मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा कुलमानको अपव्याख्या, पुरानै बिलअनुसार ‘डेडिकेटेड’ महसुल उठाउँदै

२४ जेठ, काठमाडौं । लाल आयोगको प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अपव्याख्या गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिल्यै काटिसकेको बिलका आधारमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ को महसुल उठाउने तयारी गरेको छ ।

तर, लाल आयोगले २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत महसुल प्राधिकरणले असुल गर्न नमिल्ने सिफारिस गरेको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छुट महसुल उठाउनुपर्ने तर त्यसका लागि मापदण्ड अनुरूप निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएका दिन र अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २७ वैशाखमा गरेको थियो । जेठ ४ मा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले सोही बेहोराको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनी ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

तर, त्यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद् निर्णय नै उल्ट्याउन चलखेल गरेका थिए ।

त्यसपछि मुख्यसचिव अर्यालले पुरानो पत्रमा भएको बेहोरा नै फेरेर दोस्रो पत्र पठाएका छन् । उक्त पत्रमा पनि प्राधिकरणले गणना गरेर २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल लिन पाउने व्यवस्था छ ।

मुख्यसचिवले आयोग प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डसमेत संलग्न गरेर पठाएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आयोगको सिफारिस समेत राखेर मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार निर्देशन प्राधिकरणलाई पठाएको छ ।

ऊर्जाको पत्र प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुल छुट्याउन कार्यदल गठन गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘तीन अवधि तोकेर तीन किसिमका निर्देशन आएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि २०७२ साउनदेखि २०७७ सम्मकै बिल काटेको छ । यो समितिले तिनै बीलका आधारमा तीन अवधिका लागि छुट्टाछुट्टै महसुल गणना गर्ने छ,’ घोषले भने ।

‘लाल आयोगको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा पुनः गणना गर्ने विषय उल्लेख छ त’ भन्ने प्रश्नमा घोषले त्यो भनेको पुरानो बिलको रकम तीन अवधि तोकेर गणना गर्ने विषय भएको दाबी गरे ।

‘प्राधिकरणले पहिले काटेका बिलहरू नै प्रचलित कानुन बमोजिम काटिएका हुन् । त्यसो हुँदा त्यसकै लागि पुनः गणना गर्न आवश्यक छैन, हामीले तीन अवधिका लागि फरक फरक रकम निकाल्ने प्रयोजनका लागि कार्यदल बनाएका हौं,’ प्रवक्ता घोषले भने ।

प्राधिकरण निर्देशक गणेश लुइँटेलको नेतृत्वको कार्यदलले तीन अवधिको रकम छुट्याएर प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने र त्यसमा सञ्चालक समितिले आवश्यक निर्णय गर्ने पनि घोषले बताए । कार्यदललाई यो काम गर्न तीन दिनको समय दिइएको उनले जानकारी दिए ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले लोडसेडिङ भएको अवधिमा २४ घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको लाइनलाई डेडिकेटेड र कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएका बेला २० घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको लाइनलाई ट्रंक लाइन भनेर निर्णय गरेको छ ।

त्यसरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने उद्योग प्रतिष्ठानले ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको थियो । त्यसअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका ग्राहकले प्रिमियम महसुल तिरिरहेका थिए ।

तर, २०७५ मा विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएको तर महसुल नतिरेको भन्दै ६१ नयाँ उद्योग प्रतिष्ठानलाई छुट बिल पठाएपछि त्यस विषयमा विवाद भइरहेको छ ।

लामो समयदेखि जारी विवाद समाधानका लागि सरकारले २४ पुस २०८०मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

गत २७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘डेडिकेटेड तथा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/९/२४ को निर्णय बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझाव कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने’ निर्णय गरेको थियो ।

तर, आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रिपरिषद् निर्णय नै उल्ट्याउने कसरत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गरेका थिए ।

उनको लामो कसरतपछि गत शुक्रबार मुख्यसचिव अर्यालले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझाव देहाय बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने भन्दै दोस्रो पत्र पठाएका छन् ।

त्यही पत्रसाथ आयोगको संक्षिप्त प्रतिवेदन समावेश भएर आएको र सोहीअनुरूप मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लेखी पठाएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले जानकारी दिए ।

मुख्यसचिव अर्यालले लेखेको दोस्रो पत्रमा जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनका सुझावहरू देहाय बमोजिम गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्दै तीन बुँदा समावेश छ ।

विवादमा रहेको प्रथम अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुस) सम्ममा लोडसेडिङ कायम रहेको भए पनि उक्त अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको नदेखिएको तर यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भए बमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको थप महसुल नलिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मुख्यसचिवले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

साथै, विवादमा रहेको तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म) मा लोडसेडिङ पूर्णरूपमा अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापत थप महसुल नलिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । लाल आयोगले पनि यही सिफारिस गरेको छ ।

विवादमा रहेको दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख) सम्ममा लोडसेडिङ कायम रहेको र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुुल निर्धारण गरिसकेको अवस्था भएकाले विद्युत् प्राधिकरणको महसुल गणना गर्ने सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम महसुल गणना गरी उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत थप महसुल लिने’ निर्णय भएको मुख्यसचिवले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगले गरेको सिफारिसमा त्यस अवधिमा लोडसेडिङ भएको दिन र अवधि यकिन गरेर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘महसुल निर्धारणका लागि महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयम्ले निरन्तर २४ घण्टा आपूर्ति भएकोलाई डेडिकेटेड र कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएकोलाई ट्रंक लाइन भनेको छ,’ आयोगले ठहर खण्डमा लेखेको छ, ‘ती मापदण्डमा कायम रही, निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी, ती दिनका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ ।’

तर, आयोगको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पटक–पटक चुनौती दिँदै आएका घिसिङ फेरि पनि त्यही प्रयासमा लागेका छन् ।

पुनः गणना गर्न ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटर तथ्यांक आवश्यक पर्छ । प्राधिकरण विनियमावलीमा टीओडी मिटर तथ्यांक हरेक वर्ष डाउनलोड गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उसले त्यसो गरेको छैन । त्यसो हुँदा विभिन्न अदालतमा प्राधिकरणले टीओडी मिटर तथ्यांक मेटिइसक्यो भनेर पत्राचार नै गरेको छ ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा टीओडी मिटर तथ्यांकका आधारमा पुनः बिलिङ गर्नुपर्ने र तथ्यांक अभावमा त्यसो गर्न नसकिने भएपछि घिसिङ कुनै पनि हालतमा पुनः गणना नगर्ने पक्षमा छन् ।

के हो डेडिकेटेड र ट्रं‌क लाइन विवाद ?

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरेको विद्युत् महसुल दर भुक्तानी लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।

कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।

यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको छ ।