सरकारी जग्गा कब्जा रोक्न संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारी जग्गाको अपचलन रोक्न प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले अतिक्रमण भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

सांसद पौडेलले विकास निर्माणको काम गर्दा सरकारका विभिन्न निकाय बीचमा अनिवार्य सहकार्य गर्नुपर्ने अर्को प्रस्ताव पनि उल्लेख गरेका छन् ।

दुई वटै प्रस्तावको समर्थकमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू प्रतिमा गौतम र सपना राजभण्डारीले समर्थन गरेका छन् ।

सांसद पौडेलले शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हुने गरेको दाबी गरेका छ । विगतमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गालाई नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउन सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

विश्वविद्यालय, मठ मन्दिर तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रका बहुमूल्य जग्गा पहुँच र आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा मिलेमतो गरी विभिन्न व्यक्ति, संघ संस्था तथा निजी कम्पनीलाई सस्तोमा तथा निःशुल्क भाडामा वा लिजमा दिइएको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्ने गरी बलियो कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता उनले औंल्याएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका लगायत मुख्य शहरी क्षेत्रमा अपचलन भइरहेका जमिन तत्काल खाली गराई पार्क, खेल मैदान वा अन्य सामुदायिक उपयोगमा ल्याउन व्यवस्थित कार्ययोजना आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

हालसम्म नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गाको खोज तथा व्यवस्थापन गर्न बनाएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पनि प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।