फोहोरमा संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरबीच फेरि टकराव

२७ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको काममा थप अन्यौल सिर्जना हुने भएको छ । लगानी बोर्डले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको नेपवेस्टसँग सम्झौता अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि अन्यौलता देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा २२ चैत २०८० मा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले ‘पहिलो परियोजनाका लागि सम्बद्ध स्थानीय तहबीच समझदारीमा समन्वय गरी लगानी बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७७ बमोजिम नेपवेस्ट प्रालिसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन’ निर्देशन दिएको थियो ।

लगानी बोर्डले गरेको निर्णय मेयर्स फोरमले गरेको निर्णयभन्दा फरक थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा सबै स्थानीय तहले आफ्ना पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन आफैं गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।

७ साउन २०८० मा भ्याली मेयर्स फोरमले नेपवेष्ट र नेपाल सरकारबीच काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न भएको सम्झौता अगाडि बढाउन नसकिने सिफारिस सरकारलाई गरेको थियो ।

उक्त सिफारिसका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ४ भदौ २०८० मा लगानी बोर्डलाई नेपवेस्टसँगको सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै पत्र लेखेको थियो ।

त्यसअगाडि काडमाडौंको मेयरमा बालेन साह निर्वाचित भएदेखि नेपवेस्टसँगको सम्झौता अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा मेयर्स फोरमलाई दबाब दिइरहेका थिए । तर, फोरमको सिफारिस विपरीत बोर्डले निर्णय गर्‍यो ।

ठेक्का खोलेर काम गर्दै महानगर

नेपवेस्टले काम अगाडि बढाउने भनिरहँदा काठमाडौं महानगरले संकलन गरेको फोहोर बेच्न ठेक्का खोलिसकेको छ । महानगरले टेकु संकलन केन्द्र र बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको फोहोर बेच्ने तयारी गरेको हो ।

महानगरले दोस्रो पटक २१ जेठमा बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको फोहोर बेच्न टेन्डर आह्वान समेत गरेको छ । ल्यान्डफिल साइटमा दैनिक विसर्जन हुने फोहोरमैलाबाट पुनः प्रयोग र पुनः चक्रीय प्रयोग हुने फोहोरमैला बिक्री प्रयोजनका निम्ति भन्दै महानगरले टेन्डर आह्वान गरेको हो ।

कवाडी कर, मृत जीवजन्तु कर र भ्याटबाहेक गरी एक वर्ष अवधिका लागि २२ करोड ४८ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा टेन्डर आह्वान गरिएको छ । ३५ दिन अगाडि महानगरले टेन्डर आह्वान गरे पनि नपरेपछि फेरि आह्वान गर्नुपरेको थियो । ठेक्काका लागि महानगरले २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ धरौटी पनि माग गरेको छ ।

‘अहिले बन्चरेडाँडाबाट अनौपचारिक रूपमा फोहोरको वर्गीकरण गरेर लैजानेहरू छन् । उनीहरूले महानगरमा कुनै शुल्क बुझाउँदैनन् । त्यसो हुँदा मूल्यवान फोहोर मात्रै वर्गीकरण भइरहेको छ भने थोरै पैसा आउने फोहोर यत्तिकै छ । फेरि यसमा महानगरलाई कुनै आम्दानी छैन,’ महानगर वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले भने ।

अब बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिलमा ठेक्का लिनेले मात्रै फोहोर छुट्याएर लान पाउने श्रेष्ठले बताए । ‘ल्यान्डफिल साइटको पुनः प्रयोगजन्य र प्रशोेधन गरेर लैजान मिल्ने सबै फोहोर ठेक्का पाउने कम्पनीले नै लैजान्छ । अन्य व्यक्ति वा संस्थाले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको फोहोर लैजान पाइँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।

३५ दिनभित्र अर्थात् २४ असारसम्म ठेक्का परेपछि सम्झौता हुने उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार टेकु प्रशोधन केन्द्रको फोहोर भने चालु आव असारसम्मका लागि वैशाखमा ७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ ।

‘बन्चरेडाँडाकै जसरी फोहोर टेकु ट्रान्सफर सेन्टरबाट पनि बेच्न लागिएको हो, तर यो तीन महिनाका लागि मात्रै हो । नमुनाका रूपमा गरेका हौं । सफल भयौं भने आगामी आवमा सोही अनुसार काम गर्छौं,’ श्रेष्ठले भने ।

नेपवेस्टलाई लगानी बोर्डले फेरी ब्युँत्याउनुलाई महानगरपालिकाले असंवैधानिक भएको जनाएको छ । काठमाडौं महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको फोकल पर्सन रहेका भौतिक पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालले संविधानले दिएको एकल अधिकार प्रयोग गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बताए ।

‘संविधानले नै फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ । त्यसलाई टेकेर हामी काम गर्दैछौं । दीर्घकालीन रूपमा काम गर्ने गरी योजनाहरू सुुरु भएका छन्, तर संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

