तासको पत्ती झैं कर्मचारी नफिटौं

प्रत्येक पटक सरकारको नेतृत्व फेरिएसँगै आउने नेतृत्वले गर्न सक्ने दुईवटा काम रहेछ। पहिलो निर्देशन दिने त्यो पनि विशेषण सहितको ‘कडा निर्देशन’। भलै त्यो निर्देशन कार्यान्वयन होस् वा नहोस् अथवा दिएको निर्देशन बमोजिमको काम पूरा गर्न स्रोत, साधन वा ऐन कानुन होस् वा नहोस्, त्यो मतलबको कुरै भएन। मन्त्रीको काम निर्देशन दिने हो अरू गर्ने काम चाहिं कर्मचारीको।

दोस्रो काम भनेको तलदेखि माथिसम्मका कर्मचारीलाई सरुवा गरिदिने र आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याइएकालाई आफ्नै पार्टी नजिकका भनी पगरी गुताइदिने र अन्यत्र वा मन्त्रालय बाहिर पठाइएकालाई विरोधी वा विपक्षी पार्टीका भनी डामिदिने।

पहिलो निर्देशनका कुरामै जाउँ। पत्रपत्रिकामा वा मिडियामा आउनका लागि यो सजिलो उपाय हो। प्रधानमन्त्री वा फलाना मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले योजनाको प्रगति छिटो हासिल गर्न निर्देशन दिनुभयो वा जनताको काम ढिलाइ नगरिकन छिटोछरितो ढंगमा समयमै गरिदिन निर्देशन दिनुभयो भन्दा सुन्नेलाई पनि मज्जा लाग्ने भयो। ठीक निर्देशन दिनुभयो भन्ने लाग्न सक्छ।

तर त्यस्तो निर्देशन दिनेमध्ये कमैले मात्र के कारणले काम हुन सकेन वा के कस्ता समस्याको कारण भने जसरी काम हुनसकेको छैन र विद्यमान समस्या समाधानका लागि कस्ता प्रयत्न गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छन्। अधिकांश व्यक्ति भने प्रचारका लागि मात्र मातहतका लागि निर्देशन पठाउने हुन्छन्। जवाफदेही लिनु नपर्ने भएपछि जे–जस्ता उडन्ते निर्देशन दिए पनि भइहाल्यो।

पञ्चायतकालमा हुर्के–बढेको, पढेको र जागिर पनि खाएको हुँदा त्यसबखतका आदेश, निर्देशन र हुकुमको पालना गर्ने विषय निकै चाखलाग्दो हुन्थ्यो। माथिबाट दिइने आदेश निर्देशनको चाङ निकै हुन्थ्यो। कतिपय त्यस्ता आदेश निर्देशन कार्यान्वयन हुन्थे भने कतिपय कार्यान्वयन गरे जस्तो गरे मात्र पुग्थ्यो। यसका दुईवटा दृष्टान्त मेरो मानसपटलमा अझै पनि ताजै छ।

म स्कुलमा ८–९ कक्षामा पढ्दाको करीब २०२५ सालतिरको कुरा हो। मुलुकमा भर्खरै गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान सुरु भएको थियो। त्यसबखत माओको रेडबुक जस्तै बाहिरी पृष्ठमा राजा महेन्द्रको आकर्षक फोटो भएको गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानको उद्देश्य कार्यक्रमको रूपरेखा सहित विभिन्न निकाय र पदाधिकारीले अभियानलाई सफल तुल्याउन गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तोकिएको पुस्तिका पञ्चायतका तलदेखि माथिसम्मका कार्यकर्ताहरूको हात–हातमा पुर्‍याइएको थियो।

हाम्रो विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापति पनि अभियानको पुस्तिका हातमा खेलाउँदै प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्न मञ्चमा पुग्नुभयो। हामी विद्यार्थी भएकोले मञ्चदेखि तल बस्ने भयौं। मञ्चमा आसीन गुरुहरू र सभापतिबीच भएको छलफल म चाख मानेर सुन्थें।

