१७ जेठ, काठमाडौं । १९ फागुनमा लुम्बिनी प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अब ३ करोड भन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।’
प्रदेशलाई बजेट र अधिकार दिनै नचाहने, केही दिइहाले पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने सोच र परम्परा तोड्ने उनको संकल्प थियो ।
१८ चैतमा माओवादी केन्द्रको मधेश प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य एवम् वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकारहरूको बैठकमा सम्बोधन गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले यही कुरा दोहोर्याएका थिए ।
‘तल्लो तहका सरकारलाई बलियो बनाउन ३ करोडभन्दा साना आयोजनामा केन्द्रले बजेट राख्दैन । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो लागू हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
तर, १५ जेठमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार केन्द्रीकृत सोच तोडिएन । संघीय सरकारले ३ करोड मात्र होइन, केही लाखका योजनासमेत आफैं कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटमा राखेको छ ।
विगतमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएर पछि संघमै फिर्ता ल्याइएका योजनाहरु फेरि फर्काउन समेत अर्थ मन्त्रालय उदासीन देखियो ।
आगामी वर्षको बजेटमा पनि नेता र सांसदका खुद्रा योजना कुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने होडबाजी नै चल्यो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र शहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा यस्ता धेरै खुद्रा योजना राखेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ५९ करोड बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले आगामी वर्ष साढे १३ अर्ब बढी अर्थात् २२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यो विभागले स्थानीय तह र प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिचेर सडक र पुलको काम गरेको भन्दै पटक–पटक खारेजीको माग हुँदै आएको छ ।
नेकपा एमालेले उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई साना आयोजनामा बजेट लैजाने माध्यम बनाएको छ ।
सडक विभाग अन्तर्गत साना आयोजना बाँड्ने वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमले आगामी वर्षमा १० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ, जबकी चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट थियो ।
यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयले पनि साना आयोजना आफैं कार्यान्वयन गर्दैछन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका महासचिव खिमबहादुर थापा प्रधानमन्त्रीको पटक–पटकको प्रतिवद्धताविपरीत बजेटमा साना कार्यक्रम राखिएको बताउँछन् ।
‘बजेटमा प्रधामनन्त्रीले भन्नुभएजस्तो ३ करोडभन्दा साना आयोजना प्रदेश स्थानीय तहमा पठाएको भनिएको छैन, संघका मन्त्रालयले साना कार्यक्रमहरु नै राख्यो भन्ने सुनेका छौं’, उनले भने । उनले संघीय सरकारको यस्तो व्यवहार संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती भएको बताए ।
नेता, सांसद र मन्त्रीहरुलाई स्थानीय स्तरमा आफ्नो पहुँचका आधारमा बजेट आएको देखाउन यस्तो प्रवृत्ति हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ ।
९ माघ २०८० मा सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीसम्बन्धी बैठकले १६ बुँदे निर्देशन तयार गरेको थियो । जसको ८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरुमा बजेट राखी आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूले सशर्त अनुदानको रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्नू ।’
निर्देशनको ९ नम्बर बुँदामा आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड विपरीत हुने गरी संघीय तहमा कार्यक्रम तथा आयोजना नराख्ने, बजेट छर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नू’ भन्ने उल्लेख छ ।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई यो बजेटले प्रधानमन्त्रीले चाहदैमा संघीयता कार्यान्वयनको विसंगति हट्दैन भन्ने पुष्टि गरेको बताउँछन् । ‘यसले नेपालमा संघीयताको स्वभाविक र सफल अभ्यास गर्न पनि कति चुनौती छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ’, उनले भने ।
विगतमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका योजनासमेत संघीय सरकारले फिर्ता ल्याएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा एक करोडसम्मका खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकास, २ करोडसम्मका सिँचाइ र नदी नियन्त्रण र ५ करोड रुपैयाँको सडक आयोजना प्रदेशले नै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
५० लाखसम्मका खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकास सम्बद्ध योजना स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । यसरी करिब २२ अर्ब रुपैयाँ संघबाट प्रदेशमा पठाइएका थिए ।
यस्ता आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यतिबेला संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गरेको भन्दै शर्माले प्रशंसा पनि पाए । तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिनामै मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका साना आयोजना संघीय सरकार मातहतमा नै फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्यो ।
त्यसरी तल पुगेका आयोजनाहरू संघले खोसेर फिर्ता ल्याएपछि त्यस्ता कार्यक्रमका लागि फेरि सिंहदरबारमै योजना माग्न आउने क्रम बढ्दै गएको छ ।
संघीय सरकारले पहुँचवाला नेताको चित्त बुझाउन खुद्रा कार्यक्रम आफैंसँग राख्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएकाले पनि संघमा नै बजेट केन्द्रिकृत हुन थालेको छ ।
