विष्णु पौडेलको १८ बुँदे टिप्पणी : बजेटको प्राथमिकता के हो ?

२० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चुनौतीपूर्ण बाटो रोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।

कतिपयले महत्वाकांक्षी बजेट आएको भनेर टिप्पणी गरेको आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै उनले महत्वाकांक्षी नभनेर उच्च आकांक्षी भन्ने शब्द प्रस्तुत बजेटका लागि उपयुक्त हुने बताए ।

आइतबारबाट प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । पार्टीका तर्फबाट सुरुमै आफ्नो धारणा राखेका पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले पूरा नै नहुने लक्ष्य बजेटमा नरहेको बताए । तर बजेटका लागि सबै प्रकारका लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति अथक् मिहिनेतको आवश्यकता पर्ने सुझाए ।

बजेटका सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको १८ बुँदे टिप्पणी छ ।

पहिलो : छोटो बजेट

‘तुलनात्मक रूपमा संक्षिप्तमा बजेट आएको भन्दै पौडेलले प्रशंसा गरे । ‘साढे तीन घण्टा बजेट सुन्नुपर्ने विगतको परम्परालाई अर्थमन्त्रीले छोटो पार्नुभएको छ’ पौडेलले थपे, ‘यो राम्रो अभ्यास हो ।’

दोस्रो : आकारमा सन्तुलन

एमाले उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार बजेटको आकार तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित रहेको छ ।

‘बाहिर मासिनहरूले चर्चा गरेका थिए, अनुमान गरेका थिए, त्यस आधारमा विरोधका स्वरहरू थिए । २० अर्बको कुरा थिए । तर १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो सन्तुलित छ,’ उनले भने ।

यसलाई कतिपयले महत्वाकांक्षी समेत भनेको आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘यसलाई कतिपयले महत्वाकांक्षी भनेका छन् । म उच्च आकांक्षी भन्ने शब्द उचित हुन्छ भन्ने ठान्दछु ।’

तीन : चुनौतीपूर्ण राजस्व अनुमान

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत राजस्व अनुमान चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

‘राजस्व चालु आवमा ११ अर्ब उठ्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ६० अर्बको लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न सजिलो छैन’ उनी थप्छन्, ‘तर राज्यका सबै पक्ष जिम्मेवार हुने हो भने यो सम्भव हुन्छ । यो मिहिनेतका साथ पूरा गर्न सकिन्छ ।’

यसलाई पौडेलले ‘आफैंले चुनौती सिर्जना गर्ने र सामना गर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अठोट’ भनेका छन् । उनी थप्छन्, ‘सहज यात्रा गर्न खोज्नुभएको छैन । चुनौतीपूर्ण यात्रा रोज्नुभएको छ । अप्ठ्याराहरू बीचमा काम गर्ने अठोट गर्नुभएको छ ।’

चार : वैदेशिक सहयोगमा उच्च अपेक्षा

वैदेशिक सहयोगमा सरकारले उच्च अपेक्षा राखेको पौडेल बताउँछन् ।

‘वैदेशिक सहयोगका सन्दर्भमा यही जेठ १६ गतेसम्म १४ अर्ब ८६ करोड मात्रै प्राप्त गर्न सकेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्बको लक्ष्य तय गर्नुभएको छ’ उनी भन्छन्, ‘यो पनि उच्च मिहिनेतका साथ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’

साथै वैदेशिक सहयोगका आयोजनाहरूमा काउण्टर पार्ट फन्टको विषयमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको राय छ । उनी भन्छन्, ‘यो (काउण्टर पार्ट फन्ट) हाम्रो राजस्वबाट नभएर बजेटरी सपोर्टमा पनि विकास साझेदारबाट व्यहोर्ने स्थिति देखापरेको छ । यो चिन्ताजनक ठाउँमा छ ।’

पाँच : अपरलिमिट ऋण

नेपालका सामु ऋण समस्याका रूपमा देखा पर्दै गएको पौडेल बताउँछन् । यस सन्दर्भमा बजेटले लिएको ऋणको विषय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनलाई लाग्छ । भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा ७१ अर्ब वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न सकेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ । यो पनि चुनौतीपूर्ण र सम्भव छ ।’

आन्तरिक ऋणको सन्दर्भमा पनि उनको यही टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले हामी राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने र ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा छौं । यस्तो अवस्थामा ३३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने पस्ताव गर्नुभएको छ । यो अपरलिमिटमा छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।’

तर परिस्थितिले साथ दिंदा आन्तरिक ऋणका सन्दर्भमा समेत सफलता हासिल गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।

छैटौं : खर्च गर्ने योजना खै ?

