अर्थपछि सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सन्देह

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थ मन्त्रालयपछि सबैभन्दा धेरै शिक्षामा बजेट छुट्टाएको छ । आफूले सम्हालेको मन्त्रालयलाई २ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड बजेट छुट्याएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

शिक्षामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा आगामी वर्ष २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना सरकारको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षाका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको सरकारले यस वर्ष ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्दैछ ।

अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा शिक्षामा गुणात्मक सुधारलाई समृद्धिको आधार ठानिएको छ । त्यस अनुसारका विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड, दिवा खाजामा ८ अर्ब ३९ करोड र प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोडलगायत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अपांगमैत्री, लैंगिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षा कोठा निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड र विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षाविद् प्रा.डा.बालचन्द्र लुइँटेल बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण हुँदै आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कमजोर छ । त्यसैले बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयनमा सन्देह रहन्छ ।’

छात्रवृत्ति विस्तार सकारात्मक

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि छात्रवृत्ति विस्तारको कार्यक्रम ल्याएको छ । यसअघि कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएकोमा आगामी वर्ष २०८१/८२ देखि कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

यसबाट थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने सरकारले दाबी गरेको छ । विद्यालय तहमा दिइने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड विनियोजन भएको छ ।

अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालवालिकालाई दिँदै आएको छात्रवृत्ति विस्तार गर्ने योजना सकारात्मक भएको शिक्षाविद्हरु बताउँछन् । शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम यो बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक कमलराज देवकोटाले पनि विद्यालयको हकमा छात्रवृत्ति, कक्षाकोठा निर्माण र खाजाको लागि तोकेर बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक भएको बताए ।

सिक्ने–सिकाउने कार्यक्रम

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ‘साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यो अवधारणागत रुपमा सकारात्मक भएपनि व्यवहारगत चुनौतीपूर्ण रहेको उप–प्राध्यापक देवकोटा बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यदि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत तयार गरिएको सिकाइ चौतारीलाई विस्तारित गर्न सकियो र प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई उपयोगी बनाउन सकियो भने सम्भव छ ।’

विद्यालय  शिक्षादेखि नै आफ्नो रूचि र क्षमता अनुरूप भावी अध्ययनका क्षेत्र र पेशा छनोट गर्न सहजीकरणका लागि करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने सरकारको घोषणा छ । यस कार्यक्रमबाट एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने सरकारको दाबी छ ।

एकीकृत भान्सा घर अव्यवहारिक

सरकारले आगामी वर्ष सात प्रदेशका एक–एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणा अनुरुप ‘मेगा किचन’ सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । यसको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छैन ।

हालसम्म सरकारले दिवा खाजा मार्फत स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अंगालेको छ । विद्यालयको दिवा खाजामा एकीकृत भान्साघरको नयाँ योजनाले स्थानीय तहलाई पनि दिवा खाजा कार्यक्रममा सहभागी गराउने, स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुराको नीतिसँग बाझिनसक्ने आशंका कतिपयको छ ।

उप–प्राध्यापक कमल देवकोटालाई त यो नीति आपसमा बाझिएको जस्तो लाग्छ । ‘स्थानीय उत्पादन भनिसकेपछि त त्यहीँको अभिभावक, समुदायले उत्पादन गरेको चिज विद्यालयको भान्साघरमा पकाएर विद्यार्थीले उपयोग गर्ने भनिएको हो’, उनी भन्छन्, ‘तर सरकारले त फेरि एकीकृत भान्सा घर नाम दिएर कुनै व्यापारीलाई सञ्चालन गर्न दिन खोजेको जस्तो देखियो ।’

सरकारले एकीकृत भान्साघर कसैलाई ठेक्का मार्फत चलाउन दिए बेथिती देखिने उनको आशंका छ ।

शिक्षाविद् कोइराला एकीकृत भान्साघर सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एक ठाउँमा पकाएर पालिकाका सबै बालबालिकालाई खाजा खुवाउने भन्ने बुझिन्छ । त्यसो हो भने हाम्रो भौगोलिक अवस्था र विद्यालयको दूरीका कारण सम्भव देखिँदैन ।’

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला जुम्ला, मुगु डोल्पा र कालिकोटमा दिँदै आएको दिवा खाजा रकम वृद्धि गरेको घोषणा गरेका छन् ।

विश्वविद्यालय गाभ्न अध्ययन

सरकारले विश्‍वविद्यालय गाभ्ने वा पुनर्संरचना गर्नेबारे अध्ययन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रलाई ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने सम्वाहकका रूपमा विकास गरिने पनि सरकारको घोषणा छ । नेपाली विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान र विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान बीचको सहकार्यमा विद्यार्थी–विद्यार्थीबीच नवीनतम् ज्ञान, सीप र प्रविधि आदानप्रदान गर्ने विषय पनि बजेटमा छ ।

अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिने मन्त्री पुनले घोषणा गरेका छन् ।

सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा

सरकारले चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन हुने भएको छ ।

आगामी वर्ष धनगढीमा अवस्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्‍चालन गर्ने योजना छ । पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउनुको साथै उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

आईटीका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको व्यवस्था

बजेटमा सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । स्टार्ट अप उद्यमीसँगको सहकार्यमा विद्यालयको पूर्वाधार प्रयोग गरी कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारीमा आवद्ध गरिने घोषणा पनि अर्थमन्त्री पुनले गरेका छन् ।

सरकारले स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सरकारी डेटा सेन्टरको स्तरोन्नती गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डाटा सेन्टरको लागि भने मापदण्ड तयार गर्ने भनिएको छ ।

कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड

अपांगमैत्री, लैंगिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर ५०० विद्यालयमा खानेपानी र शौचालय निर्माण गर्ने भनिएको छ । सरकारले बजेटमा नै निश्चित रकम तोकिएपछि कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढी हुने भएकाले यसलाई सकारात्मक मान्न सकिने शिक्षाविद्हरु बताउँछन् ।

भूगोल, जनसांख्यिक परिवर्तन र विद्यालय संख्यालाई आधार मानी सबै विद्यालयको नक्साङ्कन गर्ने तथा स्थानीय  तहसँगको समन्वयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा तहगत समायोजन गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

बालविकासका १ हजार ५०० शिक्षकलाई बुटक्याम्प

सरकारले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न बालविकासका १ हजार ५०० शिक्षकलाई बुटक्याम्पमा सहभागी गराउने घोषणा गरेको छ ।

विद्यार्थी परिचयपत्रलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने, विद्यार्थी भर्ना, स्थानान्तरण र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

हाल सञ्‍चालित ५ सहिद स्मृति विद्यालयलाई मूलप्रवाहीकरण गरी सञ्‍चालन गर्ने र यी विद्यालयमा अनाथ बालबालिका अध्ययन गराउने पनि अर्थमन्त्रीको घोषणा छ ।

प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड

सरकारले बजारमा उच्च माग तथा पारिश्रमिक भएका क्षेत्र पहिचान गरी सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न जोड दिने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने पनि बताएको छ । प्राविधिक शिक्षाका लागि १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय एकीकृत ऐन तर्जुमा

विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्‍चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न विश्‍वविद्यालय एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी उच्च शिक्षामा समन्वय, अनुदान व्यवस्थापन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन तथा नियमन लगायतका काम प्रभावकारी बनाउने विषय पनि बजेटमा छ ।

उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायका उप–प्राध्यापक कमलराज देवकोटा शिक्षा क्षेत्रको बजेट ‘सोलोडोलो’ भएको बताउँछन् ।

‘विश्वविद्यालयमा बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर छुट्टिएको छैन । समग्रमा स्तरोन्नती गरिनेछ, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरिने छ भनिएको छ तर कुन कामका लागि कति भनेर निश्चित बजेट छुट्याएको छैन’, उनले भने ।

शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला यस वर्षको बजेटमा शिक्षा सुधारका लागि उल्लेख्य योजना नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘बजेट राम्रो छ शिक्षा सुधारका लागि नयाँ केही छैन । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ ।’