समुद्रपार निकासी पैठारी संघले भन्यो : आयातमा अग्रिम आयकर अवैज्ञानिक छ

२० जेठ, काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले बजेटमा कृषि, सूचना प्रविधि, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणा हुँदा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताएको छ । तर, केही वस्तुमा लगाएको अग्रिम आयकर अवैज्ञानिक रहेको र तयसले व्यावसायिक वातावण बिगार्न सक्ने बताएको छ ।

संघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको र घोषणाअनुसार नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रक्रिया सुरु हुँदा मुलुकको व्यावसायिक वातावरण उत्साहप्रद बन्ने अपेक्षा रहेको बताएको छ ।

‘कृषि, सूचना प्रविधि, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणा हुनुलाई बजेटको सकारात्मक पक्ष हो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम, कृषिमा करार खेती, कर प्रणाली सुधार सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र कर निर्धारणबाट सिर्जित समस्याको अध्ययन गरी समाधान गर्ने घोषणाले निजीक्षेत्रमा उत्साह जगाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उद्यमी बनाउने योजना, छुट्टै भन्सार महसुल ऐन र उधारो असुली कानून निर्माण गर्ने व्यवस्थालो निजी क्षेत्रलाई थप सहज हुने संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विभिन्न वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल वृद्धिले मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा राख्ने सरकारको लक्ष्यलाई चुनौती दिने संघले बताएको छ । उक्त व्यवस्थाले खुला सिमानाबाट हुने अनधिकृत आयातलाई समेत बढवा दिन सक्ने बताएको हो । मदिरामा अन्तःशुल्क बढाउने र कर नतिर्ने घरेलु मदिरालाई प्रवद्र्धन गर्ने घोषणाले राजस्व तिर्ने व्यवसायीमाथि दबाब पर्ने र मदिराको चोरी पैठारीले प्रश्रय पाउनसक्ने जोखिम बढेको बताएको हो ।

विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार र अन्तःशुल्क दरमा गरिएको परिवर्तनले सरकारी नीतिहरु अझै पनि स्थिरताउन्मुख नरहेको संकेत देखाएको विज्ञप्तिमा छ ।

चामल उद्योगहरूले धान आयात गर्दा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्था, दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ गेडागुडी र तयारी दाल आयातमा समान भन्सार दर कायम गरिएको  जस्ता व्यवस्थाले नेपालको गलत भएको संघले जनाएको हो ।

‘उक्त नीति तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा एक तहको भन्सार दर फरक गर्ने बजेटकै घोषणा विपरीत देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘दाल जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा ५० प्रतिशत नाफा हुने अनुमान गरेर १० प्रतिशत आग्रिम आयकर लगाउनु नै अवैज्ञानिक देखिन्छ ।’

१० प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्न नाफा ५० प्रतिशत भएमात्र सम्भव हुने भन्दै २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन कानुनले नै प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा उक्त व्यवस्था अवैज्ञानिक भएको संघले बताएको हो ।

अग्रिम आयकर र त्यसमा भएको वृद्धिले व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने सम्भावना उच्च देखिएको बताएको हो ।   ।

आयातित सामान बोकेर आउने कन्टेनरले हालसम्म ७२ घन्टासम्म कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था  रहेकोमा अब प्रवेश गर्नेबित्तिकै प्रति कन्टेनर १ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायको लागत बढाउने भन्दै उक्त कदम व्यापार सहजीकरण गर्ने नीति विपरीत भएको संघले जनाएको हो ।

विभिन्न बहानामा वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज गर्नुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसकेको, कतिपय वस्तुको हकमा आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले अनधिकृत पैठारीलाई प्रश्रय दिइरहेको विषय सरकारले बेवासता गरेको संघले जनाएको छ ।