तिनताका राजा महेन्द्रले भाषणमा भनेको उक्ति ‘अरू मुलुकले सय वर्षमा गरेको काम हामीले दश वर्षमा गर्नुपर्छ’ भन्ने भनाइलाई निकै महत्वका साथ प्रचारप्रसार गरिन्थ्यो। हिजोआज भएको भए युट्युबमा भाइरल हुन्थ्यो होला। जे भए पनि त्यसबखत पञ्चहरूले राजाको यो उद्गारलाई राम्रैसँग गाउँ गाउँमा पुर्‍याएका थिए।

जिल्ला पञ्चायत सभापतिले पनि राजाबाट व्यक्त विचारको प्रशंसा सहित त्यही उक्तिको उद्धरण गरे। त्यही बीचमा एकजना शिक्षकले प्रश्न तेर्स्याइहाले। अरू मुलुकले सय वर्षमा गरेको प्रगति दश वर्षमा कसरी हासिल गर्ने होला त्यसको माध्यम वा प्रक्रिया के हुने होला भन्ने उनको प्रश्न थियो। प्रश्न सुनेर सभापतिजीले अलि चर्कै स्वरमा जवाफ फर्काउनुभयो।

जवाफमा उहाँको भनाइ थियो- हुकुम भइसकेपछि जसरी पनि हासिल गर्नुपर्‍यो। सबै जना होस्टेमा हैंसे गरेर लाग्नुपर्‍यो। त्यसो भएपछि प्रगति हासिल भैहाल्छ नि! यस्तै साह्रै हल्का जवाफ दिएर टार्नुभयो। त्यस बखतको शासन पद्धतिमा शिक्षकले त्योभन्दा बढी प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था थिएन। गरेमा जागिर गुमाउने डर पनि थियो। त्यसैले प्रश्न गर्ने शिक्षक चुप रहनुभयो।

अर्को चाखलाग्दो राजाको निर्देशनसँग सम्बन्धित घटना छ। पञ्चायतको उत्तरार्धतिर राजाले वर्षेनि पालो मिलाएर विकास क्षेत्रको भ्रमण गर्ने चलन थियो। यसरी भ्रमण गर्दा विभिन्न विकास आयोजना वा कार्यक्रमको उद्घाटन, शिलान्यास वा प्रगति स्थिति बुझ्ने काम हुन्थ्यो। यसरी गरिएको भ्रमणको अन्त्यमा विभिन्न विषयलाई समेटी निर्देशन जारी हुने गर्दथ्यो।

राजाको नाउँबाट जारी हुने त्यस प्रकारका निर्देशनको पालना गर्ने र तोकिए बमोजिमको काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सरकारका मन्त्रालय र विभागहरूले पूरा गर्नुपर्दथ्यो। निर्देशनमा उल्लेख भएका कामको प्रगति मूल्यांकन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा सह–सचिवको नेतृत्वमा पाँच विकास क्षेत्रको लागि पाँचवटै महाशाखा खडा गरिएका थिए।

राजाको पश्चिमाञ्चल भ्रमणको सिलसिलामा विभिन्न निर्देशनमध्ये कास्की जिल्लाका शतप्रतिशत जनसंख्यालाई स्वच्छ खानेपानी (पाइपद्वारा वितरित पानी) पुर्‍याउने कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने विषय पनि परेको रहेछ। अघिल्लो भ्रमणको बखत यसै विषयमा निर्देशन जारी गर्दा ‘कास्की जिल्लामा ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई पाइपद्वारा वितरित पानी उपलब्ध भइसकेको हुँदा अब बाँकी २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पनि आगामी पाँच वर्षभित्र पानी पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने’ भनी राजाको निर्देशन भएको रहेछ। यस अनुसारको योजना बनाउने कार्यमा यो पंक्तिकार पनि खटिएको थियो।

