बजेटमा एमालेको फ्रेण्डली फायरिङ, अर्थमन्त्रीलाई सहज

२३ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा महामन्त्री गगनकुमार थापा प्रखर प्रतिपक्षी ‘फेस’का रुपमा देखिन्छन् । तर बुधबार बजेटमाथि संसदमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदा महामन्त्री थापा अलमलमा देखिए ।

‘यो बजेटमा यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, यो पनि मिल्दैन, त्यो पनि मिल्दैन भनेर बोल्नुपर्ने हो’, महामन्त्री थापाले रोष्टममा उभिएर आफ्नो अलमल सुनाए, ‘त्यसरी बोलौं भने यति उथलपुथल भएको छ यो संसदमा ६/८ महिनापछि आफैंले काँध हाल्नुपर्ने हो कि फेरि ! आफ्नै अभिव्यक्ति गलपासो हुने हो कि फेरि !’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउँदा एमाले प्रतिपक्षमा थियो, तर फागुनमा सत्तारुढ बन्न पुग्यो । अनि त्यसबेला सत्तामा रहेको कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको छ, प्रचण्डलाई फेरि आफ्नो गठबन्धनमा फर्काउने आशमा छ ।

अझ बजेट आएलगत्तै प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि पोखेपछि कांग्रेस नेताहरु हौसिए । माओवादीकै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको चर्को आलोचना गरेर प्रचण्डलाई चिढ्याउन चाहेनन् ।

यसको लाभ भने अर्थमन्त्री पुनलाई भयो । सत्तारुढ एमालेको असन्तुष्टि भएपनि बजेट पास गर्न समर्थन गर्छु भनेकै थियो, कांग्रेसले पनि जमेर आलोचना नगरेपछि धेरै टाउको दुखाउन परेन । बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा पनि उनको सहजता प्रष्ट देखिन्थ्यो ।

एमालेको ‘फ्रेण्डली फायरिङ’

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएका थिए । बजेटमाथि संसदमा सामान्य छलफल सुरु हुनु अघिल्लो दिन १९ जेठमा संसदीय दलको बैठक राखेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरेको र बजेट माओवादीको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।

बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा एमालेका सबै सांसदहरु अध्यक्ष ओलीकै शैलीमा प्रस्तुत भए ।

बजेटमाथि सबभन्दा पहिले एमालेका तर्फबाट बोलेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका थिए, ‘…मन्त्रीजी यस्तो व्यस्त हुनुभयो कि सरकारमा सहभागी भएका दलहरु, प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुसँग सरसल्लाह गर्न, सुझाव लिन भ्याउनुभएन ।’

२०, २१ र २२ गते भएको छलफलमा भाग लिएका एमालेका अधिकांश सांसदले बजेट निर्माणका क्रममा सरकारमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेतासँग पर्याप्त छलफल नगरिएको गुनासो गरे ।

बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द राखेकामा पनि आपत्ति जनाए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका कामको बजेटमा चर्चा नै नगरिएको गुनासोसमेत पोखे ।

‘अपनत्व लिन कञ्जुस्याईं जस्तो देखियो । जस दिन पनि त्यस्तो देखियो’ एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले भने, ‘…२०७४ पछि २०७९ सम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पुर्ननिर्माणको प्रगति असाधारण छ, तथ्यहरुले त्यही बताउँछ ।’

माओवादी नेताहरुका अनुसार ओलीले आफ्नो सरकारले कामको चर्चा गरिदिन अर्थमन्त्री पुनलाई सिधै भनेका थिएनन् । तर एमालेका केही नेताले अर्थमन्त्री पुनलाई भेटेरै तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको उपलब्धीलाई बजेटमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । अर्थमन्त्री पुनले त्यसो गरेनन् ।

एमालेले सत्तारुढ सांसदलाई सातदेखि दश करोड रुपैयाँका योजना छुट्याउनुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको थियो । एमालेको चाहनाअनुसार सत्तारुढ सांसदले ७ देखि १० करोडको योजना पाएका छैनन्, पहुँचका आधारमा बढी वा घटी भएको छ ।

साथै अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरुको योजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगै शहरी विकास मन्त्रालयमा राखिदिए । ‘हामीले आफ्नो पार्टीले सम्हालेको मन्त्रालयमार्फत होस् भन्ने चाहना नेतृत्वले राख्नु स्वभाविक हो’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले आफ्नो सहजता हेरेर योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सहरी विकासलाई दिनुभयो, यसलाई ठूलो विषय बनाएका छैनौं ।’

बजेट निर्माणका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई परामर्श गरिएन भन्ने अपत्यारिलो भएको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । नेताहरुका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलका साथै पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, युवराज खतिवडा र सुरेन्द्र पाण्डेसँग बाक्लै छलफल गरेका थिए ।

‘वर्षमान पुन जत्तिको नेताले प्रमुख सत्ता घटक दलको अध्यक्षसँग नै सल्लाह नगरी बजेट ल्याए भन्दा कसले पत्यायो होला ?’ माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘उहाँहरु (एमाले नेताहरु) को कुनै राजनीतिक उद्देश्य वा कुनै सन्दर्भ होला, जसको कारण त्यो संसदमा रेकर्ड गराउनुभयो ।’

प्रचण्ड – देउवा सम्वादको जाँच

नेताहरुका अनुसार बजेटमा एमालेको असन्तुष्टिको पछाडि राजनीतिक उद्देश्य पनि लुकेको पनि थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओली सत्ता गठबन्धन २०८४ सम्मै टिकाएर लैजानुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छन् । तर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विपक्षी दलहरुको बैठकमा गइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री स्वयं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास पुगेपछि सम्वाद कुन तहमा पुगेको छ भनेर ओलीले जाँच्न चाहे । त्यसैले ओलीले सुविचारित रुपमा बजेट पास गर्छौं भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

‘गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई दबावमा राख्न र विपक्षीको मुभ कत्तिको हुन्छ भनेर हेर्न यस्ता ‘फ्रेन्डली फायरिङ’ हुन्छन्, जुन बजेटमा अभ्यास हुन पुग्यो’, एक नेता भन्छन्, ‘यसको राजनीतिक अर्थ हुन्छ, तत्काल कसैलाई कुनै हानि/नोक्सानी हुँदैन ।’

उनीहरुका अनुसार जसरी २६ पुस २०७९ मा कांग्रेस हौसिएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन आयो, अहिले बजेट पास गर्न हामी छौं भनेर आएको भए राजनीति अर्को बाटोमा जान लागेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।

तर कांग्रेस त्यसरी आएन । बरु अलमलमा देखियो । बजेटको चर्को विरोध पनि गरेन, एमालेले साथ नलिए हामी पास गरिदिन्छौं भनेर पनि आएनन् । यसबाट एमाले विपक्षीहरुको मुभ बुझ्यो भने अर्थमन्त्रीलाई पनि बजेटमा जवाफ दिन सहज भयो ।

अर्थमन्त्रीलाई सजिलो

माओवादी उपमहासचिवसमेत रहेका अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा सत्तारुढ एमालेको असन्तुष्टिबारे के गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका साथै पार्टीका प्रमुख नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

नेताहरुले ‘राजनीतिक रुपमा राखिएको प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष’ निकाले । बुधबार सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदा अर्थमन्त्री पुनले एमालेको असन्तुष्टिबारे केही बोलेनन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पनि अर्थमन्त्रीको जवाफ नआउनु स्वभाविक रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार तत्कालै अर्थमन्त्रीको जवाफको अपेक्षा गरेर यो विषय संसदमा उठाइएको होइन ।

‘राजनीतिक रुपमा स्वीकार गर्छौं, व्यवहारिक रुपमा समर्थन गर्छौं र सैद्धान्तिक रुपमा सुझाव दिन्छौं भनेर बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिइएको हो’, उनी भन्छन्, ‘गठबन्धनको सरकार हुँदा गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग बजेट निर्माणका सन्दर्भमा प्रयाप्त परामर्श गर्नुपर्छ भनेर सैद्धान्तिक रुपमा सुझाव दिएका हौं । यो भविष्यका लागि दिइएको सुझाव हो । तत्काल जवाफको अपेक्षा राखिएको थिएन, होइन ।’