संसद्‌मा बजेटमाथि छलफल : एमालेकै असन्तुष्टि

२० जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथि संघीय संसद्‌मा छलफल सुरु भएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधि सभामा ३५ जना सांसदले बजेटमाथि धारणा राखे । बजेटमा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सांसदहरुको समेत असन्तुष्टि देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ जेठमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट संसद्‌मा प्रस्तुत गरेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । राजश्व संकलन, स्रोत व्यवस्थापन र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आदिमा बजेट सन्तुलित नै देखिएको एमाले सांसदहरुको धारणा छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भने, ‘राजश्वको लक्ष्य १२ खर्ब ६० अर्ब निर्धारण गर्नुभएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न सजिलो छैन, तर राज्यका सबै पक्ष जिम्मेवार हुने हो भने सम्भव हुन्छ ।’

तर गठबन्धनमा पर्याप्त सल्लाह नगरेको, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हासिल गरेको प्रगतिको चर्चा नगरिएको, एमाले नेतृत्वको सरकारले विगतमा ल्याएका केही कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएको र बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

अर्थमन्त्री पुनले १५ जेठमा संसद्‍मा पेश गरेको बजेटको सुरुवातमै गणतन्त्र प्राप्तिपछि नेपालले हासिल गरेको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, मानवीय विकासको प्रगतिको चर्चा गरेका छन् ।

यसले गणतन्त्रको विरोध गर्नेहरुलाई गतिलो जवाफ दिएको एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा बताउँछन् ।

तर गणतन्त्र प्राप्तपछिका प्रगति सुनाउँदै गर्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्राप्त गरेको सफलताको चर्चा नगरेको उनको गुनासो छ । ‘अलिकति अपनत्व लिने कुरामा कञ्जुस्याईं जस्तो देखियो । जस दिने कुरामा पनि त्यस्तो देखियो’, एमाले सांसद बास्कोटाले भने, ‘…२०७४ पछि २०७९ सम्मको अनेक चिजमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, भौतिक पूर्वाधारमा, आर्थिक वृद्धिदरमा, पुनर्निर्माणमा, विद्युतीकरण असाधारण छ, तथ्यहरुले त्यही बताउँछ ।’

२०७४ मंसिरको चुनावपछि ओलीले ४१ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसबेला मन्त्री समेत भएका बास्कोटाले अर्को पल्ट बजेट ल्याउँदा त्यसबेला भएका कामलाई ख्याल गर्न अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव दिए ।

‘रेलवेदेखि सबै कुरामा प्रगति देखिन्छ । पर्यटनमा देखिन्छ । अहिले अलिकति ओझेलमा पर्‍यो कि भन्ने लाग्छ’ उनले भने, ‘अब अर्को पल्ट ध्यान दिनुहोला ।’

तत्कालीन ओली सरकारले अगाडि बढाएको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई पनि उचित ढंगले सम्बोधन नगरिएको बास्कोटाको गुनासो छ । अहिले बजेटमा सगरमाथा दिवस मात्र भनिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘त्यो कार्यक्रम (सगरमाथा सम्वाद) को उद्देश्य बेठीक थियो र ?’

मन्त्रालयगत विनियोजनमा समेत प्रश्न उठेको उनले स्मरण गरे । बजेट एकापट्टि ढल्केको जस्तो देखिएको भन्दै एमाले सांसद बास्कोटाले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ ।’

सल्लाह नलिएको गुनासो

बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले आफूहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरेको एमाले सांसदहरुको गुनासो छ ।

अर्थमन्त्री पुनले सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू र प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूसँग सुझाव लिएको भए अझ राम्रो बजेट आउनसक्ने एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले बताए ।

बजेट निर्माणको बेलामा अर्थमन्त्री व्यस्त हुने र बजेट बनाउन असीमित समय नहुने उल्लेख गर्दै पौडेलले थपे, ‘मन्त्रीजी यति व्यस्त हुनुभयो कि सरकारमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरू, प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूसँग पनि बजेट निर्माणका निम्ति सरसल्लाह गर्न, सुझाव लिन भ्याउनुभएन । यदि त्यसरी भ्याउनुभएको भए बजेट अझ राम्रो हुन सक्थ्यो ।’

शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा आफूहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको बताएका थिए ।

संसद् भवनस्थित नयाँबानेश्वरमा संसदीय दलको बैठक राखेर संसदीय दलका नेता समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट अर्थमन्त्री र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रतिर ढल्किएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘सरकारमा सहभागी दलहरुसँग परामर्श गरेर बजेट आएको भए धेरै राम्रो हुनसक्थ्यो भन्दै उनले भनेका थिए, ‘छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि ? अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो कि जस्तो देखिन गएको छ ।’

आइतबार प्रतिनिधि सभामा बोल्ने सांसदहरुले पनि त्यही मत राखे । एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले अर्थमन्त्री पुनको नियतमाथि नै शंका नगर्ने बताए । उनले अगाडि भने, ‘दुःखेसो के छ भने सरकारको प्रमुख घटक, मेन पिल्लरसित खासै सल्लाह सुझाव गरेको बुझिएन, पाइएन ।’

‘जनयुद्ध’ शब्दप्रति आपत्ति

एमालेका सांसदहरुले सरकारमा रहेका दलहरुको धारणालाई ख्याल नगरी बजेटमा ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए । संविधानमा प्रयोग नभएको शब्द किन प्रयोग गरिएको भन्ने प्रश्न गरे ।

‘संविधानमा पनि उल्लेख नभएको, सर्वोच्च अदालतले पनि अलिकति त्यसो नगरौं भनेको कुरामा एउटा शब्द चयनमा ध्यान दिएको भए हुन्थ्यो’ एमाले सांसद बास्कोटाले भने, ‘जनयुद्ध भन्दा अलिकति एकपक्षता जस्तो, कोलिसन पार्टनरहरुको पनि कुरा हुन्छ त्यसमा ।’

यसको अर्थ नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व भएको अस्वीकार गर्न खोजेको रुपमा नबुझ्न उनको आग्रह छ । ‘त्यो सत्य हो, सशस्त्र द्वन्द्व हो, त्यसलाई म्यानेज गर्ने कुरा गरिएको छ’, सांसद बास्कोटाले भने, ‘…शब्दावलीको चयनप्रति मेरो अलोचना नै रह्यो ।’

प्रचण्ड सरकारले जनयुद्ध दिवस भनेर १ फागुनमा सार्वजनिक विदा दिंदा तत्कालीन समयमा प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले चर्को विरोध गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान बनाउने क्रममा जनयुद्ध शब्द अस्वीकार गरेको भन्दै सरकारको त्यो निर्णय खारेज गरेको थियो ।

एमाले सांसद बास्कोटाले बजेटमा शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने भनिएको स्मरण गर्दै उनले समय किटान गर्न सके अझ राम्रो हुने बताए ।

‘शान्ति प्रक्रियाका काम पनि बाँकी छन् । त्यसका निम्ति बजेट छुट्याइएको छ । अब न्याय निरुपण गरिसकेपछि परिपूरणको सन्दर्भ आउँदा खेरि त्यो आवश्यक पर्छ । तर, त्यो कहिले गर्छौं भन्ने कुराको किटानी लिएर आएको भए राम्रो हुनेथियो ।’

सत्तारुढ माओवादीका नेताहरु भने एमाले नेताहरुसँग परामर्श नभएको दाबी स्वीकार गर्न तयार छैनन् । बजेट ल्याउनु अघिल्लो दिनसम्म पनि अर्थमन्त्री पुनले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सम्वाद गरेको भन्दै एक नेताले भने, एमालेसँग सल्लाह नगरी बजेट ल्याउने सम्भव नै थिएन ।’

उनीहरुका अनुसार एमाले नेतृत्वले सकेसम्म अध्यादेशबाट बजेट आओस् र सांसदहरुको सिफारिसमा परेका सबै कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा केन्द्रित होस् भन्ने चाहेका थिए ।

तर अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरुको कार्यक्रम शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत समावेश गरे भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग संसदीय विशेष समिति बनाउने सहमति गरेर संसद्‍बाटै बजेट आयो । त्यसैले एमाले सांसदहरुमा देखिएको असन्तुष्टि राजनीतिक मात्र भएको माओवादीको बुझाइ छ ।