संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य

१७ जेठ, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्‌मा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को सहमतिमा मात्र निर्णय हुने भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद्‍मा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्थासहित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पास गरेको हो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा यही प्रस्ताव थियो ।

तर तत्कालिन समयमा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले परिषदमा बैठक बोलाउन र निर्णय गर्न अध्यक्षको सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था उचित नरहेको बतायो ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नसक्ने कल्पना गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए ।

प्रमुख दलहरुबीच सहमति नभएपछि विधेयक अगाडि बढेन । अहिले सत्ता समिकरण फेरियो, कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो भने एमाले सत्तारुढ दल भयो । अनि एमालेले सरकारकै प्रस्तावमा सहमति जनायो ।

अडान छाड्नुको कारण प्रष्ट्याउँदै एमाले सांसद रघुजी पन्तले भने, ‘लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय हुन्छ । संवैधानिक परिषदमा पनि बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने विषय उचित थियो । तर एमालेको कारण विधेयक रोकिएको भन्ने भाष्य बन्न खोजेकाले नेताहरुसँग सल्लाह गरेर ठीकै छ भनिएको हो ।’

प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्‍मा ६ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् ।

राजतन्त्र अन्त्यपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । लामो समयसम्म परिषदले सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो, यद्यपि त्यहाँ पनि राजनीतिक भागवण्डा हावी थियो ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवादको प्रभाव संवैधानिक परिषद्मा देखियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिषद्को बैठक राख्दा अत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भए, जो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षका थिए ।

तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि बैठकमा गएनन् । त्यसबेला उपसभामुख पद रिक्त थियो । सभामुख र विपक्षी दल नेता अनुपस्थित भएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने भयो । त्यसपछि ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ र २० वैशाख २०७८ मा संवैधानिक परिषदका तीन जना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्यायो ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उपस्थितिमा बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लगायत ५२ पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्‍यो । संसद समेत विघटन गरेका कारण संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया समेत पुरा नगरी उनीहरु स्वतः नियुक्त भएका थिए ।

अहिले राज्य व्यवस्थाले पास गरेको विधेयकमा बैठक र एजेण्डा तय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई नै दिइएको छ । तर बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पत्र र विद्युतीय माध्यमबाट एजेण्डा पठाउनुपर्छ ।

साथै कुनै सदस्यले उपस्थित हुन नसक्ने भएमा बैठकको २४ घन्टा पहिला नै कारणसहित अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

गणपूरक संख्यामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । २०६६ सालको ऐनमा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने’ व्यवस्था थियो ।

यसलाई बदलेर ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ प्रावधान राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कानुन तथा मानव अधिकार सचिव लीलादेवी गडतौला २०६६ सालको ऐन अनुसार काम गर्न अप्ठ्यारो भएको व्यवहारिक रुपमै देखिएको बताउँछन् ।

भन्छिन्, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएर चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा प्रधान्यायाधीश पद पनि रिक्त रहे परिषदमा तीन जना मात्रै सदस्य हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा परिषदको बैठक नै बस्न नसकेको उदाहरण विगतमा छन् । यसलाई समेत ख्याल गरेर विधेयक आएको छ ।’

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले केही संशोधनसहित पास गरेको विधेयक अब बस्ने संसद बैठकमा पेश हुनेछ । प्रतिनिधि सभाको बैठक यही जेठ २० गते बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

यसलाई राष्ट्रिय सभाले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपनि कानुनले रुप लिनेछ ।