उमेर हदमा बजेटको प्रस्तावले प्रहरी संगठन उत्साहित

१६ जेठ, काठमाडौं । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको २५८ औं नम्बरमा प्रहरीको सेवा निवृत्त उमेर पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।

‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ । सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ’, उक्त बुँदामा भनिएको छ । बजेटको यो बुँदाले फेरि एक पटक प्रहरी कर्मचारीको उमेर हदलाई बहसमा ल्याइदिएको छ ।

हाल नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरु ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । तर यी तीन वटै सुरक्षा निकायले भने उमेरहद बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका थिए ।

निजामती कर्मचारीको उमेरहद पनि हाल ५८ वर्ष नै रहेको छ । संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भने ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ६० वर्षे उमेर हद प्रस्ताव गरेपछि दुबै प्रहरी संगठनले महानिरीक्षकको उमेरहद पनि बढाउनुपर्ने लबिङ गरेका थिए । सरकारले यही बेला बजेट वक्तव्यमा नै उमेरहदको विषय राखेपछि प्रहरी संगठनहरु आशावादी छन् ।

हाल नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षकको उमेर हद ५८, अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को ५६, एसएसपी र एसपी ५५ वर्ष छ ।

नयाँ संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा महानिरीक्षकको उमेर हद ५८, एआईजी र डीआईजीको ५७, एसएसपी र एसपीको ५६ र बाँकीको ५५ वर्ष राखिएको छ । तर त्यसलाई समेत परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । सोही तयारी अनुसार मंगलबार बजेट भाषणमै उमेरहद पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गरिने घोषणा गरिएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको उमेरहदको प्रस्तावभन्दा भिन्न हुनुपर्ने भन्दै यसअघि नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले उमेरहदको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्तावमा महानिरीक्षकको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार एआईजी र डीआईजीको ५९, एसएसपीको ५८, एसपी र डीएसपीको ५७, इन्सपेक्टरको ५६ र अन्यको ५५ वर्ष उमेरहद राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको छ ।

यही प्रस्तावलाई संघीय प्रहरी ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको भनाइ छ । त्यस्तै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि र उमेरहदका कारण मात्रै अवकाश हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्ताव अनुसार नै संघीय प्रहरी ऐन तत्काल बनेमा हालका प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरको पदावधि १ वर्ष थप हुन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले महानिरीक्षकको पदावधि ४ वर्षबाट ३ वर्षमा झार्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । लामो समयसम्म एउटै पदमा बस्दा कार्यक्षमतामा ह्रास आउने र भ्रष्टाचारजन्य काम समेत हुने भएकाले पदावधि घटाउने विषय सकारात्मक भएको पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेल बताउँछन् ।

‘पदावधि घटाएपछि बढुवा प्रक्रिया पनि छिटो–छिटो हुने भयो । यसले कार्यसम्पादनमा राम्रो नतिजा ल्याउन सक्छ । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पनि कम हुन्छन्’, पोखरेलले भने ।

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले समेत उमेरहद र पदावधि हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै गृहमा यसअघि नै प्रस्ताव पठाएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली अनुसार पनि महानिरीक्षक (आईजी) को ५८, एआईजी र डीआईजीको ५६, एसएसपी र एसपीको ५५, डीएसपी ५४ र इन्सपेक्टरको ५३ वर्ष उमेर हद राखिएको छ ।

यसलाई परिमार्जन गर्दै महानिरीक्षकको उमेर हद ५८ वर्षलाई ६० वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी बलको छ । नयाँ ऐनको मस्यौदामा सशस्त्रका आईजी र एआईजीको पदावधि समान ३ वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । आईजीको अवकाश उमेर ६० र एआईजीको ५९ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सशस्त्र प्रहरी बलको आईजी, एआईजी र डीआईजीको पदावधि ४ वर्ष छ । एआईजी र डीआईजीको हकमा भने ४ वर्षमा १ वर्ष थप गर्न सकिने उल्लेख छ ।

उच्च तहका अधिकृतहरुको पदावधि धेरै हुँदा तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई असर गरेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयले पदावधि घटनाउनेसम्मको प्रस्ताव गरेको थियो ।

तत्कालका लागि यसले केही प्रहरी अधिकारीलाई घाटा गरे पनि दीर्घकालीन रुपमा संगठनलाई फाइदा हुने भन्दै सशस्त्रका महानिरीक्षक राजु अर्यालले उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयमा लगेका थिए ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री रहेका बेला २४ कात्तिकमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत ७ वटा निकायका कामहरु प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिने गरी पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेका थिए ।

उक्त समितिले समेत सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी समायोजनमा जानुपर्ने भएकाले विद्यमान ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

त्यसपछि दुबै संगठनले गत माघमा प्रहरीको सेवा अवधि, पदावधि, उमेरहद लगायतको प्रस्ताव गृहमा पेश गरेका थिए । अहिले दुबै संगठनको नयाँ ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रत्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजाल नेतृत्वको समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रहरी संगठनले प्रस्ताव पेश गरेपछि अहिले बजेटमै उमेरहदबारे पुनरावलोनको विषय विषय समेटिएपछि प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनेमा दुबै प्रहरी संगठन आशावादी देखिएका छन् ।

अवकाश हुने उमेरहदमा एकरुपता ल्याउँदा सकारात्मक सन्देश जाने देखिएकाले ५८ लाई ६० वर्षमा पुर्‍याउनु सान्दर्भिक हुने सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापा बताउँछन् ।

‘उमेरहद ६० वर्ष बनाएर मात्रै हुदैन । तल्लो दर्जाको माग सम्बोधन हुने गरी १६ वर्षे पेनसन अवधि लागू भयो भने तल्लो दर्जाले पनि न्याय पाउछन् ’, पूर्वएआईजी थापाले भने ।