एमाले महिला भेलाको निष्कर्ष : चुनावी गठबन्धनबाट महिलाको संवैधानिक अधिकार खोसियो

१८ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महिला नेताहरूले पार्टीभित्र ५० प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्‍याउने संकल्प गरेका छन् ।

राजधानी उपत्यकामा बिहीबार सम्पन्न दुई दिने राष्ट्रिय महिला भेलाका सहभागीहरूले पार्टीभित्र पुरुष र महिलाको सहभागिता बराबर बनाउन आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने वचनवद्धता जनाएका हुन् । ‘हामी सम्बद्ध पार्टीमा हाल महिला सदस्य अनुपात करिब २७ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै आगामाी दिनमा सदस्य संख्याका साथै पार्टीका र जनसंगठनका सबै संरचनामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता पुर्याउने लक्ष्य सहित विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै …’ भेलापछि आज जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

२०६३ सालमा पुनर्स्थापित संसद्‌बाट महिलाका पक्षमा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको दिन पारेर १६ जेठमा एमालेले महिला भेला गर्दै आएको छ । जनसंगठन समन्वय संयन्त्रले गरेको भेलामा देशभरका सिनियर महिला नेताहरू सहभागी थिए ।

यो भेलाले एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्षका हैसियतमा विद्यादेवी भण्डारीले ल्याएको संकल्प प्रस्तावको भावना बमोजिम महिला सहभागिता अझै सुनिश्चित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । जसका लागि अझै ४२ वटा कानुन संशोधन आवश्यक रहेको भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘संविधानको धारा ३८ ले व्यवस्था गरेको महिलाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अझै पनि ४२ भन्दा बढी कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ’, वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

महिलालाई राज्य र पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्‍याउन आवश्यक पहलकदमीबारे आवाज उठाएको भेलाले चुनावमा दलहरूबीच हुने गठबन्धन महिलाको पक्षमा नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘चुनावी गठबन्धनको नाममा कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्दै महिलाका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधित्वसमेत घटाउने काम भएको छ’, वक्तव्यमा लेखिएको छ ।

भेलाले राज्य, पार्टी र समाजमा महिलाको गुणात्मक सहभागिता बढाउनु एमालेले नेतृत्व लिनुपर्नेसहित २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।