सुमो पार्कबाट त्रिविले १ करोड १४ लाख भाडा उठाउन बाँकी

२३ जेठ, काठमाडौं । यातायात व्यवसायीको कब्जाबाट चार वर्षपछि फिर्ता आएको बल्खुस्थित जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले घेराबार लगाएर संरक्षण गर्ने तयारी गरेको छ ।

भदौ २०७७ देखि काठमाडौंबाट हेटौंडालगायतका क्षेत्रमा जाने टाटा सुमो जिप पार्किङ हुँदै आएको जग्गा स्थानीय व्यापारीको समूहले आइतबार खाली गराएका छन् । खाली भएको जग्गाको चारैतर्फ पर्खाल लगाउन त्रिविले काम सुरु गरेको छ ।

रजिष्ट्रार प्रा.डा.केदार रिजालले जग्गा फिर्ता गरेपनि भाडा वापतको करिब १ करोड १४ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको बताए । ‘जग्गा त फिर्ता आयो तर पैसा तिरेको छैन । पैसा उठाउन कानुनी रुपबाटै जान्छौं’, उनले भने ।

बल्खुस्थित करिब २८९ रोपनी जग्गा त्रिविले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई अस्पताल बनाउन दिएको छ । उक्त क्षेत्रमा शिक्षण अस्पतालको विस्तारित विशिष्टिकृत (सुपर स्पेसियालीटी) अस्पताल बन्नेछ ।

त्यसै अन्तर्गत पर्ने ३ रोपनी जग्गा सुमो पार्कका रुपमा स्थानीय ब्यापारीहरुले कब्जामा लिएका थिए । जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको आदेशपछि पनि जग्गा खाली नगरेपछि त्रिविले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग मागेको थियो ।

त्यति गर्दा पनि फिर्ता नआएको जग्गा १७ जेठमा सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गाजमिन खोजबिन र अतिक्रमणबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरेपछि फिर्ता आएको त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता मोहनबहादुर बस्नेतसहितको समूहले बल्खु–हेटौंडा रुटमा चल्ने सुमो गाडीको रात्रि र दिवाकालीन पार्किङको व्यवस्था मिलाएर रकम असुल गर्दै आएको थियो ।

यो समूहले सम्झौता भएको सुरुको चार महिनाको भाडा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघलाई दिएको पाइएको र त्यसपछि नतिरेको त्रिविको भनाइ छ ।

कसरी पुगेको थियो व्यापारीको हातमा ?

सुमो पार्किङका लागि प्रयोग भएको जग्गा त्रिविले प्राध्यापक संघलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको थियो । तर संघले भने मासिक २ लाख १० हजार रुपैयाँ भाडा लिने गरी भदौ २०७७ मा भाडामा लगाएको थियो ।

संघले उक्त जग्गा भाडामा लगाएपछि चौतर्फी आलोचना भएपछि त्रिविले जग्गा फिर्ता लिएको थियो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले जग्गा फिर्ता लिनुका साथै भाडा सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

कार्यकारी परिषदको निर्देशनपछि संघले २९ पुस २०७७ मा सम्झौता रद्द गर्दै ठाउँ खाली गरिदिन समेत सूचना जारी गरेको थियो ।

तर, पार्किङ सञ्चालन गर्दै आएको बस्नेतसहितको समूहले जग्गा छोड्नुको सट्टा संघले जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गरेको भन्दै अदालत गएको थियो । जिल्ला अदालतले व्यापारीको विपक्षमा फैसला गर्दै सम्झौता रद्द गरी जग्गा खाली गराउन आदेश दिएको थियो ।

जिल्लाको आदेशपछि व्यापारी समूह उच्च अदालत गयो । तर उच्चले पनि २३ कात्तिक ०७९ मा जिल्लाकै आदेश सदर हुने फैसला सुनाएको थियो ।

त्यसपछि त्रिविले जग्गा खाली गरिदिन गरिरहेको पटक पटकको अनुरोध बेवास्ता गर्दै पार्किङकै रुपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो ।

त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयले सुमो पार्किङ स्थल बनाइएको जग्गा फिर्ता गराइदिन गत मंसिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले प्रशासनको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्रहरी वृत्त कालीमाटीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर प्रहरीको कालीमाटी वृत्तले सहयोग नगरेको त्रिविका सामान्य प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख राजुकुमार श्रेष्ठ भन्छन् ‘हामीलाई जग्गा खाली गर्न प्रहरीले सहयोग गरेको भए अस्ति नै फिर्ता भइसक्थ्यो । सरकारले नै जग्गा खोजबिन र कारबाहीका लागि समिति बनाएपछि जग्गा फिर्ता आएको छ ।’

तस्वीरहरु : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर