सुदूरपश्चिम : पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता

२० जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । आइतबार दिउँसो बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको पाइएको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, खेलकुल, स्वरोजगार, सामाजिक न्याय, सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइएको जस्तो देखिए पनि प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै जसो पुराना कार्यक्रम समावेश गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक क्षेत्र

प्रदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण तथा वैदेशिक पलायन रोक्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत सुरु गरेका प्रदेश प्रमुखले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न अधुरा तथा दायित्वप्राप्त योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने, पुँजी निर्माणमा योगदान भएका प्रदेश गौरव तथा रणनीतिक महत्वका योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

एकल खाता कोष र कम्प्युटरकृत लेखा प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउने, बेरुजु फर्छ्याैटका लागि प्रभावकारी योजना बनाएर अघि बढ्ने, राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने, अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएर राजस्व वृद्धि गर्ने, स्वरोजगार विकास कोषमार्फत हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई विशेष कर्जा दिएर स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तालिमको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र

प्रदेश सरकार कृषकको सहयात्री भन्ने नाराका साथ कृषि उत्पादन बढाउन बिउँ, बेर्ना, नश्ल सुधार, सिंचाइ र कृषि कर्जामा सहुलियत दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए ।

माछा, मासु तथा कृषि उत्पादन भण्डारण गर्न सञ्चालन गरिएका चिस्यान केन्द्रको विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने, फलफूल, दूध, माछामासुमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइने, कस्टम हायरिङ सेन्टर, कृषि एम्बुलेन्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

व्यावसायिक कृषि सम्मानित पेशा भन्ने नाराका साथ भीमदत्त पन्त कृषि पुरस्कार स्थापना, कृषि सिकाइ केन्द्र स्थापना, राजमार्ग क्षेत्रमा केन्द्रित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन, व्यावसायिक भैँसी पालन कार्यक्रमलाई अघि बढाइने कुरालाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।

यस्तै स्नातक तहमा कृषि विषयमा अध्ययन सुरु गर्ने, प्राङ्गारिक खेती कार्यक्रममार्फत कृषि उपजको उत्पादन र बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने, बेवारिसे पशुको व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने कुरालाई पनि प्राथकितामा राखिएको छ ।

उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्र

उद्योगतर्फ एक जिल्ला एक उद्योग स्थापनाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ भने लघु तथा साना उद्योगको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न प्रर्दशनीस्थल निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशमा गरौँ उत्पादन, राखौँ पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन, हस्तकला, मूर्तिकलाको बजारीकरण गर्न प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा कोशेली घर सञ्चालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका सीपमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, चिसापानी, परशुराम धाम, मालिकार्जुन, त्रिपुरासुन्दरी लगायतका क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन र विकास गर्ने, धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, दार्चुलामा प्रेम धामी व्यास विशेष पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताएका छन् ।

जडीबुटीको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी मूल्य अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि लागू गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र

प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । शिक्षातर्फ जयपृथ्वीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा मापदण्ड तयार गरी नमूना विद्यालय बनाउने, स्थानीय तहमा नमूना बाल विकास केन्द्र स्थापना, विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रमको निरन्तरता, गरिब, विपन्न, शहीद, बेपत्ता पारिएका, कमैया, मुक्त कमलहरीका परिवारलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिने कुरालाई पनि प्राथमिकता राखिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ सबै जिल्ला अस्पताल र प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालमा फिजियोथेरापी सेवा सञ्चालन गर्ने, सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया जस्ता रोगको पहिचान र उपचारका लागि घोराघोरी स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर अस्पताल र प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेसमेत प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए ।

यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा क्यान्सर रोगको उपचारका लागि व्यवस्था मिलाउने, सबै जिल्ला अस्पतालमा बाल रोग, स्त्री रोग र हाडजोर्नी विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न पहल गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

एकल महिला क वर्गको अपांगता र ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र औषधि प्रदान गर्ने समेत प्रदेश प्रमुख मियाँले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

सामाजिक र खेलकुद क्षेत्र

प्रदेशमा सडक मुक्त मानव अभियान सञ्चालन गर्ने, थारु, वादी, सोनाह, मुक्त कमैया, राउटे लगायतका विपन्न समुदायका किशोरी तथा महिलाका लागि आर्थिक र सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।

द्धारिकादेवी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, बालविवाह न्यूनीकरण गर्न ‘सानै छु, म विवाह होइन, बढ्न देऊ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने श्रमलाई मर्यादित बनाउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

दलित समुदायको परम्परागत सीप र व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कैलाली र कञ्चनपुरमा खेतीयोग्य जमिनमा सतही तथा भूमिगत सिंचाइ संरचना निर्माण गरी १२ महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

खेलकुदतर्फ एक जिल्ला एक बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका कार्यक्रम राखिएका छन् ।