मोदीको तेस्रो कार्यकाल र नेपाल दृष्टि

इतिहासका कतिपय घटना यस्ता हुन्छन्, जसको व्याख्या गर्न स्वयं कर्ता, भोक्ता र द्रष्टाका लागि गाह्रो हुन्छ । आगामी पुस्ताले भविष्यमा त्यसलाई कसरी बुझ्छ, व्याख्या र ग्रहण गर्दछ, त्यो त झनै परको प्रश्न भयो ।

चिनियाँ राजनीतिका ‘किंवदन्ती पुरुष’ देङ सियाओ पिङबारे ठीक एक यस्तै रोचक ‘किंवदन्ती’ छ । सन् १९७९ मा देङ पहिलो औपचारिक अमेरिका भ्रमणमा थिए । त्यो बेला अमेरिकामा जिमी कार्टर प्रशासन थियो ।

सन् १९७० को दशकमा हेनरी किसिञ्जरले चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिने योजना अघि सारेका थिए । सन् १९७२ मा राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको बेइजिङ भ्रमण र माओत्से तुङसँगको भेटवार्ताले घटना प्रक्रियालाई अघि बढाएको थियो । तर, एक दशक नबित्दै चीनको सत्ता राजनीतिमा त्यति ठूलो फेरबदल आउँछ भन्ने कल्पना कसैमा थिएन ।

सन् १९७८ मा चीनमा देङ सियाओ पिङको अनपेक्षित र नाटकीय उदय भयो । सांस्कृतिक क्रान्तिको अवसान, माओत्से तुङको निधन र ‘ग्याङ अफ फोर’ को पतनले देङलाई केही वर्षभित्रै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र हैन, राष्ट्रकै ‘सर्वोच्च नेता’ बनाइदियो ।

राष्ट्रपति कार्टरसँगको भेटघाटपछि पत्रकारले देङलाई सोधे– ‘फ्रान्सेली राज्य क्रन्तिबारे तपाईंको के धारणा छ ?’ सम्भवतः उनीहरू विश्वमा ‘लोकतान्त्रिक क्रान्ति’ र ‘साम्यवादी क्रान्ति’ बीचको भिन्नताबारे देङको दृष्टिकोण खोतल्न चाहिरहेका थिए, अन्यथा त्यो प्रश्न सान्दर्भिक हुँदैनथ्यो ।

देङले बडो कुटिल उत्तर दिए– ‘यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्न अहिले धेरै हतारो हुन्छ ।’ देङले प्रयोग गरेको वाक्य थियो– ‘टु अर्ली टु इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट ।’

देङको उत्तरले संसार छक्क पर्‍यो । किनकि देङलाई यो प्रश्न सोधिंदा फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको २०० वर्ष बितिसकेको थियो र उनी यसबारे टिप्पणी गर्न हतारो हुने प्रतिक्रिया दिंदै थिए ।

भर्खरै भारतमा सम्पन्न भएको १८औं लोकसभा निर्वाचन परिणामका कतिपय आयाम यस्तै अनौठा छन् । यसको ‘प्रभाव मूल्यांकन गर्न अहिले हतारो’ त हुन्छ नै तर, हामी कुनै न कुनै प्रकारको विश्लेषण नगरिकन रहन भने सक्दैनौं । भविष्यले के भन्ला– त्यसको भिन्नै अनुमान हुन सक्दछ ।

निःसन्देह यो एक इतिहास हो र यो ‘ऐतिहासिक घटना’ का सबैभन्दा ठूलो कर्ता स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन् । यो चुनाव संसदीय लोकतन्त्रको एक नियमित आवधिक प्रक्रिया त थियो नै, तर यो त रूप पक्ष मात्र थियो– यसको अन्तर्यमा, सारमा भिन्नै तत्व क्रियाशील थिए । ‘भारतको सर्वोदय’ र ‘नवफासीवादी तानाशाही’ जस्ता दाबी थिए अन्तर्यमा ।

