ऋण पासोले महत्त्वाकांक्षाको घाँटी ङ्याकेको बजेट

१५ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइएको १८ खर्ब ६० अर्बबराबर बजेटको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको ‘ऋणको पासो’ हो ।

आगामी आवका लागि सरकारले ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न ४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये ३ खर्ब ६७ अर्ब सावाँ भुक्तानी गर्न वित्तीय व्यवस्था शीर्षकका राखिएको छ । त्यस्तै ब्याज भुक्तानीका लागि चालु खर्चमा ९१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आवमा उठाउने लक्ष्य राखेको ५ खर्ब ४८ अर्बमध्ये अधिकांश रकम ऋणको फिर्तामा नै खर्च हुने देखिन्छ । सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन भएको रकम कुल आन्तरिक तथा वाह्य ऋणको ८४ प्रतिशत देखिन्छ ।

यसरी ऋणको सावाँ–ब्याजमा मात्रै यति ठूलो रकम खर्च गर्नु भनेको देश ऋणको पासोमा परेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने अर्थशास्त्री डा. माणिकलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘चालु खर्चलाई पुनर्संरचना गर्न नसक्नु तथा ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम प्रयोग गर्नुपर्दा सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ऋणको प्रयोग पनि प्रतिफल आउने परियोजनामा हुने गरेको छैन ।’

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल पनि ऋणको सावा– ब्याज भुक्तानीका लागि नै अत्यन्तै धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेकाले बजेट सन्तुलन बिग्रिएको बताउँछन् ।

‘कुल बजेटको २५ प्रतिशत त साँवा–ब्याजमा नै विनियोजन गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजेटको आकार जति बढेको हो, त्यसैले बढाएको देखिन्छ ।’

आन्तरिक ऋण र सावाँ–ब्याज फिर्तामा सरकारले अनावश्यक ठूलो रकम विनियोजन गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डा. रेशम थापा बताउँछन् ।

‘पूँजीगत खर्च वित्तीय व्यवस्थाभन्दा एक रुपैयाँ भए पनि बढी हुनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘वाह्य ऋणभन्दा आन्तरिक ऋण कम हुनुपथ्र्यो ।’

सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने ‘स्पेस’ सिर्जना गर्न चालु खर्चलाई कम गर्न सक्ने सुविधा थियो । तर, विगतका सरकार जस्तै यो सरकारले पनि त्यो जोखिम लिएन ।

‘अर्थमन्त्रीले मितव्ययिताको कुरा गर्नुभएको छ । तर, चालु खर्च प्रणालीलाई पूरा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, अर्थात् यसमा ‘रिबेन्चमार्किङ’ गर्न आवश्यक छ । तर, कुनै सरकार पनि त्यो गर्न तयार छैनन्,’ उनले भने ।

सरकारले आगामी वर्ष ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो चालू आव संशोधित अनुमानको १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोडमा सीमान्त वृद्धि गरिएको हो । तर, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सिफारिस गरेअनुरूप वा अन्य कुनै माध्यमले चालु खर्च घटाउन सकिने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

राजस्व वृद्धिको लक्ष्य धेरै ठूलो नभए पनि यथार्थ प्राप्तिका हिसाबले ठूलो राखिएको खनाल बताउँछन् ।

‘यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १७ प्रतिशत हाराहारी राजस्व उठ्ला । आगामी वर्ष २३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, जुन त्यति विश्वासिलो देखिन्न,’ पूर्वअर्थ सचिव खनालले भने ।

यद्यपि, जुन आकारको बजेट आयो, त्यसलाई रकमका हिसाबले सन्तुलित नै मान्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

सरकारले कर्मचारीको तलब तथा वृद्धभत्ता नबढाएर पनि बजेटलाई सन्तुलनमा राखेको उनको भनाइ छ ।

करमा प्रतिगमन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले करसम्बन्धी व्यवस्थामा अझै प्रतिगमन नै गरेका छन् । सरकारले गत वर्षदेखि आलु, प्याज, स्याउलगायत तरकारी एवम् फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको थियो । देशभित्रका सबैजसो किसान भ्याटको दायरामा नपर्ने हुनाले उनीहरूले भ्याट तिर्नुपर्दैनथ्यो । तर, विदेशबाट आयातित वस्तुमा भने भन्सार बिन्दुमै भ्याट पनि तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

त्यसो हुँदा त्यो व्यवस्थाले स्वदेशी किसानलाई संरक्षण गथ्र्यो । तर, प्राविधिक विषय बुझ्दै नबुझी आलुप्याजमा पनि कर लगाएको भन्ने भाष्यबाट प्रभावित भएर उनले ती वस्तुमा लगाएको भ्याट खारेज गरिदिएका छन् ।

यस्ता वस्तुमा भ्याट खारेज गरे पनि सरकारले भन्सार महसुल र अग्रिम आयकर भने बढाएको छ । यसअघि भ्याट लाग्ने यस्ता वस्तुमा १.५ प्रतिशतमात्र अग्रिम आयकर लाग्ने गरेकोमा अब भन्सार बिन्दुमै भन्सार प्रयोजनका लागि कायम मूल्यमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर असुल गरिने भएको छ ।

यसका साथै अर्थमन्त्री पुनले माओवादीभित्रै उनका प्रतिस्पर्धी जनार्दन शर्माले तीन वर्षअघि ल्याएको स्टिल उद्योगमा स्पन्ज आइरनमा भन्सार छुट दिने नीति पनि उल्ट्याइदिएका छन् ।

सरकारले स्टिल उद्योगको कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार दर बढाएर २.५ प्रतिशत पु¥याएको छ । विदेशबाट आयात हुने स्क्र्याप फलाममा शून्य भन्सार रहेकोमा त्यसलाई १ प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यति मात्रै होइन, विदेशबाट बिलेट आयात गर्दा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पनि पुनले हटाइदिएका छन् ।

