सरकारलाई पौडेलको प्रश्न : गिरीबन्धुमा संलग्नलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ?

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले गिरीबन्धु टि–इस्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै त्यसमा संलग्नमाथि कारबाही गर्नेबारे सरकारको धारणा माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा प्रश्न दर्ता गर्दै सांसद पौडेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग यस्तो जवाफ माग गरेका हुन् ।

सांसद पौडेलको प्रश्न छ, ‘गिरीबन्धु टि–इस्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको तथ्य सर्वोच्चको फैसलाबाट ठहर भएको छ । यसमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारको योजना के छ ?’

गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गाका सम्बन्धमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको सिटमा सर्वोच्च अदालतले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला सुनाएको छ ।

यसआधारमा सांसद पौडेलले सर्वोच्चको आदेशअनुसार कानुन संशोधन गरेरै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई कारबाही गर्नेबारे सरकारको योजना माग गरेका हुन् ।

यो प्रश्नको जवाफ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दिनुपर्नेछ । त्यो सम्भव नभएको अवस्थामा जवाफको प्रति प्रतिनिधि सभामा टेबुल हुनेछ ।

यसका अलावा सांसद पौडेलले ‘सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको’ भन्दै यसको उद्देश्य के हो ? भनेर सोधेका छन् ।

‘…हदबन्दीभन्दा माथि कति कम्पनी या आयोजना छन् ? यो प्रावधानको मक्सद निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्न खोजिएको त होइन ?’ भूमिमन्त्री अधिकारीलाई कांग्रेस सांसद पौडेलको प्रश्न छ ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, (२) २१ संशोधन गर्ने गरी १६ वैशाख २०८१ मा अध्यादेश ल्याएको थियो ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई चार प्रश्न

कांग्रेस सांसद पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दुई/दुई वटा प्रश्न गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो प्रश्न छ– एक पाउण्ड या एक डलरका कम्पनीसँग सरकारले ठूलाठूला खरिद सम्झौता गर्नुको कारण के हो ? खरिद सम्झौता हुनुपूर्व कम्पनीको विश्वसनीयता नहेरी सम्झौता गर्नेलाई कारबाही गर्ने नीतिगत योजना सरकारसँग छ कि छैन ?

अर्को प्रश्न– बहालावाला र अवकाश पाएलगत्तै संवैधानिक अंग वा राजदूत नियुक्त हुनु र विदेशी एजेन्सीमा परामर्शदाता बन्नुलाई स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने सवालमा सरकार कत्तिको संवेदनशील छ, यसमा ‘कुलिङ पिरियड’ हुनुपर्छ भन्ने सरकारलाई लागेको छ कि छैन ? लागेको छ भने कस्ता खालको नीति र कानुन निर्माण गर्ने सोचमा सरकार छ ?

यसैगरी कांग्रेस सांसद पौडेलले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सोधेको पहिलो प्रश्न छ– संसद् सचिवालयकै महासचिवको कानुन विपरीत लिइएका दुई नागरिकता सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट के कस्तो छानबिन भइरहेको छ ?

दोस्रो प्रश्न पनि गृहमन्त्री लामिछानेसँगै सम्बन्धित छ । पौडेलले सोधेका छन्– गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पासपोर्ट सम्बन्धमा महान्यायाधीवक्ताले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सरकारको के धारणा छ ? साथै पछिल्लोपटक सहकारी प्रकरणमा सोही कार्यालयले क्लिनचिट दिने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कहाँ के कस्तो छ ? छैन भने महान्यायाधीवक्तालाई पदीय आचारण विपरीत कार्य गरेको अभियोगमा कारबाही किन नगर्ने ?