मनसुन प्रतिकार्यमा कसलाई के जिम्मेवारी ?

२२ जेठ, काठमाडौं । यस वर्षको मनसुन अवधिमा नेपालका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने पूर्वानुमानसँगै बाढी र पहिरोजस्ता विपद पनि बढ्नसक्ने अनुमान छ । त्यसैले मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्यका लागि गृहसहित १० वटा मन्त्रालय, ती मन्त्रालय मातहतका कार्यालय, सुरक्षाकर्मी र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारीसमेत बाँडफाँट गरिएको छ ।

विपदको बेला उद्धार तथा राहतका काममा अग्रपंक्तिमा खटिने जिम्मेवारी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ । यस वर्ष सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका ३१ हजारभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गर्ने योजना छ । तीनवटै सुरक्षा निकायलाई प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा विपद् सहायताका लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको छ ।

यस वर्ष नेपाली सेना १० हजार ८४७, नेपाल प्रहरी १० हजार ५८५ र सशस्त्र प्रहरी बल ९९२४ जना परिचालन गर्ने योजना रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजनमा उल्लेख छ । यी बाहेक स्काउट लगायतका स्वयंसेवक पनि परिचालन गरिने छ ।

गत वर्ष १० हजार ५१८, नेपाल प्रहरी ११ हजार ६६१ र सशस्त्र प्रहरी बल ९ हजार ४९० जना परिचालित भएका थिए ।

यस वर्ष कोशी प्रदेशका जिल्ला सबैभन्दा धेरै २२ हजार घर परिवार प्रभावित हुने अनुमान छ । त्यसैले कोशी प्रदेशलाई विशेष ख्याल गरी जनशक्ति र स्रोत परिचालनको तयारी छ ।

पहिरो र बाढी रोकथामका लागि कोशी प्रदेशमा तार जाली २ हजार ५०० थान र बालुवा भर्ने बोरा ५० हजार थान प्रबन्ध गर्न सिंचाइ विभागलाई भनिएको छ । अन्य प्रदेशमा भने न्यूनतम तार जाली १ हजार थान र बालुवा भर्ने बोरा २५ हजार थान व्यवस्था गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसैगरी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले खाद्य व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँगको समन्वयमा ७ वटै प्रदेशको खाद्य गोदाममा ८३ हजार घर परिवारलाई १५ दिनसम्म पुग्ने गरीको खाद्य सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने जिम्मेवारी छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको समन्वयमा खाद्य सामाग्रीको भण्डारण र सहज ढुवानीको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा कम्तिमा ३ वटा ¥यापिड रेस्पोन्स मेडिकल टिम निर्माण गरी तयारी अवस्थामा राख्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री समयमै खरिद गरी मौज्दात राख्ने तथा औषधिजन्य सामग्रीको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारीसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयकै छ ।

स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई क्रियाशील गराई समन्वयात्मक रूपमा कार्य गर्न पनि भनिएको छ ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा थुप्रिएर जोखिममा रहेका भौतिक संरचना (पुल, पुलेसा, सडक) हरुको सुरक्षाका लागि तत्काल थुप्रिएका सामग्रीहरु नियमानुसार हटाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई भनिएको छ । खासगरी महुली नदीमा माटोको सतह बढेकाले पूल भत्किनसक्ने खतरा औंल्याउँदै विशेष ख्याल गर्न भनिएको छ ।

कटानका कारण नदीका किनारमा रहेका भौतिक संरचना (हाइटेन्सन लाइन, टेलिफोनका टावर लगायत) को सुरक्षा उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयलाई ताररहित सञ्चार सुविधाका लागि तयारी अवस्थामा रहन भनिएको छ ।

सीमावर्ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्ला मजिष्ट्रेटलगायत सम्वद्ध पक्षहरु बीच बैठक गरी नाला तथा ड्रेनेजहरु सफा गराई प्राकृतिक बहावलाई कायम गराउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ । यो कामको समन्वय सिंचाइ मन्त्रालयले गर्ने छ ।

सिंचाइ मन्त्रालयलाई नै वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहयोगमा प्रत्येक प्रदेशमा दुई हजार वटाका दरले पोर्टेबल सोलार र बत्तीको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयलाई खानेपानीका पाइप, पानी शुद्धीकरणका लागि आवश्यक पर्ने औषधि तथा सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विपदको बेला गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गर्ने छ । त्यसका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरिने छ । हवाई उद्धारका लागि हेलिकप्टर परिचालन लगायतका काम पनि कमाण्ड सेन्टरको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले गर्ने छ ।

हवाई उद्धारका लागि काठमाडौं, सुर्खेत, इटहरी, भरतपुर र पोखरामा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिने छ । आवश्यक परेमा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरलाई पनि परिचालन गर्ने गरी योजना बनाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले यस वर्ष अवरुद्ध सडक खुलाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बताए । पहिरो जान सक्ने क्षेत्रलाई पर्याप्त इन्धन र चालकसहित हेभी इक्युप्मेन्ट, डोजरलाई १०–१० किलोमिटरको दूरीमा तयारी अवस्थामा राखिने उनले बताए ।