सरकारको यो नीतिले अब बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने मेल्टिङ उद्योगहरू मारमा पर्ने छन् भने विदेशबाट तयारी बिलेट ल्याएर छड उत्पादन गरिरहेका केही सीमित उद्योगलाई भने फाइदा हुनेछ ।

‘यो परिवर्तनपछि बिलेट र स्पन्ज आइरनबीच रहेको भन्सार दरको फरक करिब १ प्रतिशतमा झरेको छ, यसले मेल्टिङ मिलहरूमा भएको करिब ३६ अर्ब लगानी जोखिममा परेको छ,’ एक उद्योगीले भने ।

अर्कातिर, विद्युतीय सवारी (ईभी) मा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा बजेटले गरेको वृद्धि पनि करको सिद्धान्त अनुकूल देखिँदैन । बजेटले इन्ट्रि लेभलदेखि विलाशिताका ईभीसमेत सबैमा १० प्रतिशतले करको दर बढाएको छ ।

इन्ट्री लेभलका ईभीमा १० प्रतिशत भन्सार मात्रै लाग्दै आएकोमा अब अन्तःशुल्क र भन्सार गरेर २० प्रतिशत लाग्ने भएको छ । यस हिसाबले त्यो तहमा करको दर शतप्रतिशत बिन्दुले बढेको हो । तर, लक्जरी ईभीमा पनि १० प्रतिशत बिन्दुले मात्रै कर बढेको छ ।

सरकारले ईभीमा करको दर बढाएर राम्रो नगरेको पूर्वअर्थ सचिव खनाल बताउँछन् । ‘एउटा निश्चित समयसम्म यसलाई सहुलियत दिनुपथ्र्यो, अमेरिकाले पनि २ लाख युनिट विक्री गरुन्जेलसम्म कर छुट दिन्छु त्यसपछि दिन्न भन्छ । संसारका अन्य मुलुकमा पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा सरकारले उल्टो नीति लियो ।’

‘हावादारी कार्यक्रम’ मा बजेट विनियोजन

बजेटले नमुना विकास अभियानका रूपमा भरतपुर–बुटवल–पोखरा–मुग्लिङ–भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज’ परियोजना प्रस्ताव गरेको छ ।

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न यस्तो प्रस्ताव गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

त्रिभुज परियोजना अन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योग केन्द्र, मुग्लिङ–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योग केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट लगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योग केन्द्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।

यो परियोजनाका लागि सरकारले २ अर्ब बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । तर, हालसम्म यो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएको छैन ।

‘सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएको सपनाको परियोजनामा बजेट छुट्याएर पहिलो कुरा त खर्च नै हुँदैन, भई नै हाल्यो भने पनि त्यसले प्रतिफल दिन्छ कि दिँदैन, टुंगो हुँदैन,’ एक उच्च सरकारी अधिकारी नै भन्छन् ।

बजेटले यस्ता अनेक सपनाका आयोजनामा रकम छुट्याएको छ ।

सरकारले केही पपुलिस्ट कार्यक्रम लुकाएर बजेटमा राखेको छ । उदाहरणका लागि अयोग्य लडाकुका लागि वितरण गर्ने करिब ८० करोड रुपैयाँलाई शान्ति कोषका नाममा राखिएको छ ।

अर्कातिर, बजेटले सांसदहरूसँग संकलन गरेका परियोजनाबारे  भाषणमा उल्लेख गरेको छैन । तर, जसरी भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासका क्षेत्रमा बजेट बढेको छ, त्यसले ती परियोजना रातो किताबमा इन्ट्री गरिएको हुन सक्ने एक सांसदले शंका गरे ।

अर्कातिर, विप्रेषणको पैसा प्रयोग गरेर ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ बनाउने भन्ने घोषणा पनि अपरिपक्व भएको खनालको भनाइ छ । ‘विप्रेषण सरकारको पैसा होइन, यो त जनताको पैसा हो । जनताको पैसाबाट कसरी सरकारले आफ्नो वेल्थ फन्ड बनाउने हो, बुझ्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।

त्यति मात्रै होइन, विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योगलगायत कबाडी उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने ‘कबाडी घोषणा’ फेरि एकपटक बजेटमा परेको छ ।

आईटीलाई प्राथमिकता

नेपाललाई सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गरिने र १० वर्षमा आईटी निर्यात ३० खर्ब पु¥याउने गरी महत्त्वाकांक्षी सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरिएको छ ।

त्यसका लागि काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा आवश्यक पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्‍चालन गर्ने र त्यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि आईटीको काम गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई निःशुल्क वर्क स्टेसन सञ्‍चालन गर्न दिने पनि बजेटमा घोषणा छ ।

आईटी क्षेत्रमा सरकारले दिएको प्रोत्साहन राम्रो भएको डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘संसार अहिले विस्तारका सीमा नभएकामा उद्यमतिर गरिरहेको छ, आईटी पनि त्यसमध्ये एक हो । तर, सरकारले गरेको घोषणाले कस्तो नतिजा दिन्छ भन्न गाह्रो छ,’ उनी भन्छन् ।

यसका साथै औद्योगिकीकरण पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको पूर्वसचिव खनाल बताउँछन् । निजगढदेखि ढल्केबरसम्मलाई नेपाली गलैंचा करिडोर, सल्यान–रुकुमको शारदा नदी आसपास क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्ला हिमा नदी र तीला नदी आसपास क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर, बारा कोल्बीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा करिडोरका रूपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको छ । यसरी करिडोर घोषणा गर्नुलाई खनाल सकारात्मक मान्छन् ।