दीक्षित परिवारमाथि अनुसन्धान र धरपकड गर्ने लोकमानको आदेश ९ वर्षपछि बदर

२० माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मदन पुरस्कार पुस्तकालय र हिमालमिडियाका सञ्चालकहरू कुन्दमणि दीक्षित र कनकमणि दीक्षितमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने अख्तियारको निर्णयलाई बदर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले दीक्षितद्वयमाथि अनुसन्धान गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग र मदन पुरस्कार पुस्तकालयको जग्गा जफत प्रक्रिया अघि बढाउने भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय बदर गरेको हो ।

अख्तियारको निर्देशनपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग र भूमिसुधार कार्यालयले दीक्षित परिवार र मदन पुरस्कार पुस्तकालयमाथि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले दीक्षित परिवारले दायर गरेका ३ वटा रिट निवेदनमा उनीहरूको पक्षमा निर्णय गरेको छ ।

तर शान्ता दीक्षितले दायर गरेको अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान र त्यतिबेलाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी विरुद्धको अवहेलना मुद्दा भने खारेज भएको छ ।

राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले दीक्षितद्वयमाथि अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागमा निर्देशन दिएका थिए । लोकमानले मदन पुरस्कार पुस्तकालयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको भन्दै कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

२०७२ मंसिरदेखि नै लोकमानले हिमालमिडियाका सञ्चालकहरूमाथि अनुसन्धान गर्न राज्यका विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

अख्तियारले त्यतिबेला साझा यातायातका अध्यक्ष समेत रहेका कनकमणि दीक्षितलाई पक्राउ समेत गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए ।

‘लोकमानको गैरकानुनी नियुक्ति र उनको कामकारबाहीको आलोचना गरेबापत हामीले अनावश्यक मुद्दा झेल्नुपरेको थियो’ फैसलापछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै कनकमणि दीक्षितले भने, ‘करिब ९ वर्ष मुद्दा मामिलामा बिताउनुपर्‍यो, ढिलै भए पनि न्याय भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि दीक्षित परिवारमाथि राजस्व चुहावटको आरोपमा अनुसन्धान गर्न लगाउने अख्तियारको प्रयास विफल भएको छ । त्यतिबेला अख्तियारले विदेशमा रकम राखेको आरोपमा राजस्व चुहावटको मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसैगरी भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको आरोपमा मदन पुरस्कार पुस्तकालयको जग्गा जफत गर्न खोजेको थियो । सर्वोच्च अदालतले भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय समेत बदर गरेको छ । त्यसैगरी मदन पुरस्कार पुस्तकालयको रोक्का रहेको जग्गासमेत फुकुवा गर्न आदेश दिएको छ ।