मन्त्री निवासमा तीन वर्षमा नियम मिचेर ४२ करोड खर्च

२३ जेठ, काठमाडौं । ललितपुरको पुल्चोकस्थित संघीय मन्त्रीहरुको सरकारी निवासमा जब नयाँ मन्त्री आउँछन्, त्यहाँ उनीहरुले थप सामानहरु किन्न र फेर्न लगाउँछन् । कसैलाई सोफा मन पर्दैन त कसैलाई कार्पेटको गुणस्तर, कसैलाई फ्रिज सानो हुन्छ भने कसैलाई पर्दाको बुट्टा रुच्दैन ।

कतिपय मन्त्रीहरु आफूभन्दा अघिल्लो मन्त्रीले प्रयोग गरेका सबैजसो सामान सबै हटाउन संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयलाई दबाब दिन्छन् त कोही छानी–छानी सामान फेर्न निर्देशन दिएर हैरान बनाउँछन् ।

सरकार बदलिंदा मात्रै हैन, गठबन्धनसँगै मन्त्रीहरु फेरिंदा पनि पुल्चोकको मन्त्री निवासमा सामान फेरेको फेर्‍यै गर्नुपर्छ । कार्यालयले मन्त्री फेरिनासाथ भान्साका भाँडाकुँडा, बेड रुमका सिरक डसना तन्नासहित बेडसिट सबै फेरिदिन्छ ।  यसका लागि मन्त्रीले कार्यालयलाई निर्देशन दिइराख्नै पर्दैन ।

नयाँ मन्त्री आएपछि के–के नयाँ सामान चाहिन्छ र माग हुन्छ भन्ने कार्यालयलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ, तर यस्ता सामान मागअनुसार भन्दै पटक–पटक किन्ने गर्दा सरकारी ढुकुटीको ठूलो रकम विना सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा खर्च भइरहेको छ ।

बितेको तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै मन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास (क्वार्टर)मा मात्रै ४२ करोड १३ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छलेरै खर्च भएको छ । मन्त्री निवासमा मर्मत सम्भार, रंगरोगनदेखि दैनिक उपयोगमा सरसामानहरु फेर्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया समेत मिचेर अस्वभाविक खर्च गरिएको हो ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरु एकैपटक क्वाटरका लागि आवश्यक सामान किन्न नसक्नुलाई ‘व्यवहारिक कठिनाइ’ भन्छन् । तर, यही कारण मन्त्रीहरुको सुविधाका लागि हुने सरकारी खर्च मितव्यवयी र पारदर्शी हुन सकेको छैन ।

संघीय मन्त्री निवासमा फर्निचर, भान्साका अन्य सामान, बिजुलीका सामान, कार्पेट, पर्दा लगायतका सामान फेर्न र भवन मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन गर्न मात्रै वर्षमा १५ करोडभन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बितेको २ वर्षमा मात्रै मन्त्री क्वाटरहरुमा विभिन्न सरसामानहरु फेर्दा मात्रै सरकारी ढुकुटीबाट २३ करोड ३३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी भएको खर्चमध्ये अधिकांश नियमसंगत छैन ।

कानुनी विपरीत सोझै खरिद गर्दा भएको खर्चमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षैपिच्छे प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर, पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सुविधामा यसरी खर्च गरिने भएकाले कार्यालयले महालेखाको सुझावलाई बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) बमोजिम खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि २० लाख रुपैयाँसम्म सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने उल्लेख छ ।

कार्यालयले एकैपटक किन्न सकिने सामानहरु पनि पटक–पटक गरेर किन्ने गरेको छ । यसो गर्दा खरिदको मूल्य सानो हुने भएको तर्क गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै कर्मचारीहरुले चाहेकै फर्मबाट पटक–पटक सामान किन्ने गरिएको छ ।

