बजेटमा नछुट्ने एउटा कार्यक्रम जो कहिल्यै कार्यान्वयन भएन

१६ जेठ, हेटौंडा । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा दोहोर्‍याए ।

बजेट वक्तव्यको २८२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘बन्द अवस्थामा रहेको विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योग सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’

हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा हरेक वर्षजसो बजेटमा उल्लेख हुने गरेको छ भने मन्त्रीहरुले पनि बेलाबेलामा मन्त्रालयस्तरबाट निर्णय गर्ने गरेका छन् ।

२०३६ सालमा चीन सरकारको करीब २० करोड रुपैयाँ लगानीमा खोलिएको हेटौंडा कपडा उद्योग २०५७ सालयता बन्द छ । हरेकजसो उद्योगमन्त्रीले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै अध्ययन समिति बनाउने र आफूले पनि स्थलगत अध्ययन गर्दै आइरहेका छन् । तर हालसम्म पनि उद्योग सञ्चालनका लागि ठोस काम हुन सकेको छैन ।

हेटौंडा कपडा उद्योगको तत्कालीन कपडा बुनाइ विभागमा काम गरेका प्रकाश पौडेलले बजेटमा गरिएको यो घोषणा पत्याएका छैनन् । ‘भावनात्मक रुपमा मात्रै बजेटमा सम्बोधन भएको छ । यतिका वर्षसम्म राज्यले चाहँदा उद्योग पुनः सञ्चालन हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन’ पौडेल भन्छन् ।

कपडा उद्योग चल्दा ६-७ सय जनाले रोजगारी पाउने हुनाले चलाउँदा सरकारलाई नै फाइदा हुने पूर्वकर्मचारी पौडेलको भनाइ छ । ‘हामी पूर्वकर्मचारीहरु धेरैले २-३ महिना प्राविधिक सहयोगका लागि स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्छौ । हामीलाई जागिर पनि दिनु पर्दैन्थ्यो । अहिलेको बजारमा ६ सय जनाले रोजगारी त पाउँथे’, उनी भन्छन् ।

चरम राजनीतिकरण र प्रशासनिक कमजोरीको कारण बन्द भएको उद्योग उद्योगमन्त्री हुँदा अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादव, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत, नवीन्द्रराज जोशी, मातृका यादवलगायतले सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे ।

०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारीको पोसाकमा प्रयोग गर्ने भन्दै उद्योग सञ्चालनको लागि ८ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएका थिए ।

उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कार्यदल बनाएकी थिइन् । कार्यदलले उद्योग सञ्चालनको विभिन्न मोडल सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यसबेला नौ महिनामै सरकार ढलेपछि काम अवरुद्ध भयो ।

०७० सालमा तत्कालीन माओवादीको हेटौंडा अधिवेशनको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हेटौंडा कपडा उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गरिछाड्ने भाषण गरे ।

तर, त्यसैबेला, सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् भने उद्योग खारेज गरेर उद्योगको भवन र भौतिक पूर्वाधारवापतको रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयरको रुपमा लगानी गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको थियो ।

०७३ सालमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका नवीन्द्रराज जोशीको ध्यान पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा पुग्यो । उनले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे ।

कार्यदलले नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सकिने रायसहितको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझायो । नेपाली सेनाको नेतृत्वमा हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै नेपाली सेनाका प्रतिनिधि समेत रहने गरी मन्त्रालयले कार्यदल बनायो ।

यो कार्यदलले पनि लगानी र व्यवस्थापन सरकारले गर्ने र सञ्चालन नेपाली सेनाले गर्ने गरी उद्योग चलाउनुपर्ने सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझायो । उद्योगमा भएका ४८० वटा मेसिनमध्ये करिब दुईसय वटा मेसिन मर्मतपछि सञ्चालन गर्न सकिने र अरु काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्योग पुनः सञ्चालनको लागि करिब ५० वटा नयाँ मेसिन खरिद गर्नुपर्ने र ३० करोड लगानी भए उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने तथ्य सहितको प्रतिवेदनमा छ । तर, प्रतिवेदन माथि मन्त्रालयमा गहन छलफलसँगै कार्यन्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

हरेक मन्त्री जिम्मेवारीमा आएपछि नयाँ काम देखाउने होडका कारण अध्ययन कार्यदल बनाइहाल्छन् तर, समयक्रमसँगै यो विषय ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।

कपडा उद्योगसँग छैन पर्याप्त जग्गा

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग अहिले सरकारी अभिलेखबाटै हटिसकेको छ । १२ माघ २०७९ को मन्त्रिपरिषद्ले हेटौंडा कपडा उद्योगको भवन तथा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएम) लाई हस्तान्तरण गरी लिमिटेडमा सरकारको सेयर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअनुसार उद्योगको २५६ रोपनी जमिनको मूल्य २० करोड १९ लाख र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको मूल्य ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो । त्यो बराबर सेयर रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय त्यसबेला भएको थियो ।

उद्योगको प्लान्ट तथा मेसिनरीलगायत मूल्य ८ करोड १४ लाख रुपैयाँ कायम गरी त्यसमध्ये ७ करोड रुपैयाँ सरकारले लिने र बाँकी लिमिटेडलाई वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले लगानी गर्ने निर्णय पनि भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबमोजिम खारेज भएको कपडा उद्योगको विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागबाट पनि हटाइसकिएको छ ।

अब उद्योगको स्वामित्वमा न कुनै जग्गा छ, न भवन र मेसिनरी । त्यति मात्रै होइन, विगतमा हेटौंडा कपडा उद्योगको भवनले चर्चेको जमिनबाहेक बाँकी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अन्य २३ उद्योगीलाई भाडामा लगाइसकेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

२० फागुन २०७१ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले विस्तारित औद्योगिक क्षेत्र (हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र-२) को शिलान्यास गरेका थिए । २० बिघा १२ कठ्ठा ८ धुर जग्गामा आईडीएमले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरेको थियो ।

उद्योगको कुल जमिनमध्ये साउथ एसियन ब्रुअरी प्रालिले सबैभन्दा धेरै १०५ रोपनी, अविनाश एग्स प्रालिले ९.७५ रोपनी भाडामा लिएका छन् । उद्योग परिसरको २४३ रोपनीमध्ये ५५ रोपनी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले अन्य उद्योग सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको छ ।

उद्योग परिसरभित्र एपेक्स इन्डस्ट्रिज, मकवानपुर बेभरेज प्रालि, मदरल्यान्ड एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ प्रालि, गढीमाई हाइड्रोमेकानिकल इन्जिनियरिङ वर्कसप, सहयात्री जीप उद्योग, लक्ष्मी पेन्ट्स उद्योग, कुलायन होम एप्लायन्स इन्डस्ट्रिज प्रालि, नाथ फुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालि र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल मुद्दती तथा सेवा गुल्मले ५५.९८ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर उद्योग चलाइरहेका छन् ।

हाल कपडा उद्योग रहेको १८८ रोपनी जग्गामा विभिन्न साना तथा मझौला करिब एक दर्जन उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्छन् । तर, जीर्ण भवन र खिया लागेका मेसिन भवनभित्र बन्द कोठामा थन्किएका छन् । ठाउँ खाली गर्न नसक्दा उद्योगीलाई थप जग्गा भाडामा दिन नसकिएको व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाले बताउँदै आएको छ ।