मोदीले भर्खरै १० वर्षे शासनकाल पूरा गरेका थिए । उनी आफूलाई एक यशस्वी, ‘चक्रवर्ती सम्राट’ जस्तो, अत्यधिक लोकप्रिय र प्रभावशाली प्रधानमन्त्री ठान्दथे । मोदी ‘संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र’ लाई ‘लोकतन्त्रकै जननी’ सिद्ध गर्न मरिमेटेर लागेका थिए ।

तथ्यांक हेर्ने हो भने मोदीको १० वर्षे शासनकालमा भारतले कतिपय आश्चर्यचकित पार्ने प्रगति गरेको सत्य हो । औसत ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र संसारकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको सत्य हो । गरिबी न्यूनीकरण र मध्यम वर्गको आकार वृद्धि भएको सत्य हो । रेल मार्गको आधुनिकीकरण, फराकिला सडक, बन्दरगाह र एयरपोर्ट जस्ता ठूला पूर्वाधार विकासमा अभूतपूर्व प्रगति गरेको सत्य हो । प्रशासनिक सेवा सुविधा प्रदायनको सहजीकरण र आम डिजिटलीकरण भएको सत्य हो । चन्द्रयान–३ सफल भएको सत्य हो ।

मोदी शासनकालका यस्ता सफलताको सूची लामै हुन सक्दछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जी–२० को अध्यक्षता गर्ने अवसर पाएको, बहुध्रुवीय विश्वमा एक उदीयमान विश्व शक्तिको आभास दिएको पनि सत्य हो ।

संभवतः यी सबै सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेरै मोदीले ‘अब की बार ४०० पार’ को नारा दिएका थिए । यहाँ ‘भाजपा’ को साटो ‘मोदीको नारा’ किन बढी प्रयुक्त छ भने मोदी शासनकालको भाजपा अटलबिहारी बाजपेयी–लालकृष्ण आडवाणी युगको भाजपा हैन । त्यतिखेर भाजपा हुन्थ्यो । बाजपेयी–आडवाणी भाजपाका नेता हुन्थे ।

मोदी युुगमा भाजपा मोदीकोे ‘फ्यान क्लब’ जस्तो भयो । यहाँसम्म कि चुनावी घोषणापत्रको नाम समेत ‘भाजपाको प्रतिबद्धता वा घोषणा–पत्र’ हैन, ‘मोदी की ग्यारेन्टी’ राखिएको थियो ।

शताब्दी समय लागेर बनेको एक आन्दोलन र दशकौं खर्चेर बनाएको एक राजनीतिक दलमा विना ठूलो औपचारिक पद मोदी कसरी यति शक्तिशाली र निर्णायक भए ? के भविष्यमा कुनै व्यक्ति भाजपामा यति शक्तिशाली हुन सक्ला ? यसको मूल्यांकन गर्न पनि सायद ‘अहिले नै हतारो’ हुनेछ ।

पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डा छन् । तीन पूर्वअध्यक्ष राजनाथ सिंह, अमित शाह र नितिन गड्करी सक्रिय राजनीतिमै छन् । तर, यी कोही ‘मोदी–प्रवृत्ति’ को विरुद्धमा एक शब्द बोल्न सक्दैनन् । बोल्ने त कुुरै छोडौं– उल्टै जयजयकार गर्न बाध्य हैन, इच्छुक र उत्सुक जस्तो देखिन्छन्, यदि गड्करीको अपवादलाई छोड्ने हो भने ।

सामूहिक राष्ट्रिय पहिचानको, सांस्कृतिक–राष्ट्रवाद र एकात्मक मानवतावादको वैचारिकीमा हुर्किएको एक परिपक्व राजनीतिक दलभित्र यो स्तरको शक्तिको संकेन्द्रण कसरी हुन सक्दछ ? यो आफैंमा रहस्यको विषय हो ।

