ओली रणनीति : एक तीर, चार सिकार

२० जेठ, काठमाडौं । मानिसहरू औसत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘बोलक्कड’, ‘गफाडी’ वा ‘वाचाल’ नेता मान्दछन् । धेरैलाई के लाग्छ भने यस्ता मान्छेको मनमा के नै लुक्ला ?

तर, ओली निकट नेता कार्यकर्ताहरूको दाबी भने उल्टो हुन्छ । ती ओलीलाई बाहिर ‘हल्काफुल्का’ देखिए पनि भित्रको ‘कठोर’ र निक्कै ‘ज्याद्रो’ मान्छे ठान्दछन् । ओली आफ्ना राजनीतिक चाल र रणनीतिक कदममा दृढ, धैर्य र निरन्तर प्रयत्नशील हुन्छन् ।

ओलीले २०५४ सालको एमाले छैटौं महाधिवेशनदेखि नै आफ्नो भिन्नै गुट बनाउने र मूल नेताको पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने सोच बनाएका थिए तर, उनले २०७१ सालको नवौं महाधिवेशनमा मात्र सफलता पाए । उनले न पार्टी फोडे, न पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष नै छोडे । यसले उनको धैर्य र निरन्तर प्रयत्नशील रहने स्वाभावलाई देखाउँछ ।

लामो राजनीतिक यात्रामा आफ्ना निश्चित कदम वा निर्णय असफल हुँदा उनले हार खाएनन् । जस्तो कि दुईदुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उनको प्रयत्न असफल भयो । सर्वोच्च अदालतले उनका दुवै पटकका निर्णय उल्टाइदियो । तर, त्यसका लागि उनले कुनै पश्चाताप वा ग्लानी अनुभूति गरेका छैनन् । अहिले पनि एमाले दस्तावेजमा ती विघटन ठीक थियो भन्ने छ ।

‘ओली गुनासो, समीक्षा वा ग्लानी र पश्चाताप गर्दै बस्ने नभएर ‘एक्सन लिडर’ हुन्’ एक एमाले केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘हरेक एक स्थितिपछि अर्को स्थितिका लागि उनको मनमा कुनै योजना, सोच वा कदम हुन्छ ।’

ओलीको पछिल्लो रणनीति के हो त ? यसबारे स्वयं ओली त्यति धेरै मुखरित छैनन् । तर, एमाले वृत्तभित्र चर्चा छ कि एमाले र ओलीको अबको रणनीति २०८४ को चुनावसम्म देशलाई द्वि–दलीय प्रणालीका फर्काउनु र एमालेलाई बहुमत दिलाउनु हो ।

यस रणनीतिका लागि अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहयोगी हुने ठानेरै यो कदम चालिएको हो । अहिले एमाले रणनीतिका मुख्य चार अंश छन् । तर, त्यसका लागि भिन्नाभिन्नै प्रयास जरुरी छैन ।

एउटै कदम सबै उद्देश्यहरू हासिल गर्न एक साथ सहयोगी बन्नु राजनीतिको दुलर्भ संयोग हो । प्रचण्डलाई पाँचदलीय गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसको पोल्टाबाट खोस्दा एमालेलाई एक साथ ४ वटा फाइदा छ । यसलाई भनिन्छ– एक तीर, चार सिकार ।

रणनीति–१ : आगामी चुनावसम्म कांग्रेसलाई सरकार बाहिर राख्नु

एमाले अहिले पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धी शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई मान्दछ । कांग्रेस प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा ठूलोे दलका रूपमा विद्यमान छ । कदाचित गठबन्धनको सन्तुलन बिग्रियो र फेरि कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसकेमा  संविधानको धारा-७६ (३) अन्तगर्त सबैभन्दा ठूलोे दलको हातमा सरकार जान्छ ।

२०७४ को चुनावपछिको तिक्ततापूर्ण घटनाक्रम र पार्टी विभाजनपछि पनि एमाले २०७९ को चुनावमा सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्ने दल बन्न सक्यो । दुवै ठूला दलको भोट घटेपनि एमालेको तुलनामा कांग्रेसको धेरै घट्यो ।

२०७४ को चुनावमा एमाले र कांग्रेसले क्रमशः ३३.२५ प्रतिशत र ३२.७८ प्रतिशत मत पाएका थिए । २०७९ मा क्रमशः २६.९६ प्रतिशत र २५.७१ प्रतिशत मत पाए । मतमा पहिलो भएर पनि एमाले सिटमा दोस्रो हुनुपुग्यो । माओवादीसँग गठबन्धन गरेको कांग्रेसले ८९ सिट प्राप्त गर्दा एमाले ७८ सिटमा सीमित हुनुपर्‍यो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सत्तामा बसेर चुनाव गराउन नपाएको ‘ईख’ छ । तसर्थ, चुनावको अवधिमा सरकारका रहिरहन सकेकोभए एमालेले बहुमत ल्याउँथ्यो, कम्तिमा पनि ठूलो पार्टी हुन्थ्यो भन्ने खुनखुन छ । तसर्थ एमाले कांग्रेसलाई कुनै हालतमा सत्ता बाहिर राख्न चाहन्छ, चाहे त्यसका लागि प्रचण्डलाई नै लामो समय प्रधानमन्त्री हुन दिन किन नपरोस् ।

आगामी निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन वा पार्टी एकता गर्ने र चुनावअघि केही महिना सरकारको नेतृत्व छोड्ने शर्तमा ओली प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वलाई अझै लामो जान दिन तयार भएको बताइन्छ ।

रणनीति-२ : अन्य कम्युनिष्ट समूहलाई निल्नु

लुडोको खेलमा एकले अर्काको गोटी निल्दै जाँदा बाटो साफ भएजस्तो एमाले आफ्नो आकार बढाउन अन्य कम्युनिष्ट घटकलाई निल्न चाहन्छ ।

एमालेमा विलिन गराउन चाहेका मुख्य दुई शक्ति भने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नै हो । यदि एमालेले संसदको बाँकी कार्यकाल पूरै प्रधानमन्त्री हुन दिएमा फेरि पार्टी एकता गर्ने कि भन्ने मनस्थितिमा प्रचण्ड पुगेको बताइन्छ ।

प्रचण्डले माओवादी केन्द्रलाई भिन्नै ठूलो पार्टी बनाउन सपना छोडिसकेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईलाई छोडेको नेसपाको महेन्द्रनारायण यादव–गंगानारायण श्रेष्ठ समूह र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग विधिवत् एकीकृत हुन आतुर छन् । तर, प्रचण्डले यसतर्फ पनि खासै हतारो गरेका छैनन् ।

शनिबार सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता केपी ओलीले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटकै स्वामित्व लिन चाहेनन् । यसप्रति प्रश्न गर्ने शक्ति र चाहना अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बाँकी छैन । किनकि प्रचण्डलाई अहिले पार्टीभन्दा पनि सरकारकै चिन्ता छ ।

आगामी चुनावसम्म एकीकृत समाजवादी पूरै एमालेमा फर्किने वा बीचैमा फुटेर माधव नेपाल बाहेकको एकता हुने कुरामा एमाले निश्चिन्त छ ।

बालकोट विश्वस्त छ कि नेपालसँग राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र मेटमणि चौधरी मात्र बाँकी रहनेछन्, बाँकी ७ सांसद जुनकुनै बेला फुट्न राजी छन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट अशोककुमार राई फुटेकै दिन एकीकृत समाजवादी पनि फुट्ने कि भन्ने तयारी थियो ।

तर, तत्काल आवश्यक नदेखिएको हुँदा त्यस योजनालाई कार्यान्वयन गरिएन । एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ताले पार्टीको भिन्नै राजनीतिक भविष्य देखेका छैनन् । उनीहरू आफ्नो मूल पार्टी एमालेमा फर्किन आतुर छन् ।

एकीकृत समाजवादीका एक नेता पार्टीका ७ जना सांसद जुनकुनै बेला फुट्ने मनस्थितिमा रहेको स्वीकार्छन् । ‘अध्यक्ष माधव नेपाल कांग्रेसको योजनामा दौडन छाड्नुभएन भने हामी सँगै रहन सक्दैनौं’ ती नेता भन्छन्, ‘उहाँलाई वर्तमान मात्रै मिलाए हुन्छ, हामीले भविष्य हेर्नुपर्छ ।’

रणनीति–३ रविलाई ‘एक्स्पोज’ गर्ने, विकल्पको खोजी रोक्ने

नयाँ र साना दल बढेको एमालेलाई मन परेको छैन । यसो हुँदा राजनीतिक शक्ति छिरलिएको, ठूला पुराना दलप्रति आकर्षण घटेको र एमालेले प्राप्त गर्ने गरेको मतांश सानो हुँदै गएको चिन्ता एमालेलाई छ ।

आफ्नै गठबन्धनको शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ‘घुम्न आएको बेला मन्त्री पाएको’ अभिव्यक्ति होस् वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै ‘भँगेरा’सँग तुलना गर्नुका पछाडि ओलीको चाहना के होला ?

सत्तामा टिकिरहन सङ्ख्यालाई प्रयोग गरिरहने तर दल र नेतालाई नङ्ग्याइरहने ओली कार्यशैलीको उद्देश्य हो– आगामी चुनावसम्म नयाँ पनि उस्तै हुन्, अझ कमजोर र अवसरवादी हुन् भन्ने सिद्ध गर्नु ।

काठमाडौं, चितवन र तनहुँमा रास्वपाको विजयले एमालेमाथि व्यापक दबाब बढाएको थियो । अझ तनहुँ–१ को उपनिर्वाचनपछि एमाले पंक्ति भयभित थियो । चितवन र तनहुँको मतदान प्रवृत्ति देशभरि विस्तार भयो भने के हुन्छ भन्ने चिन्ता एमाले पंक्तिमा व्याप्त थियो ।

तर इलाम–२ उपनिर्वाचनको परिणामले एमालेको आत्मविश्वास बढाएको छ । ‘सत्ता गठबन्धनको बैठकमा रास्वपाका नेताहरू हाम्रो सिट अब २१ होइन, २२ लेख्नुहोस्, इलाममा जितिहाल्छौं भन्नुहुन्थ्यो’ शुक्रबार मकवानपुर पुगेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने, ‘तर इलामका जनताले रास्वपाको जमानत जफत गरिदिनुभएको छ, जनताले पपुलिस्ट शक्ति भन्दा संघर्षबाट आएको एमालेलाई मन पराए ।’

काठमाडौं, चितवन र तनहुँको मतदान प्रवृत्ति इलाममा बदलिनुको पछाडि एउटा महत्वपूर्ण कारण रास्वपा सरकारमा जानु मानिएको छ । पुरानै दलहरूको गठबन्धन सरकारमा रास्वपा सामेल भएको नयाँ तथा वैकल्पिक दलको चाहना राख्ने मतदाताले मन पराएका छैनन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा एमाले भित्रभित्रै खुसी छ । एमालेले रवि लामिछाने र रास्वपाको प्रतिरक्षा गर्नुको कारण रास्वपा राजनीतिक रूपमा बलियो होस् भनेर हैन, रास्वपालाई सरकारका राखिरहन सजिलो होस् भनेर हो । रास्वपा सरकारमा हुँदा बदनाम पनि हुँदै जान्छ र साथै गठबन्धन कायम राख्न पनि मद्दत पुग्दछ ।

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की एमाले अध्यक्ष ओलीले रास्वपा र खासगरी सभापति रवि लामिछानेलाई गरेको व्यवहार पौराणिक कथामा होलिकाले प्रह्लादलाई गरेजस्तै देखिएको बताउँछन् । ‘हाम्रो सभापतिलाई होलिकाले प्रह्लादलाई जस्तै ओलीजीले काखमा राख्नुभएको छ, पौराणिक कथामा होलिकाको र अहिले ओलीको उद्देश्य एउटै हो,’ कार्की भन्छन् ।

हिजो जुन विकृत प्रवृत्तिको विरोधमा त्यत्रो अभियान चलाइयो, उसैले ‘हामीलाई जोगाइरहेका छन्’ जस्तो बुझ्नु बिडम्बनापूर्ण रहेको उनी बताउँछन् । ‘जुन विकृत प्रवृतिको विरोधमा त्यत्रो अभियान चलाइयो, त्यसले असिम प्रेम किन गर्छ ? जोसँग कुममा कुम जोडेर प्रचण्डको रथ तानिंदैछ, त्यसैको त्यस्तो हेपाइ किन सहिन्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

सहकारी ठगी र कैलाश सिरोहिया गिरफ्तार प्रकरणबाट रास्वपा कुनै राजनीतिक फाइदा नभएको नेता कार्की बताउँछन् ।

रणनीति–४ः मधेशमा शक्ति पुनर्स्थापना

मधेश केन्द्रित दलहरूले एमालेबारे सधै दोहोरो रणनीति अपनाए । मधेशमा एमालेलाई पहिचान, संघीयता, समावेशिता र मधेश विरोधी मुख्य दलका रूपमा चित्रित गर्न खोजे । तर, काठमाण्डौंको सत्ता राजनीतिमा भने एमालेकै आड लिए ।

२०७४ सालको चुनावपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले केपी ओली नेतृत्वको सरकारका सहभागिता जनाउने इच्छा राख्यो तर, चुनावमा भने एमालेको विरोध गरेको थियो । मधेशको अर्को राजनीतिक शक्ति तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र अहिलेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पनि त्यही चरित्र देखियो ।

२०७९ सालको चुनावमा उपेन्द्र यादवले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरे । तर, लगत्तै सरकार बनाउन ५ दलीय गठबन्धनलाई साथ दिए । यो कुरा एमाले र ओलीलाई मन परेको थिएन ।

फेरि एकपटक माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले वर्तमान गठबन्धन ढाल्ने चाल सुरु गरेको सुइँको पाउने बित्तिकै ओलीले प्रचण्डको सहयोगका जसपा फोर्ने योजना कार्यान्वयन गरे । जसपा नेपाल विभाजन लगत्तै उनले अनेक गरिन्छ तर सरकारलाई पूरै अवधि लगिन्छ भन्दै विभाजनमा सरकारको सहभागितालाई सार्वजनिक कार्यक्रममै स्वीकार गरे ।

अशोक राई नेतृत्वको जसपा पनि २०८४ को चुनाव अघि एमाले मै विलय हुने संभावन छ । राजेन्द्र श्रेष्ठ र अशोक राई आफ्नो मातृपार्टीमा फर्किने क्षणका लागि आतुर छन् । यस कार्यका महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि साथ दिने संभावना छ ।

मधेशमा जनमत पार्टीको सरकार बनाउन राजी हुनुको कारण पनि यही हो । अशोक राई समूहको विभाजन र मधेशमा जनमत पार्टीको सरकारपछि उपेन्द्र यादव कमजोर हुँदै जाने ठहर एमालेको छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपालाई राजेन्द्र महतो समूहले छाडिसकेको छ । यस्तोमा आगामी चुनावसम्म बलियो उपस्थितिमा फर्कन लोसपाले पनि ठूलै चमत्कार गर्नुपर्छ, जुन तत्काल सम्भव देखिंदैन ।