करका दर हेरफेरबारे गगन थापाको प्रश्न : आलु प्याजमा भ्याट नलाग्ने, एभोकाडोमा लाग्ने किन ?

२३ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत करका दरमा गरेका हेरफेरले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

सरकारले उपभोक्तामाथि दोहन गर्ने गरी र केही निश्चित स्वार्थसमूहलाई लाभ पुर्‍याउने गरी करका दरमा संशोधन गरेको जस्तो देखिएको आरोप उनको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थमा हरित करका नाममा दाहोरो कर थपेको विषयमा पनि उनले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् ।

‘पेट्रोलियम पदार्थमा यसअघि नै विभिन्न थरि कर छन्, फेरि हरित करका नाममा कर थपेर तेलमा दोहोरो तेहोरो मात्रै होइन, चोहोरो कर किन लगाइयो, यसको आधार के हो ?,’ थापाले भने ।

त्यस्तै, गत वर्ष सरकारले आलु प्याज तथा स्याउमा भ्याट लगाउन थालेको तर यो वर्ष किन त्यसलाई खारेज गरिएको भनेर पनि महामन्त्री थापाले प्रश्न गरेका छन् ।

‘आलु प्याजमा हामीले भ्याट हटाइदियौं भन्यौं, एभोकाडो किविलगायतमा भ्याट लागि रहेको छ । यसलाई अध्ययन नै नगरी कति सजिलो तरिकाले अर्थमन्त्रीले फेरिदिनुभयो,’ उनले भने ।

भ्याट छुटको वस्तुको सूची कम गर्दै जानुपर्नेमा थपेर सैद्धान्तिक रुपमा अर्थमन्त्रीले उल्टो बाटो हिँडेको उनले बताए । अग्रिम आयकर सम्बन्धी व्यवस्थाले यो समस्या समाधान नहुने उनले बताए ।

जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति लिएको आयोजनाले बैंक जमानतमा उपकरण, मेसिनरी औजार पैठारी गर्न पाउने र त्यसमा १ प्रतिशत भन्सार मात्रै लिने र भ्याट छुट दिने व्यवस्थामाथि पनि थापाले प्रश्न गरे ।

‘डिजाइन परिवर्तन गर्नेलाई छुट दिने, नगर्नेले चाहिँ किन नदिने ? कुनै आयोजना विशेषलाई सुविधा दिन यो व्यवस्था ल्याएको हो भनेर मैले प्रश्न सोध्न पाउने कि नपाउने ?,’ उनले भने ।

त्यस्तै, विद्युतीय गाडीको करका विषयमा अर्थमन्त्री गम्भीर गल्ती गरेको उनको भनाइ छ ।

‘माननीय अर्थमन्त्री यसअघि ऊर्जामन्त्री हुँदा विद्युतीय गाडीका विषयमा गरेको भाषण सम्झिरहेको छु, त्यसबेला के भन्नुभएको थियो, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?,’ थापाले भने ।

‘इन्ट्री लेबलदेखि लक्जरी गाडीसम्म समान १० प्रतिशतले हुने गरी भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइएको छ । अर्थमन्त्रीले यसमा अध्ययन छ भन्नुभएको छ, त्यो के अध्ययन हो, त्यो पनि हेर्न चाहन्छु,’ थापाले भने ।

साथै उनले स्पञ्ज आइरनमा भन्सार बढाएको तथा बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क घटाएको विषयमा पनि प्रश्न गरे ।

‘अहिलेका अर्थमन्त्रीकै पार्टीका अर्का नेता अर्थमन्त्री भएका बेलामा र अहिलेकै अर्थसचिव सचिव भएका बेला स्पन्ज आइरनमा भन्सार सहुलियत दिइएको थियो । त्यसबेला यही संसदमा ठूलो छलफल भएको थियो । त्यसबेला निजी क्षेत्रले ३४–३५ अर्ब लगानी गर्छ त्यही भएर यो दर कायम गरेको भनियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रले लगानी पनि गर्‍यो,’ थापाले भने, ‘आज अर्थमन्त्री त्यही पार्टीको हुनुहुन्छ, सचिव त्यही हुनुहुन्छ, नीति चाहिँ बदलियो । नीतिगत स्थायित्व भन्ने केही हुँदैन ? भोलि अर्को अर्थमन्त्री आउनुहुन्छ, उहाँलाई सनक चढ्यो, फेरि पहिलेजस्तै बनाइदिन्छु भन्न पाउने कि नपाउने ?’

मुलुकको १० वर्षको कर नीति के हुने भन्ने कुरा स्थिर हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘चाहे आलु प्याजको विषय होस्, चाहे ईभीको कुरा होस्, चाहे स्पन्ज आइरनको विषय होस्, त्यो अर्थ मन्त्रालयका केही मान्छे कुनामा बसेर करका दर चलाउने विषय होइन,’ थापाले भने, ‘कुनमा कर छुट दिने कुनमा लगाउने भन्ने विषय दुई चारजना मान्छे बसेर गर्ने कुरा होइन, यसमा प्रश्नहरू छन्, आशंकाहरू छन् ।’

महामन्त्री थापाले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा २ अर्ब पनि नआएको विदेशी अनुदान अर्को वर्ष कसरी ५२ अर्ब आउँछ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब वैदेशिक अनुदान आउने लक्ष्यका आधारमा बजेट बनाएको छ ।

अनुदानको यो आँकडामाथि महामन्त्री थापाले प्रश्न गरेका हुन् ।

साथै वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको आकार अत्यन्तै ठूलो राखिएकोमा पनि उनले प्रश्न गरे । ‘आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखेको छ, त्यसरी सबै पैसा उच्च ब्याजमा सरकारले लिइदिएपछि निजी क्षेत्रले कहाँबाट पैसा पाउँछ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

विगतमा अत्यन्तै ठूलो ऋण लिइयो तर त्यसले कुनै ठूला विकास आयोजना सम्पन्न नभएको उनको भनाइ छ ।

‘विगत पाँच वर्षमा तिर्नुपर्ने ऋण ७ खर्बबाट २३ खर्ब पुग्यो, यति ठूलो ऋण लिएर कुन महत्वपूर्ण काम भयो, अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ?,’ उनले भने ।

सरकारले ल्याएको बजेटको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न रहेको उनले बताए । ‘जे लेखेर लगे पनि संसदले पास गरिहाल्छ भनेर जथाभावी लेख्ने प्रचलनले बजेट हावादारी बनेको छ,’ उनले भने ।