भन्न त मोदीले चुनावी परिणामलाई ‘एनडीएको महाविजय’ भनिदिए । तर, दुनियाँलाई थाहा छ– यो उनको ‘हृदयदेखिको आवाज’ हैन, राजनीतिक ‘बाध्यताको उपज’ हो । हृदयले त उनी ‘भाजपाको महाविजय’ अझ ‘मोदीको महाविजय’ भन्न चाहन्थे । स्थितिले ‘एनडीएको महाविजय’ भन्नुपर्ने ठाउँमा सीमित र संकुचित भए ।

यसमा कुनै शंका छैन– प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग तेस्रो कार्यकाल सुरु गर्न ‘भाजपा एक्लै’ को नभए पनि ‘एनडीए’को पर्याप्त संख्या छ । संख्याको दृष्टिकोणले ‘मोदीको तेस्रो इनिङ’ माथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन ।

तर, राजनीति भनेको के संख्या मात्र हो र ? गणित मात्र हो र ? गणितले संवैधानिक तथा कानुनी वैधता अवश्य प्राप्त हुन्छ । तर, नैतिक वैधता ? राजनीतिक प्राधिकार ? के हुन्छ ? कुनै व्यक्तिले लगातार दुई कार्यकाल बहुमत हासिल गरेर तेस्रो कार्यकालको अपिलमा पार्टीको बहुमत गुमाउँछ, उल्लेखनीय संख्यामा सिट घट्दछ भने त्यो नैतिक प्रश्न बन्छ कि बन्दैन ? यदि ‘बन्दैन’ भन्ने हो भने त्यस्तो उत्तरले दिन खोजेको सन्देश, इतिहासमा छोड्न खोजेको छाप वा प्रभाव के हो ?

सामान्य राजनीतिकर्मी तथा शासकबाट यस्ता जटिल प्रश्नको उत्तर खोजिंदैन । तर, मोदी मुरारजी देसाईं, एच.डी. देवेगौडा, वीपी सिंह वा इन्द्रकुमार गुजराल हैनन् । पण्डित जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीसँग ‘बराबरी’ गर्नु छ उनलाई ।

इन्दिरा गान्धी ‘आपतकाल’ का लागि किन अहिलेसम्म आलोचित छिन् ? ‘अपरेसन ब्लु स्टार’ को बाबजुद पञ्जाबमा अमृतपाल सिंह र सर्वजित सिंह खाल्साले स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर किन चुनाव जित्दै छन् ?

संभवतः मोदी यस्ता प्रश्नबाट उम्किन वा भाग्न मिल्ने सुविधा भएका एक ‘सामान्य प्रधानमन्त्री’ हैनन् । आज नभए भोलि उनले इतिहासको कठघरामा उभिनै पर्दछ । भारतका धेरै प्रधानमन्त्रीहरूको नाम समेत मान्छेले बिर्सिसके । किनकि तिनलाई इतिहासको कठघराबाट उम्किने सुविधा थियो । तर, इन्दिरा गान्धी अहिले पनि इतिहासको कठघरामा छिन् ।

त्यो समय पनि करिब यस्तै थियो । ‘इन्दिरा भन्नु नै इन्डिया, इन्डिया भन्नु नै इन्दिरा’ भने जस्तो युग थियो । पार्टीको पनि कुरा त्यही थियो । मान्छेले ‘इन्डियन कंग्रेस’ भन्न बिर्सिसकेका थिए । ‘इन्दिरा कंग्रेस’ भन्थे । संयोगले इन्डिया र इन्दिराको ‘आई’ मिलेको थियो । लगातार नभए पनि ‘तेस्रो कार्यकालको बराबरी’ उनले पनि गरेकै हुन् ।

आज पनि कुरा त्यही छ । ‘मोदी भन्नु नै भारत, भारत भन्नु नै मोदी’ भने जस्तो अवस्था छ । ‘इन्डिया’ र ‘इन्दिरा’ को जस्तो मोदी र भाजपाको ‘अल्फाबेट’ मिलेको छैन । बाँकी कुरा फरक हैनन् ।

