मनसुनमा ४ लाख घरधुरीका १८ लाख मानिस प्रभावित हुने आकलन

२१ जेठ, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट १८ लाख १ हजार जनसंख्या र ४ लाख १२ हजार घरधुरी प्रभावित हुने आकलन गरेको छ ।

यो गत वर्षको तुलनामा ६ लाखले बढी हो । गत २०८० सालको मनसुन अवधिमा प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपदबाट १२ लाख ५४ हजार व्यक्ति र २ लाख ८६ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो ।

यस वर्ष प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने घर परिवारको संख्या ८३ हजार र उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने घर परिवारको संख्या १८ हजार हुने अनुमान छ ।

यसवर्षको मनसुन अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी प्रभाव पर्ने आँकलनका आधारमा सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको जनशक्ति पनि ३१ हजारभन्दा बढी परिचालन गर्ने योजना छ ।

नेपाली सेना १० हजार ८४७, नेपाल प्रहरी १० हजार ५८५ र सशस्त्र प्रहरी बल ९९२४ जना परिचालन गर्ने योजना छ । यी बाहेक स्काउट लगायतका स्वयंसेवक पनि परिचालन गर्ने योजना । गतवर्ष १० हजार ५१८, नेपाल प्रहरी ११ हजार ६६१ र सशस्त्र प्रहरी बल ९ हजार ४९० जना परिचालित भएका थिए ।

सबैभन्दा धेरै प्रभाव कोशी प्रदेशमा पर्ने अनुमान

यसवर्षको मनसुन अवधिमा सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश प्रभावित हुने अनुमान छ । कोशीपछि धेरै प्रभावित हुने प्रदेशहरुको सूचीमा क्रमशः मधेश, लुम्बिनी, बागमती, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णाली छन् ।

प्राधिकरणले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१ मा सो विवरण उल्लेख छ । कार्ययोजनालाई गृह मन्त्री रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले पारित समेत गरेको छ ।

कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसुनमा हुन सक्ने वर्षा, त्यसले पुर्‍याउन सक्ने प्रभाव, त्यसबाट उत्पन्न हुने विपद र सम्भावित क्षतिको आँकलन तथा विश्लेषण समावेश छ ।

ऐतिहासिक अभिलेख, बाढी पहिरोको जोखिम सम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन र यस वर्षको मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने पूर्वानुमान, विगतको मनसुनको वास्तविकता, यस वर्षको डढेलोको प्रकोप र भूकम्पका आधारमा सम्भावित क्षतिको आँकलन तथा विश्लेषण गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले जानकारी दिए ।

कहाँ कस्तो पूर्वानुमान ?

यसवर्षको मनसुन नजिकिँदै गर्दा प्राधिकरणले कोशी प्रदेशमा २२ हजार घर परिवार प्रभावित हुन सक्ने र ५ हजार घर परिवारलाई उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने अनुमानित तथ्यांक तयार पारेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुनको अवधिमा नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा सामान्यभन्दा अत्यधिक वर्षा हुने पूर्वानुमान भएकाले कोशी बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. भट्टराईले बताए ।

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाहरुमध्ये झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर बाढीबाट र बाँकी सबै जिल्ला पहिरोबाट प्रभावित हुने अनुमान छ । गत वर्षको मनसुन अवधिमा पनि सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा २१३ वटा विपदका घटना भएका थिए । मानवीय क्षति पनि कोशी र बागमतीमा समान (१७–१७ जनाको मृत्यु) भएको थियो ।

यसैगरी मधेश प्रदेशमा यस वर्ष २० हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान छ । उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने करिब ४ हजार घरपरिवार हुने पूर्वानुमान छ ।

बागमती प्रदेशमा ७ हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने र उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने घरपरिवार १ हजार ५०० हुनसक्ने, लुम्बिनी प्रदेशमा १५ हजार ५०० घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र ३ हजार घरपरिवारलाई उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने अनुमानित तथ्यांक छ ।

बागमती प्रदेशमा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने घरपरिवार ७ हजार र राहत दिनुपनुपर्ने घरपरिवार १ हजार ५०० हुनसक्ने अनुमान छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ५०० घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने छन् । सुदूरपश्चिममा उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने घरपरिवार करिब १ हजार ५०० हुन सक्ने अनुमानित तथ्यांक छ ।

कर्णाली र गण्डकीमा समान ५ हजार घर परिवार प्रभावित हुन सक्ने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ । तर उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने हुनसक्ने घर परिवारको संख्या कर्णालीमा धेरै छ । कर्णालीमा २ हजार ५०० घर परिवारलाई र गण्डकीमा १ हजार घर परिवारलाई उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुमान छ ।

नेपालमा सामान्यतया १३ जुनबाट मनसुन प्रवेश गरेर २ अक्टोबरमा बाहिरिने गर्छ । जेठदेखि असोजसम्मको चार महिनाको मनसुन अवधिमा नेपालमा औसतमा १ हजार ४३० देखि १ हजार ५३० मिलिमिटरसम्म वर्षा हुने गर्छ । यो कूल वार्षिक वर्षाको ८० प्रतिशत हो । धेरै पानी पर्ने हुँदा यसले विपदको रुप पनि लिने गर्दछ ।

गत वर्षको मनुसुन अवधिमा कूल ७६९ विपदका घटना हुँदा ६३ जनाको मृत्यु, ६९ जना घाइते र ३० जना बेपत्ता भएका थिए । ५ हजार ९३७ घर परिवार प्रभावित भएका थिए भने ३३ करोड १९ लाख बराबरको क्षति भएको थियो ।

बैठक बस्न छाडेर काममा केन्द्रित हुन गृहमन्त्रीको निर्देशन

विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको अध्यक्षता गरेका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सबैले एकढिक्का भएर विपदको सामना गर्नुपर्ने बताए ।

गृहसहित १० वटा मन्त्रालय, ७ प्रदेश सरकार, ७५३ वटा पालिकाको स्पष्ट योजना र कार्यक्रम नभए विपदको सामना गर्न नसकिने भन्दै उनले अबदेखि बैठक बस्न छाडेर पूर्व तयारीका काममा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए ।

‘अब यो महिनापछि हामी बैठक बस्दैनौं, आजको बैठकबाट कमाण्ड सेन्टरले सबै जिम्मेवारी लिन्छ,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘आवश्यक परेछ भने इमर्जेन्सी बजेर हामी सल्ट्याउन सक्छौं तर अब बैठक बस्दैनौं । हामीले गर्नुपर्ने काममा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’

उपलब्ध स्रोत साधन परिचालन गर्न बाधा पुग्ने कुनै नियम कानुन भए त्यसलाई सल्ट्याउने बचनसमेत उनले दिए ।

गृह मन्त्रालयमा कमाण्ड सेन्टर

मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजनामा गृह मन्त्रालय सहित १० वटा मन्त्रालय, अन्य सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय र निजी क्षेत्रको भूमिका र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । समग्र व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयमा कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरिने छ ।

कमाण्ड सेन्टरको नेतृत्व सहसचिव स्तरका कर्मचारीले गर्ने गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए । हवाई उद्धारका लागि हेलिकप्टर परिचालन लगायतका काम पनि कमाण्ड सेन्टरबाट हुने उनको भनाइ छ ।

उद्धारका लागि काठमाडौं, सुर्खेत, इटहरी, भरतपुर र पोखरामा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिने छ । हेलिकप्टर परिचालन कमाण्ड सेन्टरको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले गर्ने छ । आवश्यक परेमा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरलाई पनि परिचालन गर्ने गरी योजना बनाइएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव अर्यालले यस वर्ष अवरुद्ध सडक खुलाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बताए । पहिरो जान सक्ने क्षेत्रलाई पर्याप्त इन्धन र चालकसहित हेभी इक्युप्मेन्ट, डोजरलाई १०–१० किलोमिटरको दुरीमा तयारी अवस्थामा राखिने उनले बताए । ‘पहिले नेताले आफ्नो क्षेत्र नजिकै डोजर राख्ने गरेको पाइएको थियो, यसपाली त्यस्तो हुन दिइँदैन,’ सचिव अर्यालले भने ।

सडक विभागमार्फत अत्यावश्यक स्थानमा तत्काल पुर्याउन सकिने गरी एउटा प्रदेशमा कम्तिमा ५ वटाका दरले हुने गरी ७ वटा प्रदेशमा ३५ वटा बेलीब्रिज राख्ने तयारीसमेत गरिएको सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारलाई तराईका जिल्लाहरुमा कम्तिमा ५ वटाका दरले रबर बोटहरु सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ । तीनवटै सुरक्षा निकायलाई प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा विपद् सहायताका लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन समेत दिइएको छ ।

राहत सामग्री जिल्लाभित्र ढुवानीका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार बढीमा २ लाख रुपैयाँसम्म जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गर्न अख्तियारी दिने, भण्डारण केन्द्रबाट जिल्लासम्म राहत सामग्री पुर्याउने काम प्रादेशिक आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले गर्ने निर्णय कार्यकारी समितिले गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हेल्पडेक्स स्थापना गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।