नेपवेस्ट सन्दर्भमा उनले अन्य स्थानीय तहसँगको थाहा नभएको उनले बताए । ‘अन्य पालिकामा नेपवेस्टले काम गर्छ गर्दैन थाहा छैन, तर काठमाडौं महानगरमा नेपवेस्टले काम गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘महानगरले नेपवेस्टसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने नगरसभाले नै निर्णय गरिसकेको छ । आफ्नै कार्यविधि अनुसार काम पनि गरिरहेको छ । त्यहीअनुसार ठेक्का आह्वान भएको छ अब नेपवेस्टका लागि स्पेस छैन ।’

काम गर्न दिन्न भन्नु अपरिपक्वता : नेपवेस्ट

नेपवेस्टले भने काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर बेच्छु भन्दै ठेक्का खोल्ने कदमलाई अपरिपक्व रहेको बताएको छ । ‘महानगरले गरेको अपरिपक्व काम हो । हामीलाई संघीय सरकारले काम गर्न दिइसकेपछि अरूसँग हाम्रो सरोकार भएन,’ नेपवेस्टका एक प्रतिनिधिले भने, ‘प्रधानमन्त्री सहित भएको छलफलमा काठमाडौं महानगरको पनि सहभागिता थियो । अब हामी त काम गर्न तयार नै थियौं । बाटो खुलेको छ । अब काम गर्न रोक्ने कुरा भएन ।’

प्रधानमन्त्रीको बिफ्रिङ ‘तीव्र गतिमा काम हुन्छ’

यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले २५ जेठमा मेयर्स फोरमलाई छलफलमा बोलाउँदै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन समन्वय संघीय सरकारले नै गरोस् भन्ने मेयर्स फोरमको सिफारिस बमोजिम लगानी बोर्डले त्यससम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी गराएका थिए ।

‘फोरमले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कामको समन्वय संघीय सरकारले गरोस् भन्ने सिफारिस गरेको छ । सोही अनुसार सरकारले लगानी बोर्डलाई यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशित गरेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘लगानी बोर्डको बैठकमा समेत यससम्बन्धी छलफल भई कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ । अब यो काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ ।’

समन्वय गरेर मात्रै काम हुन्छ : लगानी बोर्ड

लगानी बोर्डले भने काम अगाडि थालिहाल्ने भन्दा पनि काम गर्ने स्थानीय तहहरूसँग समन्वयमा मात्रै अगाडि बढाउने योजना राखेको जनाएको छ ।

हेर्नुहोस् लगानी बोर्डको विज्ञप्ति :

‘हाम्रो निर्णय भनेको लामो समयदेखि अल्झिरहेको नेपवेस्टसँगको सम्झौता निष्कर्षमा पुर्‍याउने नै हो । त्यसकारण फेरी एकचोटि बैठक बसेर अन्तिम निर्णय नभएसम्म काम सुरु त नहोला,’ बोर्डका सूचना अधिकारी रमेश अधिकारीले भने ।

उनले जुन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यही क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तयार नभएसम्म अगाडि बढाउन मुस्किल हुने बताए । ‘काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ढिलो भइसकेको भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि धारणा हो । त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुग्न निर्णय गरेका हौं ।’

पहिलो प्याकेज नै काठमाडौंको

नेपवेस्टले काम सुरु गर्न पनि काठमाडौं महानगरबाट नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन निजी लगानीका माध्यमबाट गर्ने भन्दै १ पुस २०६७ मा आसयपत्र माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा लगानी गर्न भन्दै १८ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये ११ संक्षिप्त सूचीमा परेका थिए । ती कम्पनीसँग विस्तृत प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा आठले मात्रै प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

प्रस्ताव आह्वान गर्दा परियोजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरिएको थियो । प्याकेज १ अन्तर्गत (काठमाडौं महानगरपालिका तथा छनोट गरिएका अन्य गाउँ विकास समिति), प्याकेज २ (तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका तथा अन्य तत्कालीन गाविस) र प्याकेज ३ (भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमि नगरपालिका तथा अन्य तत्कालीन गाविस) मा विभाजन गरिएको थियो ।

प्रस्तावकहरूले पेस गरेका प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्यांकनका आधारमा स्तर निर्धारण गर्दा हाइड्रो एयर टेक्टोनिक्स कम्पनी प्रालि र कस्तुरी लिंक जेभी गरी दुई प्रस्तावक तीनवटै प्याकेजका लागि पहिलो प्राथमिकता क्रममा परेका थिए ।

दोस्रो प्राथमिकतामा प्याकेज १ का लागि कम्प्युनिकेसन ओवाई इन एसोसिएसन विथ पोइरी, बायोस्टे एन्ड अर्गानिक भिलेज (नेपवेस्ट) परेको थियो । त्यस्तै, दोस्रो र तेस्रो प्याकेजका लागि दोस्रो प्राथमिकतामा बीभीजी इन्डिया, ग्रिनफिल्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी र केआरवाईएसएस इन्टरनेसनल जेभी (क्लिन भ्याली कम्पनी) परेका थिए ।

