लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु ३१ प्रतिशतले बढ्यो

२२ जेठ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु अघिल्लो लेखा परीक्षणभन्दा ३१ प्रतिशत बढी देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मंगलबार बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको हालसम्मको बेरुजु ४ अर्ब २ करोडभन्दा बढी पुगेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाको फर्स्याैट गर्नुपर्ने बेरुजु रकम १ अर्ब १२ करोड ६३ लाख रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक घनश्याम पराजुलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेशका विभिन्न निकायको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु स्थिति, लेखापरीक्षणबाट देखिएको समष्टिगत स्थिति, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारलाई समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट देखिएका संक्षिप्त व्यहोरा समेत समावेश गरिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदनमा गत वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय समेत २६७ संघीय कार्यालयलाई अख्तियारी दिइएका कार्यालयहरू समेत गरेर ५७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखापरीक्षणका क्रममा प्रदेश मन्त्रालय र समिति तथा अन्य संस्थासमेत २८९ निकायको रू. ५७ अर्ब ९१ करोड ५९ लाख अंकको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएकोमा १ अर्ब १२ करोड ६३ लाख ४६ हजार बेरुजु कायम भएको हो ।

हालसम्मको बाँकी बेरुजुमा प्रदेश सरकारी कार्यालय समिति तथा अन्य संस्थाको लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु ४ अर्ब २ करोड रहेको छ । हालसम्मको बाँकी बेरुजु गत वर्षभन्दा ३१.४८ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन बुझेपछि बोल्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले बेरुजु रकम बढ्नु सुशासनको बाधक भएको बताए । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर अधिकांश बजेट हतारमा विधि प्रक्रिया मिचेर खर्च गर्ने परिपाटीले बेरुजु बढ्न गएको भन्दै उनले घटाउन आग्रह गरे ।

पञ्चायतकालको बेरुजुको रोग गणतन्त्रमा पनि उस्तै हुनु चिन्ताको विषय भएको शेरचनले उल्लेख गरे । उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भ्रष्टाचार र कमिसन रहित काम गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।