बितेको ३ वर्षमा मात्रै पुल्चोकस्थित संघीय मन्त्रीहरुको सरकारी निवास (क्वाटर)मा  फेरिएका २८ करोड ५४ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद कानुन विपरीत खरिद गरिएको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आर्थिक वर्ष वर्ष २०७७/७८मा ३ करोड २१ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद प्रक्रिया छलेर किनेको थियो ।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मात्रै मात्रै १० करोड ९५ लाख ५५ हजार खर्च गरर मन्त्री क्वाटरका लागि मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर्स तथा फिक्चर्ससहितको सामान किनेको थियो । त्यसमध्ये ९ करोड २५ लाख ८० हजार मूल्यका सामग्री नियम विपरीत प्याकेज टुक्रा पारेर विभिन्न आपूर्तिकर्ताबाट सोझै खरिद गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा मन्त्रीहरुको निवासमा भौतिक सुविधाका सामान र चालु प्रकृतिका सामान किन्न १२ करोड ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर, भैंसेपाटीमा बनेको मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसहितको सामान किन्दासहित १६ करोड ६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खरिद प्रक्रिया मिचेर खर्च भएको थियो ।

अझ कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा १३ करोड ५९ लाख ८० हजारको निर्माण तथा मर्मतको काम समेत खरिद प्याकेज टुक्र्याएर विभिन्न आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण व्यवसायीबाट गराएको थियो ।

‘एकै प्रकृतिका खरिद कार्यलाई उचित प्याकेज बनाई बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्छ,’ महालेखाले आफ्नो ५९औं, ६०औं र ६१औं प्रतिवेदनमा मन्त्री निवासमा भइरहेको नियमविपरीतको खर्चलाई औंल्याउँदै भनेको छ ।

मापदण्ड पास गर्दैन मन्त्रिरिषद् 

महालेखाका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाको मापदण्ड मसेत बनेको छैन । २५ वैशाख २०७९मा यस्तो मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि स्वीकृत गरिएन । फेरि ५ असार २०८०मा अर्को मापदण्ड मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो ।

तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद यसबारे निर्णयहीन छ ।

मापदण्ड नबनेका कारण सामानको गुणस्तर, परिमाण तथा खर्चमा एकरूपता हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक पर्ने बजेट सम्बन्धित निकायमा नै विनियोजन गरी भैपरी आउने कार्यको लागि मापदण्ड बनाई खर्च गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मापदण्ड नबनाउँदा मन्त्रीहरूको दबाबमा कार्यालयले धेरै महँगा र बिलासी सरसामान किन्न पनि खर्च गर्न परिहरेको छ भने मन्त्रीअनुसार फरक गुणस्तर र परिमाणका सामानहरू दिने गर्दा किचलोको अवस्था समेत निम्तिने गरेको छ । झन् यस्ता सामान किन्दाको खरिद प्रकियाहरू विवादास्पद बन्दै गउका छन् । कार्यालयले सीमित कम्पनी र फर्मबाट मात्रै एकै प्रकृितका सामानहरू किन्ने गर्दा बढी प्रश्न उठेको कर्मचारीहरू स्वीकार्छन् ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख जगदिश लामिछाने आफूले कार्यालयमा हालसालै जिम्मेवारी पाएकाले महालेखाले औंल्याएको विषयबारे जानकारी लिन बाँकी रहेको बताउँछन् ।

कार्यालयका कर्मचारीहरु भने कहिले सरकार फेरिन्छ भन्ने थाहा नहुने अवस्थामा महालेखाले भनेजस्तो प्याकेजमा धेरै समान किनेर नसकिने बताउँछन् । मन्त्रीहरुले सरकारी निवासभित्र पाउने साउने सुविधाको मापदण्ड तोकिएमा त्यसले सामान व्यवस्थापन सहज भने हुने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

‘कहिले कुन निवासमा नयाँ मन्त्री आउनुहन्छ भन्ने समेत हाम्रो नियन्त्रणभित्रको कुरा हैन, मन्त्रीको मागअनुसार नयाँ सामान किन्नुपर्ने समेत हुन्छ,’ एक कर्मचारीले भने,‘त्यसैले जुन बेला जे–जे आवश्यक पर्छ, त्यहीबोला बजारबाट तुरुन्तै किनेर दिने हो ।’