दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई केयुको पत्र

२८ जेठ, काठमाडौं। बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेको छ ।

बीएण्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले सम्बन्धन पाउँ भन्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काठमाडौं विश्वविद्यालय काभ्रे र चिकित्सा शिक्षा आयोग, भक्तपुरका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। १२ चैत, २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको थियो ।

आदेशलगत्तै काठमाडौं विश्व विद्यालयले आइतबार कार्यकारी समितिको बैठकमार्फत चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सिफारिससहितको पत्र पठाएको हो ।

सर्वोच्चले १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिनू भनेर परमादेश दिए अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेको काठमाडौँ विश्वविद्यालय, मेडिकल साइन्स विभागका डीन डा. मनोज हुमागाईंले जानकारी दिए ।

‘यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअघि एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिनू, दिलाउनू भनेर सर्वोच्चको परमादेश आएसँगै यस सम्बन्धीको पत्र आयोगलाई पठाएका छौं,’ डा. हुमागाईले भने, ‘त्यसको जानकारी सर्वोच्चलाई पनि पठाएका छौं।’

सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशमा १५ दिन भित्र सम्वन्धन दिई यसै बर्ष भित्रबाट एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

डा. हुमागाईंले केयूको तर्फबाट बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने काम अगाडी बढेको बताए । ‘केयूले सैद्धान्तिक सहमती प्रदान गर्‍यो । अब कलेज अनुगमन गर्ने, सिट संख्या तोक्ने लगायतका काम आयोगले तर्फबाट होला,’ डा. हुमागाईंले भने ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झाले सर्वोच्चबाट आएको परमादेशको विषयमा छलफल भइरहेको र केयूको पत्रको जानकारी आफूलाई प्राप्त नभएको बताए । ‘सर्वोच्चको परमादेशको विषयमा आयोगलमा छलफल चलिरहेको छ । यसविययमा अहिले नै थप कुरा भन्न सकिएन,’ डा. झाले भने ।

आफूले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेको हो ।

उत्तल फैसलासँगै १५ दिनभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसबारेमा निर्णय गर्नुपर्नेछ । आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले फैसला बुझेपछि १५ दिनको समयसीमा गणना हुनेछ ।

१५ दिनको समयसीमा तोकेको सर्वोच्च अदालतले १३ वर्षअघि सरकारबाट तोकिएको मापदण्डको पालना पनि गराउनु भनेको छ । २४ चैत, २०६८ मा सरकारले मेडिकल कलेजहरुको मापदण्ड र शर्त तोकेको थियो ।

त्यसका साथै मंसिर २०७३ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको स्थलगत निरिक्षण, काठमाडौं विश्वविद्यालयको निरिक्षण टोलीले तोकेको काम पुरा गर्न लगाउनु समेत भनेको छ ।