‘योजना आयोगका उपाध्यक्ष आफ्नै, अर्थमन्त्री आफ्नै भएका बेला प्रधानमन्त्रीले साँच्चिकै चाहेको भए यसपटक साना आयोजनामा संघबाट बजेट राखिन्थेन’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा भनेर अर्कै गर्नुभयो, यो प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको धोका नै हो ।’
लत्याइयो मापदण्ड
साना आयोजनाहरु स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने प्रधानमन्त्रीको एकल चाहना मात्रै भने थिएन । यसका लागि नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको थियो । ११ मंसिर २०८० मा मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड २०८० जारी गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने ३ करोडसम्मका आयोजनाहरुको वर्गीकरण गरेको थियो ।
मापदण्डमा प्राविधिक रुपमा जटिल, नवीनतम प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने तथा कार्यान्वयन गर्नेको क्षमताले नभ्याउनेबाहेक संघबाट ३ करोड र प्रदेशबाट एक करोडसम्मका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख छ ।
मापदण्डले तोकिएअनुसारका आयोजना जुन तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, सोही तहमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार संघले ३ करोडसम्मका योजना प्रदेश र वा स्थानीय तह र प्रदेशले २ करोडसम्मका आयोजना स्थानीय तहमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
यो मापदण्डले स्थानीय तहले १५ करोड रुपैयाँसम्मका, प्रदेशले ५० करोडसम्मका र संघले सो भन्दा माथि लागतका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलेको थियो ।
मापदण्डमा साझा अधिकारका विषयका लागि गाउँपालिकाले ३ करोडसम्मका, नगरपालिकाले ५ करोडसम्मका, उपमहानगरपालिकाले १० करोडसम्मका र महानगरपालिकाले १५ करोडसम्मका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि राखिएको छ ।
त्यस्तै सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, खानेपानी आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र, सडक, विद्युत प्रसारण लाइनका कस्ता आयोजनाहरु तीन तहले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने वर्गीकरण गरिएको छ ।
११ केभीभन्दा सानाको प्रसारण लाइन स्थानीय तह र ११ केभीको प्रदेशले तथा १ मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना स्थानीय तह र १ देखि २० मेगावाटसम्मका प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।
११ मिटरसम्मका सडक स्थानीय तहले, ११ देखि २२ मिटर चौडाइका सडक प्रदेशले तथा औद्योगिक ग्राम स्थानीय तहले र औद्योगिक क्षेत्र प्रदेशले निर्माण गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
तराई मधेशमा ८ हजार, पहाडमा २ हजार र हिमालमा ५०० जनासम्म उपभोक्ता भएका खानेपानी आयोजना स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तराई मधेशमा ८ हजारभन्दा बढी १५ हजारसम्म, पहाडमा २ हजारभन्दा बढी ५ हजारसम्म र हिमालमा पाँच सयभन्दा बढी एक हजारसम्म उपभोक्ता हुने खानेपानी आयोजना प्रदेशले बनाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
तराईमा ५०० हेक्टर, पहाडमा ५० हेक्टर र हिमालका २५ हेक्टरसम्मको भूमिमा सिँचाइ सुविधा दिने सिँचाइ आयोजना स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ ।
मापदण्डमा तराईमा ५०० हेक्टरभन्दा बढी ५ हजार हेक्टरसम्म, पहाडमा ५० हेक्टरभन्दा बढी १०० हेक्टरसम्म र हिमालमा २५ हेक्टरभन्दा बढी ५० हेक्टरसम्मको जमिनमा सिँचाइ सुविधा दिने आयोजना प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो मापदण्डलाई लत्याइएको छ । संघले सडक, पुल, खानेपानी, पर्यटन पूर्वाधार, सिँचाइ लगायतका आयोजना संघबाटै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
साना योजना पनि संघीय सरकारको बजेटमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट र अनुदानबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम भने घटाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदानका विभिन्न शीर्षकमा ५ खर्ब ६९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट हन्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
तर आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदानहरुमा समान्य अंक मात्रै वृद्धि गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान थियो ।
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार आगामी वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि २५ अर्ब २४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसरी सशर्त अनुदान मात्रै २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानबापत प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन भएको थियो ।
समपूरक अनुदानबाट प्रदेशका लागि ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ७ अर्ब विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने समपूरक अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको थियो ।
विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको थियो ।
यसरी संघ सरकारले स्रोतको ठूलो हिस्सा आफ्नै मुठ्ठीमा राख्ने गरी बजेट ल्याएको छ । जुन प्रधामनन्त्रीले पटक–पटक गरेको प्रतिवद्धता विपरीत हो ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भने प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने साना बजेट पाएका योजनाहरुको कुल लागत १ करोडभन्दा ठूलो नै भएको दाबी गर्छन् । ‘लाखकै बजेट राखिएका आयोजनाहरु पनि आगामी वर्षमा थप बजेट राखेर काम गर्नुपर्ने खालका छन्,’ एक अधिकारीले भने,’३ करोडसम्मका आयोजना सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई छाड्ने कुरा व्यवहारतः सम्भव नदेखिएकौ हो ।’ यसका लागि मापदण्ड नै सच्याउनुपर्ने देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4