‘नयाँ कर नीतिले ३६ अर्बका फलाम उद्योग धरापमा’

१६ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका मेल्टिङ  उद्योगलाई धरासयी बनाउने फलामे छड उत्पादक संघले चेतावनी दिएको छ ।

हाल उत्पादनको माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई स्पन्ज आइरनमा भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्या पार्ने संघले जनाएको छ ।

‘कच्चा पदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउनका लागि १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले गरेको कर नीति परिवर्तन बुझ्न सकिएन’ संघले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा उद्योग सञ्चलन रहेकोमा सरकारको सो बजेटपछि थप १२ उद्योग खुलेको संघले जनाएको छ ।

‘सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्य बनाउनुको साथै विलेट आयातमा प्रतिकेजी २ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ मेल्टिङ उद्योग थपिका थिए’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । १२ नयाँ उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको तर अहिले फेरि कर नीति परिवर्तन गरेपछि समस्या परेको संघको भनाइ छ ।

‘सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउँदा उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने सरकारी नीतिको उल्लंघन मात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भूमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘मेल्टिङ उद्याेग १८/१९ पुग्दा राेलिङ मिल ५/६ वटा मा सीमित भएका छन्’ संघका उपाध्यक्ष हरि न्याैपानेले भने ‘मेल्टिङ उद्याेगमा ५०/६० प्रतिशत भ्यालु एड छ भने राेलिङमा १०/१२ प्रतिशत भन्दा छैन ।’ मेल्टिङ उद्याेगमा ४५० मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको उनले दाबी गरे ।

नयाँ कर नीतिले भारतबाट विलेट आयात बढेर यहाँका उद्याेग धरासायी हुने उनले बताए । ‘यस्ताे अवस्थामा उद्याेगमा तालाचाबी लगाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ’ उनले भने।

उद्याेग वाणिज्य महासंघ उद्याेग समिति सभापति राजेश अग्रवालले सरकारको नीति उलटफेर हुँदा धक्का लागेको बताए । ‘नेपालमा नै फलाम उत्खनन् हुँदै थियाे, १०/१२ वर्षमा फलामजन्य वस्तुकाे आयात बन्द हुने थियाे हाेला अब त्यसमा प्रश्न उठेकाे छ’ उनले भने ।

विलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्याैपानेले अब बाध्य भएर मेल्टिङ छाेडेर राेलिङमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘हामी २० वर्ष पछाडि गएका छाैं । कुन हिसाबले सरकारले यस्ताे नीति लियाे थाहा छैन’ उनले भने । राेलिङ मिलले ५ मेगावाट विद्युत खपत गर्दा मेल्टिङ उद्योगले ५० मेगावाट खपत गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
बिलेट र स्पञ्ज आइरनमा लाग्ने करमा १० प्रतिशतकाे अन्तर हुनुपर्नेमा अहिले साढे २ प्रतिशत मात्रै अन्तर रहेको उनले बताए ।

नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले खोलिएका नयाँ उद्योग दिगो हुन नसक्नुमा नीति परिवर्तन नै बाधक भएको बताए । ‘साढे २ वर्षमा मेल्टिङ प्लान्ट लगाएर १५ दिन अगाडि मात्रै उत्पादन सुरू गरेका थियाैं’ उनले भने ‘नीति परिवर्तन गर्ने भए मेल्टिङ प्लान्टमा किन लगानी गर्न लगाएकाे ?’

‘हिजो जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा धौवादी फलाम खानी समेत देखाएर मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने आश्वासन दिनुभयो, अहिले वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएपछि त्यो औद्योगिकीकरण कहाँ गयो ?’ उनले प्रश्न गरे । बजेटले नीतिगत स्थिरताको धज्जी उडाएको उनले बताए । सरकार इमान्दार साथ औद्योगिकीकरण चाहन्छ भने यो कर नीति तुरून्त परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।