पौडेलका अनुसार खर्च गर्ने क्षमता चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको छ ।

उनी भन्छन् ‘जेठ १६ गतेसम्म १ खर्ब २६ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेका छौं । असार मसान्तसम्म २ खर्ब पुर्‍याउन सकौंला । यस्तो अवस्थामा आगामी वर्ष ३ खर्ब ६७ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने भनेर प्रस्तुत हुनुभएको छ । यो गर्छु भन्ने अठोस सराहनीय छ । तर सजिलो छैन ।’
यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि अर्थमन्त्री पुनलाई उनले सफलताको कामना गरे, ‘अर्थमन्त्रीको अठोट छ– यहाँलाई आफ्नो अठोट पूरा गर्न सफलता मिलोस् भन्न चाहन्छु ।’

सातौं : ठूला आयोजनामा स्रोत पुगोस्

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षालाई अगाडि बढाएको भन्दै पौडेलले प्रशंसा गरे ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, मदन भण्डारी विज्ञान विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, पानी जहाज, रेलमार्ग, भेरी बबई, सुनकोशी आयोजना लगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको स्मरण गरे ।

यहींनेर उनले थपे, ‘यी आयोजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ध्यान पुगोस् । यसमा स्रोतको अभाव नहोस् भनेर आशा गर्न चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कृषि पशुपक्षी, फलफूल लगायत उत्पादन र बजारीकरणको लागि आएको भएता पनि कार्यान्वयनमा त्यसअनुसार नहुने प्रवृत्ति विकास भएको भन्दै उनले ख्याल गर्न सुझाए ।

साथै उपभोक्ता अदालत गठनको विषयको पनि उनले प्रशंसा गरे । उनले भनेका छन्, ‘नेपाली उपभोक्ताहरू विभिन्न हिसाबले भिक्टिम भइरहेको आजको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने विषय पनि सकारात्मक छ ।’

आठौं : आर्थिक वृद्धिमा चुनौती

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

‘जस्ता खालका समस्याहरू छन् यी समस्याहरू हेर्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि त्यति सजिलो छैन’ पौडेल भन्छन्, ‘तथापि असम्भव छैन । यो हासिल हुने गरी स्रोत परिचालन, खर्च व्यवस्थापन, उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको अनुमान छ । यो अनुमानका आधारमा समेत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको हो ।

नवौं : सुझाव नलिएको गुनासो

एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्री पुनले सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू र प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूसँग सुझाव नलिएको गुनासो गरे ।

बजेट निर्माणको बेलामा अर्थमन्त्री व्यस्त हुने, बजेट बनाउन असीमित समय नहुने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘मन्त्रीजी यस्तो व्यस्त हुनुभयो कि सरकारमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरू, प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूसँग पनि बजेट निर्माणका निम्ति सरसल्लाह गर्न, सुझाव लिन भ्याउनु भएन । यदि त्यसरी भ्याउनु भएको भए बजेट राम्रो हुन सक्थ्यो ।’

दशौं : नयाँ चरणको आर्थिक सुधार के हो ?

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको बताएका छन् । नेपालको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरेर बजेट आएको र यसले सुधारको बाटो समात्ने उनको दाबी थियो ।

तर त्यो नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भनेको के हो प्रष्ट पार्न अर्थमन्त्री पुनलाई पौडेलको सुझाव छ ।

‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भन्नुभएको छ । यसलाई किल्यर गरेर जानुपर्छ’ पौडेल थप्छन्, ‘यो के हो ? यसमार्फत कहाँ जान चाहेको हो ? यसलाई क्लियर गरेर जाँदा बुझ्न सजिलो हुन्छ ।’

एघारौं : नीति दलको हुन्छ, कार्यदलको हुन्न

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर आर्थिक नीति कस्तो अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक दलले नै तय गर्ने पौडेलको आग्रह छ ।

‘सामान्यतया कार्यदलले पोलिसी सेट गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक दलले नै नीति सेट गर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलले यस्तो खालको यो उद्देश्यका निम्ति नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्छौं भन्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने काम कार्यदललाई दिंदा त्यति राम्रो नहोला । यसमा मन्त्रीले ध्यान दिनु नै हुनेछ ।’

बाह्रौं : बजेट घटाएर कृषिमा लगानी दशक

अर्थमन्त्री पुनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर २०८१ देखि २०९१ सालसम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेका छन् । तर यस अनुसारको बजेट नदिइएको पौडेल बताउँछन् ।

‘कृषिमा लगानी दशक । यो एकदमै राम्रो छ । फोकस गर्नुभएको छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने पक्ष– कृषि मन्त्रालयको बजेट चालु आवको भन्दा घटेको छ । लगानी दशकको पहिलो वर्षमै बजेट घट्दा त्यति सुल्टो सुनिंदो रहेनछ । यसतर्फ ध्यान दिनु नै हुनेछ ।’

