संसदीय समितिले १३ महिना लगाएर पास गर्‍यो एउटा विधेयक

१८ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक पास गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको बैठकले विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पास गरेको हो । विधेयक पास भएको घोषणा गर्दै सभापति राजकिशोर यादवले ‘समिति सदस्यहरूलाई बधाई’ दिए । सांसदहरूले टेबुल ठोकेर अनुमोदन गरे ।

नेकपा एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्यले ‘एक वर्षमा भएता पनि एउटा विधेयक त पास गरियो नि…’ भने । सांसदहरू हाँसे ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले १० असार २०७७ मा अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक दर्ता गरेका थिए ।

अभिलेखको संरक्षण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि भनेर ल्याइएको विधेयक २३ माघ २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको थियो ।

१५ वैशाख २०८० मा प्रतिनिधि सभाले यो विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि विषयगत समिति (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति)मा पठाएको थियो । समितिमा प्राप्त भएको १३ महिनापछि समितिले दफावार छलफलसहित विधेयक पास गरेको हो ।

सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुुसार नेपालमा हाल रहेका अभिलेखको संरक्षणका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा प्राविधिक विषय सुधार गर्नका लागि संशोधन विधेयक ल्याइएको हो । अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी पुरानो ऐनलाई समयसापेक्ष बनाएर अभिलेखसम्बन्धी महत्वपूर्ण दस्तावेजलाई तीन तहका सरकारबीच समन्वयका साथ प्रभावकारी अभिलेखीकरण गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ ।

दस्तावेज विदेश लान कडाइ

समितिबाट पास भएको संशोधन विधेयकमा राज्यका महत्वपूर्ण अभिलेखमा आम नागरिकको पहुँच र त्यस्ता अभिलेख विदेश लैजान सकिने व्यवस्थालाई थप कडा बनाइएको छ ।

संशोधित विधेयक कानुनमा रूपान्तरित भएपछि राष्ट्रिय महत्वका कागजपत्र वा अभिलेख विदेश लैजानुअघि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ ।

संशोधित विधेयकमा ‘…कारण र उद्देश्य खुलाएर, फिर्ता ल्याउने अवधिसमेत किटान गरेर र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर मात्रै विदेश लैजान पाउने’ व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज के हुन् भन्ने विषयलाई सूची बनाएर अनुसूचीमा राखिएको छ । जहाँ २२ प्रकारका दस्तावेजलाई राष्ट्रिय महत्वका कागजातमा सूचीकृत गरिएको छ ।

जसअन्तर्गत लालमोहर लागेको कागजात, तत्काल कायम रहेको राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर भएको कागजात, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसम्बन्धी भए, गरेका निर्णय, सम्झौता आदिका सक्कल प्रति पर्दछन् ।

नेपालको संविधान र संविधान निर्माणसम्बन्धी दस्तावेजका सक्कल प्रति, संघीय संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण भएका विधेयकका सक्कल प्रति, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मूल प्रति राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजमा सूचीकृत छन् ।

विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा अन्य विदेशी संघसंस्थासँग भएको सन्धि/सम्झौता र तत् सम्बन्धी लेखापढी भएका महत्वपूर्ण कागजात, नेपालको समय/समयको नक्सा, देशको सिमानासम्बन्धी लेखापढी भएका कागजात, नेपाल र विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त विज्ञप्ति, सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मूल प्रति पनि राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज हुन् ।

देशको शान्ति/सुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजात, अमुद्रित ऐन, सवाल, सनद, खड्ग निशाना, चल वा अचल सम्पत्तिका हकदैया दर्शाउने कागजात, संघीय संसद्का सदस्यको वैयक्तिक विवरण, नापी नक्साको कागजात, कर्मचारीको सिटरोल नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भएको वा नेपाल सरकारलाई सरोकार भएको मुद्दामा अधिकारप्राप्त अड्डा वा अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला वा आदेशलाई राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजमा राखिएको छ ।