वास्तवमा कास्की जिल्लामा राजाको निर्देशनमा भनिएको जस्तो ८० प्रतिशत जनतालाई पानी पुगेकै थिएन। तर पनि त्यसैको आधारमा नयाँ कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भयो। शतप्रतिशत जनतालाई पानी दिने योजना बनाउनका लागि पनि मौजुदा तथ्यांक चाहिन्थ्यो। सबैतिरबाट तथ्यांक संकलन गर्ने काम गरियो। सरकारको विभागबाट बनेका योजना, जिल्ला पञ्चायतले बनाइदिएका र अरू विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट बनेका योजना गरी भएभरका योजनाबाट लाभान्वित जनसंख्याको तथ्यांक जोड्दा ४० प्रतिशत भन्दा बढी नपुग्ने भयो। अब धर्मसंकट आइलाग्यो।

राजाले ८० प्रतिशत भनेकोमा सो भन्दा फरक पर्ने गरी जम्मा ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र पानी पुगेको भनेर रिपोर्ट गरेमा जागिर नै तल–माथि हुने डर अर्कोतिर नभएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा पेशागत इमान खुस्किने डर भएकोले असमञ्जसमा परी संगठनको माथिल्लो तहमा जस्ताको तस्तै वस्तुस्थितिको जानकारी गराइयो।

त्यस बखतका हाकिम पनि निकै पहुँचवाला र दरबारको नजिक मध्येमा गनिन्थे। उनले सहज ढंगमा विभिन्न संस्थाबाट निर्मित योजनाबाट थपिएको भनेर नभएको संख्या जोडेर मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रगति पेश गरेछन्।

काठमाडौंमा फलेको काउलीलाई सुर्खेतको जमिनमा गाडेर सम्बद्ध अधिकारीले सरकारबाट पुरस्कार पाएको कहानी छँदै थियो। तथ्यांक गोलमाल गरेर निर्देशनको प्रगति देखाउने काम पनि भएको देखियो।

निर्देशन दिने र पाउने बीच तरबार बेच्ने र घिउ बेच्ने व्यापारीको जस्तो खेलोमेलो अझै पनि चलिरहेकै छ। सरकार गठन भएपछि सरकारले गर्ने अर्को सजिलो काम भनेको कर्मचारीको सरुवा नै हो। हेर्दा काम गरे जस्तो देखिने तर कर्मचारी अझ खासगरी उच्च तहका पदाधिकारीलाई पार्टीको कित्तामा उभ्याउने गरी गरिने सरुवा र पदस्थापनले निजामती संगठनमा दीर्घकालीन रूपमा के कस्तो प्रभाव पार्ला कर्मचारीको मनोबल कति खस्केला भनी सरुवा गर्नेले विचार पुर्‍याएको पाइँदैन।

समयक्रमसँगै निजामती सेवाका कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम पनि विशिष्टीकृत हुँदै गएका छन्। नयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त, दर्शन र भूमण्डलीकरणका कारण निजामती कर्मचारीले पनि आफूलाई तदनुरूप परिष्कृत र प्रशिक्षित गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न प्रशिक्षण र अनुभवका साथै संस्थागत स्मरणको पनि आवश्यकता पर्दछ। यसैको लागि मुलुकहरूले निजामती संगठनभित्र विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहको व्यवस्था गरेका हुन्छन्।

नेपालको निजामती सेवामा यस्तो वर्गीकरण नभएको होइन। तथापि नेपाल प्रशासन सेवालाई भने विशिष्टीकृत नवनाई जनरालिष्ट अर्थात् सामान्य समूहको रूपमा राखिएको छ। फलस्वरूप यो समूहभित्र रहेका क्याडर फरक–फरक कार्य प्रकृति भएका मन्त्रालय विभाग कार्यालयमा खटाइन्छन्। धेरैजसो छिटो छिटो अन्तर मन्त्रालय सरुवा हुने कर्मचारी वर्ग यही समूहभित्रका हुन्छन्। एउटै व्यक्ति तीन वर्षसम्म विश्व व्यापार संगठन सम्बन्धी काममा जेनेभामा खटिन्छन् र फर्केर आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा मालपोत अधिकृत भएर कुनै जिल्लामा पुग्दछन्।

भूमण्डलीकरण तथा सूचनाप्रविधिको विकाससँगै जोडिएर अहिले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता बढ्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानीका लागि बहुपक्षीय संस्था वा सरकारहरूसँग वार्ता गर्ने मन्त्रालय वा निकाय मात्र नभई परम्परागत रूपमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा संलग्न गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र राजस्व संकलन गर्ने भन्सार वा कर विभागहरू समेतको अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता बढ्दै गएको छ।

सीमा वारिपारि हुने अपराध लगायत लागूऔषधको अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकका सुरक्षा निकायसँगको सहकार्य र सहयोग आवश्यक पर्दछ भने राजस्व छली लगायत आर्थिक अपराधको मुद्दामा पनि मुलुकहरू बीच आपसी सहयोगको उत्तिकै जरुरत पर्दछ। यसको लागि मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिमा विषयवस्तुको पर्याप्त ज्ञान भएकै हुनुपर्दछ।

सरकारी संगठनभित्र विशिष्टीकृत काम गर्ने निकायहरूमध्ये उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रका निकायहरू पनि पर्दछन्। उद्योग मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगसँग सम्बन्धित विषयहरू केलाउने हो भने यो निकै जटिल अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रविधिसँग जोडिएको पाइन्छ।

उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रका विषयहरू धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नियम र महासन्धिसँग जोडिएका छन्। यसैगरी विश्व व्यापार संगठन, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण संगठन, अङ्कटाड, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र जस्ता विशिष्टीकृत संस्थासँग व्यवहार गर्न र मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखी सार्थक ढंगमा वार्ता गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गरी दीर्घकालसम्म टिकाइराख्ने र संस्थागत संस्मरण कायम गर्ने उद्देश्यले धेरै मुलुकले विशेष ज्ञान र अनुभव भएका कर्मचारीलाई हत्तपत्त सरुवा नगर्ने नीति लिएको देखिन्छ।

यस्तो उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन। भारत, बंगलादेश र श्रीलंकालाई मात्र हेरे पनि पुग्दछ। बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्बद्ध संवादमा तिनै कर्मचारीले मुलुकलाई लामो समयसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले मुलुकको हित प्रवर्धन गर्ने कुरामा उनीहरूको ज्ञान, कौशल र क्षमता राम्रै प्रदर्शित हुने गर्दछ।

लामो अनुभवबाट खारिएका वार्ताकारले जसरी ओजपूर्ण ढंगमा विषयवस्तुको प्रस्तुति गर्न सक्दछन् कम अनुभव भएकाबाट त्यो अपेक्षा गर्न सकिंदैन। नेपालको सन्दर्भमा वर्ष दिन, ६ महिना र कतिपय अवस्थामा तीन महिनामै कर्मचारीको सरुवा गर्ने जस्तो विकृत अवस्था पनि सुरु भएको छ। कामको प्रकृतिसँग पनि राम्रोसँग परिचित नहुँदै सरुवापत्र थमाइदिने प्रथाबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो उपस्थिति, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको परिकल्पना गर्न सकिंदैन।

कामको प्रकृति र आवश्यकतालाई भन्दा व्यक्तिकेन्द्रित भई सुविधा र सहुलियतलाई विचार गरी राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेलाई पुरष्कृत गर्ने परिपाटी रहेसम्म वर्तमान विकृतिको अन्त्य हुने छाँट देखिंदैन। लोकसेवा आयोगको कडा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका कर्मचारी अझ त्यसमा पनि निजामती सेवाको उच्च तह सचिव, सह-सचिवको पदमा पुगेका व्यक्ति कुनै एक दलको कर्मचारी हुनै सक्दैन। राम्रो कामको लागि ऊ सबैको हो तर नराम्रो कामको लागि कसैको होइन भन्ने कुरा राजनैतिक नेतृत्वले बुझ्न जरूरी छ।

जोकर आफ्नो हातमा पार्नका लागि जुवाडेले तासको पत्ती फिटे झैं महिनैपिच्छे पजनी शैलीमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने सोचबाट मुक्त नभएसम्म निजामती संगठनले उद्देश्य अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा गर्ने आशा गर्नु व्यर्थ छ।