सहकारी ठगीबारे सर्वोच्चले रूपन्देहीबाट मगाएको मुद्दाको मिसिलमा के छ ?

२८ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सोमबार बुटबलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड ठगीको मुद्दाको फाइल झिकाउन आदेश दियो ।

गृहमन्त्री रवी लामिछानेलाई निलम्बन गरी उनीविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा परेको किटानी जाहेरी माथिको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ भनी दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन जीबी राई विरुद्धको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी जीबी राईसमेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दाको मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाइ पूर्वआदेश अनुसार अग्राधिकार दिइ ३ असारको पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नुहोला ।’

मुद्दामा के छ ?

प्रहरीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीले ३ वैशाख २०८१ मा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोपमा जिल्ला अदालतमा आरोप पत्र पेस गरेको थियो ।

स्थानीय कृष्णप्रसाद खरेलसहित १८३१ जनाको बचत हिनामिना भएको मुद्दामा प्रहरीले गोर्खा मिडियाका अध्यक्षसमेत रहेका जीबी राई, कुमार रम्तेल, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

१५७ पृष्ठ लामो आरोप पत्रको १० ठाउँमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख छ । लामिछाने राजनीतिमा आउनुभन्दा अघि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा २ करोड ऋण लिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

आरोप पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम श्री रवि लामिछानेको नाममा ऋण खडा गरी मिति २०७७ चैत १८ गते श्री गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आइएमई बैंक लिको खातामा सेवा शुल्क बापत रु ४ लाख कट्टी गरी संस्थाले रु. एक करोड ९६ लाख जम्मा गरेको देखिन्छ ।’ विवरण अनुसार उनले १८ चैत २०७७ मा उक्त सहकारीबाट ऋण लिएका हुन् ।

उनले लिएको ऋणको किस्ता रकम विभिन्न समयमा मुद्दाकै प्रतिवादी बनेका आरोपीहरूले तिरेको देखिन्छ । २२ असार २०७८ मा कुमार रम्तेलले थप एक करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा रवि लामिछानेको ७ लाख फस्र्यौट गरेको देखिन्छ ।

पुस २०७८ मा सुप्रिम सहकारीमा रहेको सागर केसीको बचत खाताबाट निकालेको रकममध्ये रविको नाममा रहेको ऋणको १३ किस्ता तिरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । आरोप पत्रमा लामिछानेको नाममा व्यापार कर्जा स्वीकृत भई गोर्खा मिडियाको खातामा बैंकको भौचरमार्फत जम्मा भएको उल्लेख छ ।

सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा रवि लामिछानेलाई प्रहरीले उनीसँग बयान लिएको थिएन भने प्रतिवादीसमेत बनाएको छैन । तर आरोप पत्रमा भनिएको छ, ‘संस्थाको बचत सदस्य रवि लामिछानेको नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरेको ।’

प्रहरीले सुप्रिम सहकारीबाट मात्रै ८६ करोड १८ लाख रुपैंया हिनामिना गरी गैरकानूनी रुपमा कर्जा प्रवाह भएको आरोप लगाएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले भने आफूमाथिको आरोपको प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । ऋण लिने कुनै कागजपत्रमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको र आफ्नो नाममा अरूले फर्जी ऋण बनाएको दाबी उनको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने भनी दायर रिट निवेदनमा गत साता सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा पेस भएको भनिएको जाहेरी पेस गर्न आदेश दिएको थियो । तर प्रहरीले भने गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कुनै जाहेरी नपरेको भनी कागजात बुझाएको छैन ।

कानुन व्यवसायीहरूले बहसका क्रममा बुटबलको सुप्रिम सहकारीबाट समेत रकम हिनामिना गरी गोर्खा मिडियामा ऋण लगानी भएको र त्यसमा समेत रवि लामिछानेको नाम मुछिएको जिकिर गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो ।