ल्यापटप र नोटबुकमा लगाएको ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क फिर्ता लिन माग

२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमार्फत ल्यापटप र नोटबुकमा लगाएको ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाएकामा सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मंगलबार कम्प्युटर एशोशिएसन अफ नेपाल (क्यान महासंघ)ले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले ल्यापटप र नोटबुकमा लगाएको अन्त:शुल्क तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

आइटी कम्पनी मेगा टेकका संस्थापक सुरेश लोहनीले सूचना प्रविधि आधारभूत आवश्यकता भइसकेकाले यसमा कर बढाउँदा सर्वसाधारण मारमा पर्ने बताए ।

‘अहिले सबैको हात हातमा नोटबुक, ल्यापटप छ । यिनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्यमा आधारभूत आवश्यकता भइसकेको छ । तर यसमै कर बढाउँदा हार्डवेयर आयतकर्ता त मारमा परे नै सर्वसाधारणका लागि पनि यी उत्पादन महंगो हुन्छ’, उनले भने ।

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको तर नोटबुक र ल्यापटप महंगो बनाउनु बिरोधाभासपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपनि यस क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई अनिवार्य हुने ल्यापटप तथा नोटबुकमा कर लगाएर यसको प्रयोगमा निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ’, उनले भने ।

आइटी कम्पनी मर्कन्टाइल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवीन जोशीले सूचना प्रविधिको आधारभूत वस्तुमा नै अन्तशु:क लगाउनुले सरकारमाथि आशंङ्का भएको बताए ।

‘आईटीको आधारभूत चिजमाथि नै मनपरी रुपमा अन्त:शुल्क लगाउनुले सरकारको नियत नै गलत रहेको देखिन्छ । यसले त डिस्ट्रिब्युटरलाई पनि समस्या खडा गर्छ र आईटी बजार सर्वसाधारणको लागि महँगो पर्न जान्छ’, उनले भने ।

क्यान महासंघका उपाध्यक्ष एवं आइटी कम्पनी इन्फोडेभलपर्सका सीईओ उमेश रघुवंशीले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कुनै लगानी नगर्ने तर अन्त:शुल्कमार्फर कर असुल्न खोजेको आरोप लगाए । ‘ सरकारले एकातिर आइटीमा एक्सप्लोर गर्ने पनि भन्छ। तर हार्डवेयर डिभाइसमा कर उठाउँछ। यसले त हातखुटा बाँधेर दौड भनेको भएन र ?’ उनले भने ।

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको अभिभावकत्व कहिल्यै लिन नखोजेको रघुवंशीले बताए । नेपालभित्र नेपाली सफ्टवेयर प्रयोगमा पनि सरकारले पहल नगरेको उनको गुनासो छ । ‘नेपाली कम्पनीले बनाएको गुणस्तरीय सफ्टवेयर नलिने तर विदेशीले बनाएको भन्‍नेबित्तिकै हाम्फालेर लिने प्रवृत्ति नै गलत छ’ उनले भने ।

क्यान महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोदारले बजेट सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई केही सकारात्मक भए पनि हार्डवेयरमा लगाएको ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

जेनेरेशन नेक्स्ट कम्प्युटर प्रालिका सरोज खत्रीले सरकारले बजेटमा प्रविधिका सामानमा थप कर लगाएर बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनलाई निरूत्साहित गरेको र चोरीको सामानलाई बढावा दिन खोजेको आरोप लगाए । ‘बजारमा गुणस्तरीय प्रविधिका सामान झन् महँगो हुने भयो । प्रत्‍येक सामानमा ५ प्रतिशत कर लागेर आएपछि चोरीको सामान आउने सम्भावना बढी देखियो’, उनले भने ।

सूचना प्रविधिमा ४५ प्रतिशत सामान मात्र वैधानिक बाटोबाट आउने गरेको भन्दै उनले अब यो झन् बढ्न सक्ने आशंका गरे ।

आइसिटी डिस्ट्रिब्युटर कम्पनी नियोटेरिक नेपालका केएन मिश्राले अन्त:शुल्कका कारण सूचना प्रविधि उद्योग फस्टाउन कठिन हुने बताए । ‘प्रविधिमा धेरै अन्वेषण गर्नुपर्ने समय छ । तर सरकारले जानी जानी कर थप्नुले आईटी उद्योगलाई धरासायी बनाउने सम्भावना देखिन्छ’, उनले भने ।

कम्प्युटर एशोसिएशन अफ नेपाल (क्यान महासंघ)का पूर्वअध्यक्ष सुरेशराज कर्ण र विनोद ढकालले सरकारले आईटी उद्योगमा कर हटाएर लगानीको वातारण बनाउनुपर्ने बताए ।

क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जिवी अधिकारीले अन्त:शुल्कले प्रविधिका डिभाइस महंगो हुने र सरकारको मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको नारामा नै असर पर्ने बताए ।