जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान बढ्ने प्रक्षेपण, के हो आधार ?

२३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले १६औं आवधिक योजना (२०८१/२०८२–२०८५/८६) को अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा द्वितीयक (उद्योग) क्षेत्रको योगदान बढ्ने प्रक्षेपण योजना आयोगले गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा द्वितीय क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान १२.५ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । यो हिस्सा १६औं आवधिक योजना कार्यान्वयन भइसक्दा १५.२ प्रतिशत पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

नेपालको जीडीपी संरचनामा त्रितियक अर्थान् सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी छ । त्यसपछि प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वन तथा मत्स्यपालन, खानी तथा उत्खनन) को योगदान छ । अन्तिममा द्वितियक अर्थात् उद्योग क्षेत्रको योगदान छ । १६औं योजना अवधिभरमा उत्पादन र सेवा क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा बढ्ने प्रक्षेपण छ ।

जीडीपीको द्वितीय क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत, ग्यास, वाष्प तथा वातानुकूलित आपूर्ति सेवा, पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनः उत्पादनका क्रियाकलाप र निर्माण पर्छन् ।

आयोगले यस अवधिमा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा उच्च मूल्य अभिवृद्धिका कारण अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय संरचनात्मक परिवर्तन हुने अनुमान गरेको छ । जीडीपीमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २४.६ बाट २१.४ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ ।

द्वितीय क्षेत्रको योगदान वृद्धि भई १३.१ बाट १५.२ प्रतिशत पुग्ने छ । सेवा क्षेत्रको योगदानमा सामान्य वृद्धि भई ६२.५ बाट ६३.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसबाट प्राथमिक क्षेत्रको तुलनामा द्वितीय क्षेत्रको विस्तार अधिक हुने र कृषि क्षेत्रमा आश्रित श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका अनुसार लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न १६औं आवधिक योजनामा कुल ९४ खर्ब ८२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यो लगानी सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्रका स्रोतबाट परिचालन हुने समेत आयोगको आकलन छ ।

के हो उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा बढ्ने आधार ?

१६औं आवधिक योजनाभित्र विकास व्यवस्थापन तथा आयोजना सुशासनमा उल्लेख्य सुधार हुने र निर्माणाधीन अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ ।

निर्माण चरणमा रहेका सिँचाइ आयोजना सञ्चालन, रासायनिक मल नियमित आपूर्ति, यान्त्रीकरण जस्ता कारण कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने अनुमान आयोगको छ ।

वन पैदावार उपयोग, खनिज तथा खानीजन्य वस्तु उपयोगले वृद्धि दरलाई थप टेवा दिनेसमेत आयोगको भनाइ छ । ऊर्जा उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भई अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जा खपत तथा उपयोगमा उच्च वृद्धि हुने र विद्युत निर्यातको मात्रासमेत बढ्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

यस अवधिमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा निर्माणले गति लिने, निर्माण क्षेत्रमा आवासीय भवन निर्माणका क्रियाकलाप, पूर्वाधार विकास तथा जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सकारात्मक प्रभाव देखिने समेत अनुमान गरिएको छ ।

पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्कने, थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अन्य सेवाका क्रियाकलाप विस्तार हुँदा उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि भई आर्थिक वृद्धिसमेत तीव्र हुने दाबी १६औं योजनाको छ ।

यस अवधिमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण भई उत्पादनमा थप योगदान पुग्नेसमेत १६औं योजनामा दाबी गरिएको छ । १६औं आवधिक योजनाको अन्तिम वर्ष आव २०८५/८६ सम्म पुग्दा आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । यस योजनाको अन्तिम वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने अनुमान छ ।

जसमा प्राथमिक क्षेत्रको हिस्सा १५ खर्ब १६ अर्ब, द्वितीय क्षेत्रको हिस्सा १० खर्ब ८१ अर्ब र सेवा क्षेत्रको हिस्सा ४५ खर्ब ३ अर्ब रहने अनुमान छ । यी क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि ७१ खर्ब १ अर्ब ७८ करोड पुग्दा अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको हो । यो अवधिको अन्तिमसम्म मुद्रास्फीति दर ५ देखि ६ प्रतिशत बीचमा राख्ने अनुमान छ ।

अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवा पहिचान गरी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उत्पादित वस्तुको लागत प्रभावकारिता र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइने समेत १६औं योजनाको लक्ष्य छ ।

यस अवधिमा सम्भाव्यताका आधारमा रुग्ण उद्योग पुनर्स्थापना र चालु उद्योग पूर्णसञ्चालन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी ओद्योगिक क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक निजी लगानी आकर्षित गरिने समेत रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक सिप, उद्यमशील संस्कार, जोखिम वहन क्षमता र प्राविधिक ज्ञान विकास गर्ने रणनीति समेत १६औं योजनाले लिएको छ । नेपाली मौलिक उत्पादनको ब्रान्डिङ गरेर समेत यस क्षेत्रको योगदान बढाइने १६औं योजनामा उल्लेख छ ।