सुदूरपश्चिममा जम्मा ३६ प्रतिशत बजेट खर्च

१५ जेठ, धनगढी । आर्थिक वर्षको अन्तमा हतारमा काम गरेर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति सुदूरपश्चिममा यसपटक पनि दोहोरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिना सकिँदा जम्मा ३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको बाँकी दुई महिनामा ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण हतारमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति दोहोरिने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले २९ अर्ब २८ करोड ४० लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म १० अर्ब ६४ करोड ६३ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यो कुल बजेटको ३६.३५ प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ विनियोजित ११ अर्ब ९६ करोड १६ लाख ८० हजारमध्ये ५ अर्ब तीन करोड ४४ लाख अर्थात ४२.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ३६ हजार विनियोजन भएकामा पाँच अर्ब ६१ करोड १८ लाख ५९ हजार अर्थात ३२.९६ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

विकास खर्चमा निराशाजनक

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका ७ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले र सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।

५ अर्ब ३२ करोड ७३ लाख ८२ हजार वार्षिक बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जेठ मशान्तसम्म ४६.३८ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ४७ करोड ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको १ अर्ब ४३ करोड ८९ लाख ३० हजार पुँजीगत बजेटमध्ये ५७ करोड २९ लाख ८९ हजार खर्च गरेको छ । यो ३९.८२ प्रतिशत हो । मन्त्रालयले चालुतर्फको भने करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ८१ करोड ८७ लाख ३२ हजार बजेट पाएकामा १० महिनाको अवधिमा ७८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ६९ करोड ९० लाख ४० हजारमध्ये २२ करोड ६८ लाख ९० हजार खर्च गरेको छ । यो कुल पुँजीगत खर्चको ३२.४५ प्रतिशत हो ।

सबैभन्दा धेरै १२ अर्ब ७० करोड ८१ लाख बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी हुँदा ४ अर्ब ९२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३९ करोड ४० लाख बजेट पाएकामा १४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ २४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकामा ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

एक अर्ब २९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १४ करोड ९ लाख अर्थात् १०.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।कुल ७२ करोड वार्षिक बजेट रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६ करोड ६६ लाख खर्च गर्दै ९.२५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।

किन समयमै खर्च हुँदैन बजेट ?

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीका अनुसार प्रदेश सरकारको खर्च गत वर्ष हाराहारीकै हो । ‘विगतमा पनि यही अनुपातमा खर्च हुने गरेको हामीले पाएका छौं । गत वर्ष बजेटको आकार ठूलो भएकाले बजेटमा प्रगति बढी देखिएपनि प्रतिशतमा यस्तै थियो’, उनले भने ।

समयमै ठेक्का बन्दोबस्त नगर्ने, अध्ययन नगरी नयाँ योजना हाल्ने परिपाटीले खर्चको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको पनि बताए । उनले विषयगत मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर विवरण पठाएका कारण खर्चको यकिन विवरण पत्ता लाग्न समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य नरेशकुमार शाही राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिममा राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार फेरिन पुग्यो । कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याएको थियो भने अहिले एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री छन् ।

‘राजनीतिक नेतृत्व नभएको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन र नीति निर्माणको क्षेत्रमा धेरै नै असर पार्छ । छिटोछरितो गर्नुपर्नेमा ढिलाइ भइरहेको हुन्छ’, शाहीले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले मसिनो ढंगले हेरेर बजेट कार्यान्वयनमा प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देशन गर्न सक्छ ।’