समग्रमा मोदीको तेस्रो कार्यकालको पूर्वानुमान गर्नुभन्दा यसको उत्तर देङ सिआयो पिङ मोडेलमा दिन उचित हुन्छ– टु अर्ली टु इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट ।

अक्सर मानिसले रुचि राख्ने अर्को प्रश्न मोदीको विगत दुई कार्यकालको शासनमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो रह्यो ? र, तेस्रो कार्यकालमा कस्तो रहला ? भन्ने हो ।

सन् २०१४ को निर्वाचनपछि पहिलो कार्यकाल सुरु हुँदा उनले ‘नेवर फस्र्ट’ अर्थात् ‘छिमेकी प्रथम’ को नारा दिएका थिए । यद्यपि यो कुनै नयाँ सोच भने थिएन, तर नराम्रो कुरा पनि थिएन । यो प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालको पालामै अघि सारिएको– ‘गुजराल डक्ट्रिन’ को नयाँ संस्करण थियो ।

तर, ‘छिमेकी प्रथम’ को दृष्टिकोण र मापदण्डबाट त्यसपछिको स्थितिलाई हेर्ने हो भने सन्तोषजनक लाग्दैन । मोदीको १० वर्षे शासनकालमा भारतका सबैजसो छिमेकी देशको स्थिति बिग्रेर गयो । पाकिस्तान–अफगानिस्तानसँगको सम्बन्ध सुध्रिने अपेक्षा कसैले गरेको थिएन । त्यसका भिन्नै जटिलता थिए ।

श्रीलंका र माल्दिभ्स जस्ता देशमा समेत ‘प्रो–इन्डियन’ र ‘प्रो–चाइनिज’ ध्रुवीकरण बढ्यो । दुवै देशले यसको ठूलो मूल्य चुकाएका छन् । अझ श्रीलंकाले चुकाएको मूल्य धेरै महँगो छ । श्रीलंका त्यसअघि दक्षिण एशियामै सबैभन्दा राम्रो अवस्थाको देश मानिन्थ्यो ।

तमिल विद्रोह दमनको परिघटनापछि राजापाक्षे परिवारको उदय, चिनियाँ निकटता र हब्बनटोटा जस्तो ठूला परियोजनाको मूल्य श्रीलंकाले ‘टाट पल्टिएर’ असंवैधानिक सत्ता विद्रोहमा पुगेर चुकाएको छ । सैनिक तानाशाहीको सवाललाई छोडिदिने हो भने म्यानमार–भारत सम्बन्ध पनि खासै गतिलो छैन ।

चीन–भारत सम्बन्धमा ‘छिमेकी प्रथम’ नीति कति आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ । यी दुई देश छिमेकी मात्र हैनन्, समकालीन विश्व परिवेश र बहुध्रुवीयताको युगमा प्रतिस्पर्धी शक्ति राष्ट्र र उदीयमान शक्ति राष्ट्र पनि हुन् । परम्परागत ‘शत्रु राष्ट्र’ पनि हुन् ।

बंगलादेशको राजनीतिक स्थिति सन्तोषजनक नभए पनि भारतसँगको सम्बन्ध राम्रै मान्नुपर्दछ । कम्तीमा तिनले यस बीच सीमा विवाद हल गरेका छन् । ‘भुटान–भारत’ सम्बन्ध पनि त्यति धेरै ‘उन्नत’ हैन । ‘दोक्लाम’ घटनापछि यो ढलपलाउन खोजेको थियो ।