यसरी टेन्डरमा प्राथमिकता तय भइसकेपछि पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले कम्पनीहरूसँग तीन वर्ष सम्झौता गर्न सकेन । त्यसपछि लगानी बोर्डको १३ जेठ २०६९ को बैठकले यो लगायत १४ आयोजना बोर्ड मातहतमा ल्यायो ।

त्यसपछि बोर्डले मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रबाट कागजात मगाएर अध्ययन गरेको थियो । बोर्ड अध्ययनले पहिलो प्राथमिकतामा परेका कम्पनी अयोग्य भई दोस्रो प्राथमिकताका प्रस्तावकसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन माग गरिएको थियो ।

बोर्डले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेर कम्पनीहरूसँग २३ फागुन २०७४ मा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको थियो । प्रारम्भिक पीडीए बोर्डले गरे पनि अन्तिम सम्झौता र आयोजना कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुनाले बोर्डले त्यो परियोजना काठमाडौं महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त सम्झौता खारेज गर्न मेयर्स फोरम र महानगरले सिफारिस गरे पनि लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको हो ।

फोहोर विसर्जन सीमा २० प्रतिशत रहेको सम्झौता

लगानी बोर्डले नेपवेस्टसँग गरेको सम्झौता अनुसार संकलित फोहोरको बढीमा २० प्रतिशत मात्रै विसर्जन स्थलमा फाल्न पाइने र बाँकी ८० प्रतिशत फोहोरलाई कुनै न कुनै ऊर्जाको स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसका लागि बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट, प्रशोधन साइट, उत्पादन साइट र पुनः प्रयोग साइट स्थापना गर्ने उल्लेख छ । प्रारम्भिक हस्ताक्षरपछि वार्ताबाट प्रशोधन साइट, उत्पादन र पुनः प्रयोग साइटका लागि बन्चरेडाँडा भन्दा वर रहेको आलेटारस्थित करिब ६५–८० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

टेकुस्थित फोहोर प्रशोधनको काम भएको स्थानलाई ट्रान्सफर स्टेसनका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी सम्झौतामा व्यवस्था छ । नेपवेस्टले फोहर व्यवस्थापन गरिरहेका औपचारिक र अनौपचारिक जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने सर्त सम्झौतामा तोकिएको छ ।

तीन महिनामा गर्ने सम्झौता साढे १३ वर्षसम्म अलपत्र

‘विकासकर्ता र सम्बन्धित नगरपालिकाले वार्ताबाट सहमतिका आधारमा मेसिन, औजार, सवारीसाधन लगायत पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्ने सर्त सम्झौतामा तोकिएको र हस्तान्तरण प्रक्रिया पीडीए भएको तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने’ सम्झौतामा छ । तर, साढे १३ वर्षसम्म पनि कम्पनीसँग अन्तिम पीडीए भएर काम सुरु हुन सकेन ।

‘फोहोरको सेवा शुल्कका हकमा अप्रिल २०१८ देखि प्रतिपरिवार २१९ रुपैयाँ प्रतिमहिना हुने र हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले यो शुल्क बढ्दै जाने तथा व्यवसाय र उद्योगहरूको हकमा भने विकासकर्ता, व्यवसायी तथा उद्योगीबीच वार्ताबाट सहमतिका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने र हरेक वर्ष यो शुल्कमा ५ प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने प्रावधान छ,’ सम्झौतामा उल्लेख छ ।

नेपवेस्टले फोहोरमैला संकलन गर्न सुरु गरेको मितिदेखि व्यावसायिक सञ्चालन मितिसम्म विकासकर्ता कम्पनीले सिसडोललाई ल्यान्डफिल साइटका रूपमा प्रयोग, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने र सो स्थानबाट ग्यास उत्पादन गर्ने योजना सम्झौतामा छ ।

यस्तै घरधुरीबाट निस्केको जोखिमयुक्त फोहोर संकलन गर्ने, त्यसलाई जोखिममुक्त बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी विकासकर्ता कम्पनीको हुने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।

सम्झौतामा निर्माण अवधिभरि विकासकर्ता कम्पनीले आर्जन गर्ने कुल राजस्वको २ प्रतिशत रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउने उल्लेख छ भने निर्माणपछि विकासकर्ता कम्पनीले वित्तीय प्रस्ताव र डीपीआरमा उल्लेख गरिएको रोयल्टी रकमलाई परियोजना विकास सम्झौतामा समावेश गरी जुन बढी हुन्छ, त्यही रकम विकासकर्ता कम्पनी (नेपवेस्ट) ले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

के हो बालेनलाई बिच्काउने नेपवेष्ट विवाद ?