नागरिकता र नागरिकहरूको मुद्दा सम्बन्धी विषयमा विदेशी राष्ट्रसँग भएको लेखापढीका कागजात, विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन, देशको ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका हस्तलिखित ग्रन्थ तथा अभिलेखलाई पनि राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजमा सूचीकृत गरिएको छ ।

यी २२ प्रकारका दस्तावेजलाई राष्ट्रिय महत्वका कागजातमा सूचीकृत गर्नेसहित विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले दफावार छलफलपछि शुक्रबार सर्वसम्मतिमा पास गरेको हो ।

शुक्रबारको छलफलमा भाग लिने सांसद र संशोधनकर्ता सांसदहरूले राष्ट्रिय महत्वका कागजातको अभिलेखका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनीहरूले नेपालको इतिहास देखिका विभिन्न दस्तावेज नष्ट भएको वा संरक्षित नरहेको भनी कानुनद्धारा नै संरक्षित हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले ऐतिहासिक दस्तावेजको परिभाषा प्रष्ट गरेर सुरक्षित राख्नुपर्नेमा जोड दिए । पत्रपत्रिका, चिठीपत्र, चित्र पनि राष्ट्रिय महत्वको कागजातमा पर्ने भन्दै ऐनमा समेटिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जसलाई समितिले स्वीकार गरेको छ ।

डिजिटल विद्युतीय रेकर्डहरूलाई समेत राष्ट्रिय महत्वका अखिलेखमा राखिएको छ । अभिलेखहरूको संरक्षण गर्दा मौलिक स्वरूप, गुण र मात्रामा फरक नपर्ने गरी संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दस्तावेजहरू उचित वातावरणमा राख्नुपर्ने, किटाणुरहित बनाउनुपर्ने, मर्मत गर्ने र सफा राख्ने समेतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अभिलेखीकरण

संशोधित विधेयकअनुसार सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय महत्वका कागजात वा अभिलेखको संरक्षण गर्न सक्छन् । तर त्यस्ता हरेक राष्ट्रिय महत्वका कागजातको एक प्रति संघीय सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

मूल ऐनको दफा ६ अनुसार २५ वर्ष वा सोभन्दा पुराना राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कागजात राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयका अनुसार प्रत्येक वर्ष सबै सरकारी कार्यालयलाई २५ वर्ष पुराना कागजात भए पठाउन पत्राचार गर्ने गरिन्छ । यस्तो आग्रह निजी क्षेत्रलाई पनि गर्ने गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले हरेक वर्ष सम्बन्धित कार्यालयले राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कागजातको पहिचान गरी त्यसको जानकारी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा गराउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेकी थिइन् । यस्तो प्रावधान व्यावहारिक हुन नसक्ने भन्दै समितिले कानुनमा नलेखेरै अभ्यासमा ल्याउने गरी अगाडि बढ्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सुझाएको छ ।

अभिलेख संरक्षणका लागि सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने भनिएको छ ।

निषेधित अभिलेख तोकिएको व्यक्ति बाहेक अरूलाई हेर्न, सार्न वा प्रतिलिपि दिने कर्मचारीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने नयाँ प्रावधान छ ।

कर्मचारीले अभिलेखमा केरमेट वा थपघट गरेमा, च्यातेमा वा नष्ट गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

कर्मचारीबाहेक अरूले अभिलेखमा केरमेट वा थपघट गरेमा, च्यातेमा वा नष्ट गरेमा पनि कारबाही हुनेछ । सुरुमा यस्तो कसुर गर्नेलाई एक लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । यसलाई बदलेर ‘एक लाखसम्म जरिवाना’ भन्ने ठाउँमा ‘३० हजारसम्म जरिवाना’ भन्ने राखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर पुनः राष्ट्रिय सभामा पुग्छ । प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट प्रमाणित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनमा रूपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ ।