
२० जेठ, काठमाडौं । केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको भन्दै देशभरिका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताबापत वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णयविरुद्ध स्थानीय तहका प्रतिनिधिले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको जनाएको थियो ।
सात दिनभित्र आफूहरूको माग सम्बोधन नभए ७५३ वटै स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने चेतावनी नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष समेत रहेका धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुंगानाले दिए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सरकारले वित्तीय अनुदान कटौती गर्दा स्थानीय सरकारहरूको बजेटको चक्र नै बिग्रिएको बताइन् ।
‘केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई तोकेर नै अनुदान दिन्छ । त्यही आधारमा स्थानीय तहले बजेट बनाएको हुन्छ । भुक्तानी दिनुपर्ने बेलामा रोकेर स्थानीय सरकालाई अन्याय गरेको छ,’ उनले भनिन् ।
प्रतिक्रिया 4