तेह्रौं : गाँजाबारे अध्ययन होस्

सरकारले औषधि प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि बजेटमा यस्तो प्रतिबद्धता आएका थिए ।  तर कानुन बनाउनु अगाडि नै आवश्यक अध्ययन गर्न पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको सुझाव छ ।

‘विश्वव्यापी रूपमा नै गाँजाबाट हुन सक्ने लाभ र हानिका विषयमा छलफल भइहेको छ । कतिपय देशमा खुला भएको छ । कतिपयमा बन्द छ’ पौडेल भन्छन्, ‘हाम्रोमा पनि लाभ र नोक्सानीको बारे पहिले अध्ययन हुनुपर्छ । अध्ययनका आधारमा मात्रै यसतर्फ जानु उपयुक्त हुन्छ। अहिले नै निष्कर्षमा पुग्नु हतार हुन्छ ।’

चौधौं : प्राथमिकता केमा हो ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । नेपाललाई आगामी आवभित्र सूचनाप्रविधि हबका रूपमा विकास गर्ने पनि भनिएको छ । सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार सरकारले एकसाथ कृषिमा लगानी दशक र सूचनाप्रविधिमा लगानी दशक घोषणा गर्दा प्राथमिकता के मा हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

‘सूचनाप्रविधि दशकको प्रथम वर्ष भनेको छ । कृषिमा जस्तै यसमा पनि जान चाहेको देखिन्छ । यी दुईमध्ये कुन प्राथमिकतामा पर्छ ?’ पौडेलको सुझाव छ, ‘यो विषयमा सोच्नुपर्छ ।’

सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा व्यवस्थापन र सुशासनको विषय चुनौतीपूर्ण देखिएको छ उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यसतर्फ पनि कसरी सम्बोधन गर्छौं भनेर ध्यान जानुपर्ने देख्छु ।’

पन्ध्रौं : १६ लाख पर्यटक आउने वातावरण बनोस्

आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । यो पूरा गर्नका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको सुझाव छ ।

‘१६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । तर पूर्वाधारको विषयमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ’ उनी थप्छन्, ‘पर्यटन पूर्वाधारको परिचालन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

यसका लागि भैरहवा र पोखरा जस्ता विमानस्थल सञ्चालनका लागि पनि सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने र यसो गर्न सक्दा पर्यटन अनुकूल वातावरण सिर्जना हुन सक्ने उनको सुझाव छ ।

सत्रौं : प्रदेशसँग समन्वय खै ?

सरकारले प्रदेशपिच्छे फरक आर्थिक नीति प्रस्ताव गरेको छ ।

बजेटमा उल्लेख भए अनुसार कोशी प्रदेशमा उद्योग, मधेश प्रदेशमा कृषि, बागमती प्रदेशलाई सूचना प्रविधि, गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको आर्थिक हब बनाइनेछ ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने सरकारको घोषणा गर्नु अगाडि तयारी नपुगेको पौडेलको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘गण्डकी त्रिभुज, प्रदेश अनुसार अलगअलग विकास नीति आएको छ । खास प्रदेशमा खास उत्पादन गरेर जाऔं भन्नु राम्रो विषय हो । तर अलिकति तयारी पुगेन कि !’ यो विषयमा प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘हरेक प्रदेशका समान विशेषता छैनन् । सुदूरपश्चिमा तराई, हिमाल र मध्य पहाड छ । त्यसकारण एउटा मात्रै उत्पादनमा फोकस गर्ने कुरा सम्भव नहुन सक्छ’ उनी थप्छन्, ‘यसकारण यसबारे पूर्व अध्ययन र सम्बन्धित प्रदेशसँगको समन्वय गरेर अगाडि बढ्दा उचित हुन्छ ।’

अठारौं : साना योजना किन ?

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तहले नै गर्न सक्ने साना योजनासमेत संघीय बजेटमा आएको टिप्पणी गरेका छन् । उदाहरणका लागि उनले ‘एक पालिका एक डाउनटाउन’ कार्यक्रम देखाएका छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले स्थानीय तहमा मौलिकता झल्किने गरी एक पालिका एक डाउनटाउन विकास गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

यसबारे पौडेलको टिप्पणी छ, ‘संघीय सरकार एक पालिका एक डाउनटाउन, एक पालिका एक पार्कको योजनमा नजाने हो कि । यो स्थानीय तहले नै गर्न सक्ने काम हुन् ।’
संघीय सरकार राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रममा जानु र स्थानीय तहले गर्ने सक्ने काममा संघीय सरकार नबोल्नु नै उचित हुने उनको राय छ ।