यी सबै घटनाक्रममा भारत एक्लो ‘अक्षम वा दोषी’ भने हैन । सन् २०१३ पछि चीनमा फेरिएको नेतृत्व, रणनीति, बीआरआई र फरक ‘ट्रान्स–हिमालयन एप्रोच’ पनि यसका लागि जिम्मेवार छ । मोदी शासनकालको नेपाल–भारत सम्बन्ध यो परिवेश र घटनाक्रमभन्दा बाहिर राखेर हेर्न सकिंदैन ।

सन् २०१४ को अगस्टमा मोदी नेपालको पहिलो भ्रमणमा आउँदा भारतको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण नगरेको १७ वर्ष भइसकेको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्री वर्षेनि भारत जान्थे । भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउन आवश्यक ठान्दैनथे ।

यस अर्थमा मोदीको ‘छिमेकी प्रथम नीति’ र ‘प्रथम नेपाल भ्रमण’ लाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ । मानिएको पनि हो । सन् २०१४ अगस्ट ४ को मोदीको नेपाल संसद्को भाषण अहिले पनि धेरैको मस्तिष्कमा ताजै छ । त्यो दिन ‘भारतेली विस्तारवाद’ को अवधारणा र राजनीतिक स्कुलिङमा हुर्किएका पार्टीका सांसदले पनि जोडजोडले टेबल ठोकेका थिए ।

मोदीको पहिलो भ्रमण र संसद्को सम्बोधनबाट लाग्थ्यो– नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै जटिलता समाप्त भए वा हुनेछन् । अब यो सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ ।

तर, छोटो समयमै व्यवहारमा भने ठीक उल्टो भयो । संविधान जारी गर्दा बखत एस. जयशंकर मोदीको दूत बनेर आक्रामक मोडमा काठमाडौं आए– ‘इट इज टु लेट’ को उत्तर पाएर फर्किए, त्यसपछि सुरु भयो– अघोषित नाकाबन्दी ।

मोदीको त्यो आक्रामकता किन र केका लागि थियो भन्ने अहिलेसम्म पनि अनुत्तरित छ । यो पंक्तिकार संविधान जारी हुँदा ‘दिपावली गर्ने समूह’ मा पर्दैन । यो संविधानप्रति मेरा थुप्रै आलोचना र विमति छन् । मधेश जनविद्रोहप्रति मेरो सधैं नैतिक समर्थन रह्यो । संघीयता, समानुपातिकता र समावेशिताको मुद्दामा खुलेर पैरवी नै गरियो । यीमध्ये कैयौं मुद्दा अद्यापि अधुरै छन् ।

तर, नेपालको संविधान नेपालको आन्तरिक मामिला थियो, नेपालभित्रकै प्रयत्न, आन्दोलन र क्रान्तिले यसको सुधार हुँदै जाला । मोदी त्यति धेरै आक्रोशित हुन जरूरी थिएन ।

त्यो बेलाको अघोषित भारतीय नाकाबन्दी किन र केका लागि थियो ? अझै प्रष्ट छैन । के त्यो– भारतको सहमति विपरीत संविधान जारी गरेको रोष थियो ? के त्यो मधेश आन्दोलनको सहजताका लागि एक रणनीति थियो ? के त्यो नेपालको संविधानमा ‘हिन्दु–राष्ट्र’ को साटो ‘धर्मनिरपेक्षता’ लेखिएको प्रतिशोध थियो ?

भारतले किन आफ्नो प्रेस नोटमा नेपालको संविधानलाई ‘द कन्स्टिच्युसिन’ को साटो ‘अ कन्स्टिच्युसन’ भन्यो र त्यसलाई अहिलेसम्म किन सच्याएको छैन ?

