भ्रष्टाचार हेर्ने अख्तियार सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि हात हाल्दै

२४ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार बाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा समेत अनुसन्धान गर्न थालेको छ ।

२०८० वैशाखयता अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कसुरका दुईवटा फाइलमाथि अनुसन्धान थालेको छ । ती फरक दुई व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा समेत आफूले अनुसन्धान थालेको भनेर अख्तियारले विशेष अदालतलाई जानकारी गराएको हो ।

कुनै व्यक्तिले अपराध गरेर वा कानुन छलेर आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति भनिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति राख्ने र लुकाउने कामलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मानेको छ ।

अख्तियारले ९ जेठ २०८१ मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट बर्खास्तमा परेका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलमाथि ६२ करोड १९ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोग लगाइ विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दा अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा समेत अनुसन्धान थाल्ने निर्णय गरेको हो ।

अख्तियारको निर्णय उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘भ्रष्टाचार कसुर सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बद्ध कसुर रहेको देखिएकाले सुनिल पौडेलउपर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गतको कसुरतर्फ अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी अनुसन्धान गर्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएको छ ।’

त्यसको ठिक एक महिनाअघि ९ वैशाख २०८१ मा अख्तियारले नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलमाथि २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोग लगाइ विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सुनिलको हकमा पनि अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा समेत अनुसन्धान गर्ने भनी निर्णय गरिसकेको थियो । संघीय संसद्ले दुई महिनाअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय जोडिएका केही नेपाल कानुन संशोधन गरेको थियो । नेपाल राजपत्रमा प्रमाणीकरण भएको ऐन प्रकाशित भएपछि अख्तियारले यस्तो अभ्यास थालेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २३९ मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने’ अधिकार छ । संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचार बाहेकका अरू कसुरका विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

अख्तियारले गरेको निर्णयमा संशोधित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेको उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा १५ मा कुनै कसुरमा अनुसन्धानमा परेको व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत गरेमा त्यही निकायले समेत अपराध गरेर सम्पत्ति जोडेको (सम्पत्ति शुद्धीकरण) मा अनुसन्धान गर्न पाउने उल्लेख छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको निर्णयको प्रतिलिपिमा संशोधित ऐनको दफा २९ उदृत गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकेको उल्लेख छ । जसमा सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धानमा सम्बन्धित अपराध वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधमध्ये कुनै एक वा दुवैमा मुद्दा चलाउन बाधा नहुने उल्लेख छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको अनुसूचीमा भ्रष्टाचार र घुससम्बन्धी कसुरसमेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय हुने उल्लेख छ । ऐनले भ्रष्टाचार वा घुसखोरीबाट कमाएको आर्जनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बद्ध कसुर मानेको छ ।

क्षेत्राधिकारको प्रश्न

अख्तियारले सुरु गरेको यो अभ्यासले दुईवटा गम्भीर प्रश्न निम्त्याएको छ ।

पहिलो, सार्वजनिक पदाधिकारीले पदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार भएको अख्तियारले त्यो भन्दा फरक प्रकृतिको सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा समेत अनुसन्धान गर्न पाउँछ ?

दोस्रो, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा मुद्दा दायर भइसकेपछि त्यही प्रकृतिको सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा फेरि अनुसन्धान अघि बढाउनु कत्तिको उचित हो ?

२०४७ को संविधान र २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको तर भ्रष्टाचार नभेटिने अनुचित कार्यमाथिको अनुसन्धानको अधिकारसमेत अख्तियारसँग थियो । अहिलेको संविधानमा अख्तियारलाई सार्वजनिक पदाधिकारीले गरेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने अधिकारमा सीमित गरिएको छ ।

अख्तियारले यो अवधिमा गरेका अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित कैयौ कामकारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाइ बदर गरेको छ । त्यही पृष्ठभूमिमा संघीय संसदबाट पारित कानुनअनुसार अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान थालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दासमेत हेर्न थालेको विषयलाई उसको संवैधानिक क्षेत्राधिकारको व्यवस्थाअनुसार व्याख्या हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा अरू निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर अनुसन्धान गराउन पाउँछ । तर संविधानमा उल्लेख नभएको विषय कानुनी व्यवस्थामार्फत उसले हेर्न थाल्यो भने त्यो व्याख्याको विषय बन्छ,’ उनले भने, ‘आफूसँग नभएको अधिकार कानुन बनाएर प्रयोग गरेको रहेछ भने त्यो सर्वोच्च अदालतबाट परीक्षणको विषय हुनसक्छ । तर न्यायिक निरुपण नहुञ्जेलसम्म उसको कामकारबाही जायज मानिन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अख्तियारले भ्रष्टाचार बाहेक अरू कसुरमा अनुसन्धान गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘संविधानले नै स्पष्ट रूपमा अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको विषयमा मात्रै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ, अरू विषयमा होइन’ आचार्य भन्छन्, ‘यदि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अख्तियारबाटै अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता छ भने संविधान संशोधन गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । कानुनमा व्यवस्था गरेर मात्रै पुग्दैन ।’

अख्तियारले थालेको नयाँ अभ्यासले अर्को प्रश्न पनि उठेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेपछि उस्तै प्रकृतिको अर्को कसुरमा हुने अनुसन्धानमाथि समेत प्रश्न उठेको हो । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अपराधमा नेपालमा दुई कानुनी व्यवस्था छन् । अहिले कस्तो कसुरमा कुन कानुन आकर्षित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुन्छ । बोलीचालीको भाषामा ‘अकूत सम्पत्ति आर्जन’को भ्रष्टाचार भनिने यो उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्दै आएको छ ।

सार्वजनिक पदमा नभएको व्यक्तिले गैरकानुनी सम्पत्ति जोडेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर आकर्षित हुन्छ । तर त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कुनै न कुनै कसुरमा अनुसन्धान भएको हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन संशोधनपछि भने अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरू माथिसमेत फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान थालेको हो ।

अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाको धारणा भने अलि फरक छ । उनी भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम शुद्धीकरण भएको हदसम्म अख्तियारको अनुसन्धानलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक पदमा नभएको व्यक्तिलाई सम्पत्ति लुकाउन प्रयोग गरेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्नु स्वभाविकै हुन जाला’ उनी भन्छन्, ‘तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा अख्तियारले कुन हदसम्म र कसरी काम गर्ने भन्नेबारेमा दायरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।’