कर्णालीलाई बजेटमा सधैं उपेक्षा

१६ जेठ, सुर्खेत । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको छ । मानव विकास हरेक सूचकाङ्कमा पछि परेको कर्णालीलाई माथि उकास्न केन्द्र सरकारले आगामी बजेटमा कुनै सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।

मंगलबार सदनमा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कर्णालीलाई जडीबुटीका माध्यमबाट विशिष्टकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेदेखि जुम्लामा मार्सी कोरिडोर निर्माण गर्नेसम्मका योजना घोषणा गरे । तर अर्थमन्त्री पुनले घोषण गरेका अधिकांश योजनामा रकम भने खुलाइएको छैन ।

केही पुराना योजनाहरूलाई रकम नखुलाई बजेटमा सम्बोधन गरिए पनि केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने प्रदेशका नयाँ रूपान्तरणकारी योजनामा भने उपेक्षा गरिएको छ । ठूला राजमार्ग तथा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छैन ।

अर्थमन्त्री पुनले संघीय सरकारको बजेटमा प्रत्येक वर्ष समेटिने तर कार्यान्वयन भने नहुने योजना आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि पुनः प्राथमिकतामा परेका छन् । कर्णाली राजमार्ग, कोहलपुर–सुर्खेत रत्न राजमार्ग लगायतका महत्वपूर्ण सडकको स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि बजेट भने खुलाइएको छैन । यी योजनाहरूमा विगतदेखि नै सम्बोधन हुँदै आए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेका छैनन् ।

कर्णालीलाई दक्षिण भारतदेखि उत्तरको चीन जोड्ने अन्तर देशीय रणनीतिक महत्वका सडक आयोजना निर्माणमा यो वर्ष पनि केन्द्र सरकारको प्राथमिकता पर्न सकेन । कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर अगाडि बढाउन २०७५ मै केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।

त्यसयताका प्रत्येक मुख्यमन्त्रीले बजेट आउनु पूर्व केन्द्र सरकारलाई उक्त आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै आएका छन् । कर्णालीकै लाइफलाइन मानिने उक्त सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चाइना रेलवे कम्पनीसँगको सहकार्यमा डिपीआर नै तयार गरेको छ । तर केन्द्र सरकारले उक्त आयोजनालाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।

कर्णाली कोरिडोरको निर्माण कार्यलाई भने निरन्तरता दिइने अर्थमन्त्री पुनले बताए । उक्त कोरिडोरको ५ पुल र ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने छ । उक्त परियोजना निर्माणका लागि बजेट भने खुलाइएको छैन । यस्तै भेरी कोरिडोरको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ ।

जीर्ण सडक भएकै कारण सवारी दुर्घटनामा बर्सेनि सयौँ मान्छेले ज्यान गुमाउँदै आएको कर्णाली राजमार्गको विस्तार यो वर्ष पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । राप्ती लोकमार्ग लगायतका केही सडक योजनाहरू बजेटमा सम्बोधन नै भएनन्, जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका थिए ।

सरकारले कर्णालीको ऊर्जा विकासका लागि ४१७ मेगावाटको नलसिङगाड जलविद्युत् आयोजना, २८० मेगावाटको नौमुले बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने बताएको छ । यस्तै, डोल्पाको १०६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला हाइड्रोपावर पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

नेपालकै सबैभन्दा धेरै परिमाणमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना बोकेको १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिने महत्वाकांक्षी योजना संघीय सरकारकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट अगाडि बढाउने भएको छ ।

यस्तै, ४०० केभी क्षमताको कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै भेरी कोरिडोर ४०० क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारम्भ आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने पुनले बताए ।

संघीयतापछि ओझेलमा परेको सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थल विस्तारको योजना आगामी बजेटमा समावेश भएको छ । तर उक्त आयोजना निर्माणका लागि बजेट भने खुलाइएको छैन । सबैभन्दा बढी उठान भएको कर्णालीको आन्तरिक हवाई उडानको विषय बजेमा सम्बोधन भएको छैन ।

सरकारले १७ कात्तिक २०८० मा जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका स्थानमा आएको भूकम्पका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ । अर्थमन्त्री पुनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी भवनको तथ्याङ्क निकालेर पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरे ।

सरकारले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने गरी एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास कार्यक्रमका लागि ८२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जुम्लाको तिला र हिमा नदी आसपासका क्षेत्रलाई मार्सी कोरिडोर स्थापना गर्ने योजना संघीय सरकारले अगाडि सारेको छ । शीर्षकगत रूपमा बजेट उल्लेख नगरे पनि कर्णाली र मधेशको पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स र विद्युतगृह निर्माणका लागि दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले सुर्खेतको भेरीगंगालाई पहाडको आधुनिक सहर बनाउन गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने पुरानै योजना अगाडि बढाएको छ ।

तर चालु आर्थिक वर्षमा समेटिएका चौरजहारीमा नयाँ सहर योजना र राकम कर्णाली नयाँ सहर योजना आगामी बजेटमा आएनन् । यस्तै देशमै महत्वपूर्ण परियोजना दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको विषय बजेटमा कतै सुनिएन ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तारको योजना भने बजेटमा समेटिएको छैन । उक्त योजनाको कामले मूर्त रूप नपाउँदा कर्णालीवासी लामो समयदेखि ‘लो–भोल्टेज’को मारमा छन् ।

स्वास्थ्यतर्फ सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माणको कार्यले निरन्तरता पाएको छ । यो कार्यक्रम विगत १० वर्षदेखि हरेक वर्षको बजेटमा समावेश हुँदै आए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्तरोन्नति गरी ५०० शय्या पु¥याइने योजना अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरेका छन् ।

आगामी २०८१ मंसिरमा सुर्खेतमा आयोजना हुन लागेको १० राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि ६० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै, १० औँ खेलकुदलाई लक्षित गरी कर्णालीमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

कर्णालीमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको लिमी उपत्यकालाई नयाँ नमुना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरिने उनले बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी बजेटमा कर्णालीबारे कुनै नौलो योजना ल्याएको देखिन्न भने पुरानैमा पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छैनन् । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अर्थमन्त्री पुन समक्ष केन्द्र सरकारले कर्णालीका लागि गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण योजनाको लिस्ट दिएका थिए । तर कँडेलले माग गरेका योजना अर्थमन्त्री पुनको सम्बोधनमा सुनिएनन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका थिए । तर सोहीअनुसार आगामी बजेट भने कर्णालीको पूर्वाधार विकासले प्राथमिकता पाउन सकेन ।

कर्णालीका केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू बर्सेनि नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भए पनि कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।