दोस्रो ठूलो समस्या– ‘ईपीजी प्रतिवेदन’ मा आयो । ईपीजी बनाउने सहमति डा. मनमोहन सिंह र डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए । तर, बन्यो मोदी–ओली कार्यकालमा ।

ईपीजीमा भारतीय तर्फका विज्ञ स्वयं मोदी र भाजपा निकट थिए । जस्तो कि भगत सिंह कोसियारी भाजपाकै नेता हुन् । महेन्द्र पी. लामा भाजपासँग सहकार्य गर्दै आएका विज्ञ हुन् । तर, मोदीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझेनन् । यसको कारण के हो– भारतले कहिल्यै प्रष्ट गरेन ।

अघोषित नाकाबन्दी, नेपालको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि जस्तै ईपीजी प्रकरण पनि अनुत्तरित भएर बसेको छ ।

मोदी शासनकालको तेस्रो ठूलो घटना कोरोना लकडाउन बीच मोदीका दूतका रूपमा ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको ६ घण्टे गोप्य वार्तालाई मान्न सकिन्छ । यो घटनालाई सम्बन्ध सामान्यीकरणको ‘यु टर्न’ भनिए पनि त्यस पश्चात्का परिणाम भने सुखद् थिएनन् ।

कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र देखाउने चुच्चे नक्सा छापिइसकेका पाठ्यपुस्तकको वितरण रोक्ने, प्रधानमन्त्री ओलीले दुई–दुई पटक असंवैधानिक संसद् विघटन गरेको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहलाई तत्कालीन जसपा पार्टी विभाजन गरी ओली सरकार जोगाउन सहयोग गर्न प्रेरित गर्ने जस्ता काम किन जरूरी थियो ? यी प्रश्न पनि अनुत्तरित छन् ।

‘चुच्चे नक्सा प्रकरण’ को जटिलता बुझ्न सकिन्छ । भारतका लागि यसको संवेदनशीलता पनि बुझ्न सकिन्छ । तर, उपरोक्त सन्दर्भमा मोदी शासनकालका नेपाल रणनीतिहरू स्वयं मोदी र भारतकै लागि प्रत्युत्पादक भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा चिनियाँ लगानी भएका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने र हवाई रुट अनुमति पुनरावलोकन नगर्ने जस्ता स्थिति कायमै छन् । मोदीको तेस्रो कार्यकाल र नेपाल दृष्टिको कुरा गर्दा– यी सन्दर्भ बिर्सन सकिंदैन ।

प्रधानमन्त्री मोदीका लागि यो तेस्रो कार्यकाल मात्र हैन, संभवतः ‘अन्तिम कार्यकाल’ पनि हो । अन्तिम कार्यकाललाई ‘अन्तिम अवसर’ भन्न सकिन्छ । शक्ति भन्दा बाहिर सत्यका आफ्नै आयाम, सान्दर्भिकता र उपादेयता हुन्छन् । दुनियाँमा ‘शक्तिको सत्य’ मात्र हुँदैन, ‘सत्यको शक्ति’ झनै बलियो हुन्छ ।

आन्तरिक राजनीति भारतको आफ्नो मामिला हो । त्यसमा हामी धेरै बोल्ने, अर्ति–उपदेश गर्ने अधिकार राख्दैनौं । भारतीय राजनीतिमा हाम्रा बुझाइ, विश्लेषण, मूल्यांकन र आग्रहले कुनै अर्थ राख्दैन ।

जहाँसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धको सवाल छ– तेस्रो कार्यकालमा मोदीले आन्तरिक राजनीतिमा जस्तै नेपालसँगको सम्बन्धमा पनि शक्तिको सीमा बुझ्न आवश्यक छ । नेपाल भारतसँग जोरी खोजेर जित्न वा टिक्न सक्ने हैसियतको देश हैन, तर झुक्न नसक्ने चरित्रको देश भने अवश्य हो । तेस्रो कार्यकालमा मोदीले यो यथार्थ आत्मसात् गर्न सके फेरि धेरै चिज सुध्रिन र सहज हुन सक्दछन् ।

मोदीले अब नेपाललाई ‘सुरक्षा दृष्टिकोण’ बाट मात्र हेर्ने र ‘सुरक्षा सल्लाहकार’ मार्फत ‘डिल’ गर्ने गल्ती गर्नुहुँदैन ।