबन्धन भत्काउने एउटा प्रयासको रुपमा पनि हेरियो कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो’ कार्यदलको सदस्य समेत रहेका रास्वपा सांसद शिशिर खनाल भन्छन्, ‘पछिल्लो समय राजनीतिक घटना क्रमले उहाँहरु लचिलो हुनुभयो र गोरखा मिडिया नेटवर्क लेख्ने भन्नुभयो । हामीले त्यसमा सहमति जनायौं ।’

संशय कायमै

संसदीय समिति बनेपनि यसले कसरी काम गर्छ भन्नेमा भने सत्ता र विपक्षी दुबैको संशय देखिन्छ ।

कांग्रेसमा संसदीय विशेष समितिमा सत्तापक्षको बहुमत भएकाले कार्यादेशलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने त होइन भन्ने आशंका छ । तर कार्यदलका सदस्य समेत रहेका सहमहामन्त्री जीवन परियार सत्ता पक्षका सदस्यहरुले कार्यादेशलाई अपव्याख्या गर्न सक्नेतर्फ आफूहरु सचेत रहेको बताउँछन् । ‘हामीले जे कुराका लागि बनेर कार्यादेश बनाएका हौं । त्यसबाट तलमाथि हुन सक्ने अवस्था सत्ता पक्षलाई छैन’ उनले भने ।

सत्ता पक्षका नेताहरु भने कांग्रेसले आन्दोलन गरेर संसदीय समिति बनाएकाले जबरजस्ती गृहमन्त्रीलाई दोषी करार गर्न खोज्छ कि भन्ने आशंका छ । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘कानुनी प्रावधान भन्दा बाहिर गएर आफूले लिएको अडान नै सही हो भन्नेतिर कांग्रेस नलागोस् ।’