बजेट सन्तुलित, तर अर्थतन्त्र चलायमान हुनेमा शंका : परिसंघ

१७ जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मंगलबार सार्वजनिक बजेट सन्तुलित रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । परिसंघले दिएका सुझाव समेत बजेटमा समेटिएको भन्दै स्वागत गरेको हो ।

तर, बजेटले विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेमा भने शंका रहेको परिसंघको भनाइ छ ।

परिसंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ भन्ने विषय राख्दै आएको भन्दै बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्नुलाई सकारात्मक मानेको छ ।

आयोग गठन गरी उच्च प्राथमिकतासाथ यस कार्यलाई अगाडि बढाइहाल्न समेत अनुरोध गरिएको छ । बजेटले आर्थिक सुधारका लागि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधार प्राथमिकतामा राखेको हुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयमा आउनेमा परिसंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने जनाइएको छ । कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्र तोक्दै बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र तोकिनुलाई राम्रो पक्षका रूपमा लिइएको छ ।

परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्ययनसहित सुझाव दिएको थियो ।

बजेटले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

डेरिभेटिभ सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, वन ऐन र जग्‍गा प्रा‍प्ति ऐन समयानुकूल बनाइ लगानी सहजीकरण गर्ने, कम्पनी ऐन संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायत कार्य सरलीकृत गरिने भनिएको छ ।

परिसंघले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबार सम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने विषय सम्बोधन गर्दै यी कानुन ल्याउने भनिएको छ, यसको परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पूँजीकरण गरे लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने भनिएको प्रति समेत परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिने भनिएको छ । यसको स्वागत गर्दै आगामी आवभित्र यो व्यवस्थाका लागि कानुनी प्रबन्ध सरकारले गर्ने विश्वास परिसंघको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गर्दै कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाउने उल्लेख छ ।

यस्तै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न एकीकृत विकास अवधारणा अनुरूप भरतपुर–बुटवल–पोखरा–मुग्लिङ– भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपास क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा करिडोर, सल्यान–रुकुम शारदा नदी आसपास क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्ला हिमा नदी र तीला नदी आसपास क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर, बारा कोल्बीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा करिडोरका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ ।

नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन खोजिएको यो घोषणा घोषणामा सीमित हुनेछैन भन्ने विश्वासमा परिसंघ छ । साथै, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यसलाई अगाडि बढाउँदा यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेमा परिसंघ विश्वस्त छ ।

बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशमा उत्पादित गलैंचा नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । यो व्यवस्थाको स्वागत गर्दै परिसंघले आत्मनिर्भर भएका अन्य स्वदेशी वस्तु प्रयोग पनि अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आवभित्र लगानीको ढाँचा र पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गर्ने, सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थल निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा साहसिक पर्यटन गतिविधिमा उपयोग गर्ने भनिएको छ । यसलाई समेत परिसंघले सकारात्मक भनेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा भने बजेट मौन छ ।