बजेटमा जनयुद्ध लेखिएकोमा अर्थमन्त्रीको जवाफ : आग्रह-पूर्वाग्रह जरूरी छैन

२३ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द लेखिएको विषयलाई लिएर कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह गरेका छन् ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म चलेको सशस्द्ध युद्धलाई संविधानमा ‘सशस्द्ध युद्ध’ भनेर सम्बोधन गरिएको छ । माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध शब्द प्रयोग गदै आएको छ ।

बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरुले संविधानमा उल्लेख भएको भन्दा अर्को शब्द किन प्रयोग गरिएको भनेर प्रश्न गरेका थिए । बिहीबार कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पनि यो प्रश्न गरेका थिए ।

सुरुमा जवाफ दिँदा यो विषयमा अर्थमन्त्री पुन मौन रहेका थिए । पुरक प्रश्न सोध्ने क्रममा कांग्रेसका सांसद खतिवडाले जनयुद्ध शब्दको प्रयोगबारे जवाफ नआएको भनी अर्थमन्त्रीलाई स्मरण गराए । जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पुनले बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द पहिलो पटक नपरेको बताए ।

‘विगतका बजेट वक्तव्यहरुमा पनि छ । चार पाँच वटा वक्तव्यहरु परेको छ । अरु बिभिन्न सरकारी डकुमेन्टमा परेको छ । यसलाइ राख्नै नहुने यो नेपालमा हुँदै नभएको चीज या कुनै सरकारी डकुमेन्टले नचिनेको, चर्चै नगरिएको कुरा जस्तो जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो । यो त्यति सान्दर्भिक छ जस्तो लाग्दैन् । उहाँले पनि बुझनु भएक छ’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।

नेपालको परिवर्तनमा जनयुद्धसहित बिभिन्न आन्दोलनको योगदान रहेको बुझ्न उनको आग्रह छ । ‘परिवर्तनमा जनयुद्धको योगदान छ । जनआन्दोलनको पनि योगदान छ’ उनले भने । आफूले विगतमा भएका सबै प्रकारका आन्दोलन र आन्दोलनलाई समेट्ने प्रयास गरेको उनले बताए ।

‘१९९८ वरिपरीका चार सहिदहरु देखि २००७ सालको आन्दोनको सम्मान हुने गरी, २०४६ सालको, २०५२ को, २०६२-०६३, मधेश आन्दोलन, आदिवासी-जनजाती आन्दोलनका लगायत सबै आनदानेलनका सहिदहरुप्रति श्रद्धान्जलि, घाइते अपांगहरुप्रतिका सम्मानहरु राखेको छु’ अथृमन्त्री पनुले थपे, ‘सायद सबै बजेट वक्तव्य डेढ दशको यति सबलाई समेट्ने गरी आएको पाउनुहुन्न । त्यसैले कतै आग्रह, पूर्वाग्रह जूरुरी छ जस्तो लाग्दैन ।’