अख्तियारलाई मेयरहरूको प्रश्न– काम गर्दा जेल जानुपर्ने हो ?

२८ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बागमती प्रदेशका मेयरहरूले काम गर्दा मुद्दा मामिलाको झमेलामा पर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघले आयोजना गरेको नगर सुशासन, वित्तीय अनुशासन र दिगो विकास सम्बन्धी छलफलमा अधिकांश मेयरले अख्तियारलाई प्रश्न गरेका हुन् ।

दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका मेयर ईश्वरनारायण मानन्धरले काम गर्दा जेल गइन्छ कि भन्ने डर सिर्जना भएको बताए ।

‘हामीले जनताका लागि काम गर्दा पनि अख्तियारको डर–त्रास आउँछ । बाढीले बगाउन लागेको घर नेपाली सेनामार्फत भत्काएर राहत दिँदा समेत अख्तियारमा उजुरी परेको छ,’ मानन्धरले भने ।

यस्तै खैरहनी नगरपालिका मेयर शशी खनियाँले स्थानीय तहका लागि दिनुपर्ने अधिकार नदिएको भन्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा अख्तियारको फोन आउने गरेको बताए ।

काभ्रे मण्डनदेउपुर नगरपालिका मेयर टोकबहादुर वाइवाले नगरपालिकाले अनेक मुद्दा, मामिला झमेला गर्नुपर्ने भए पनि कानुनी सल्लाहकार राख्न नपाएको गुनासो गरे ।

‘प्रदेश सरकारले कानुनी सहजकर्ताका रूपमा विद्यार्थी पठाएको छ, उनीहरूले काम हेर्नै सक्दैनन् । कानुनी सल्लाहकार राखौं भन्दा बेरुजुको डर, अख्तियारको डर,’ वाइवाले भने ।

अख्तियारलाई प्रश्न गर्दै मेयर वाइवाले स्थानीय तहले बनाएको ५ लाखको योजनामा पनि उजुरी पर्दा पूरै सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने, तर संघ र प्रदेश सरकारले बनाएको करोडौंको योजना प्रभावकारी नहुँदा पनि अख्तियारले नहेर्ने गरेको बताएका थिए ।

नमोबुद्ध नगरपालिकाका मेयर कुन्सान लामाले गाउँको भूगोल नहेरी सिंहदरबारबाट सोच्दा व्यावहारिक नभएको बताए ।

‘गाउँ अनुसारको योजना हुन्छ नि, यहाँ सिंहदरबारबाट सोचेर हुन्छ त ? बल्लतल्ल गाउँको मान्छेलाई फकाएर रोड बनाएको हुन्छ, एउटाले उजुरी हाल्दिएपछि काम ठप्प । अनि काम गर्न सकेन भनेर हामीले गाली खानुपर्छ,’ लामाले सुनाए ।

यस्तै रत्ननगर नगरपालिका मेयर प्रह्लाद सापकोटाले प्रदेश र संघले बनाएको संरचना अव्यवस्थित हुँदा गाली स्थानीय तहले खानुपरेको बताए ।

‘प्रदेशले बनाएको संरचना स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्छ, अब त्यो संरचनामा पालिकाहरूले मापदण्ड पनि हेर्न नमिल्ने, निर्माणको अवस्था पनि थाहा छैन । तर, प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर कमसल भए अख्तियारले कसलाई हेर्छ ?,’ सापकोटाले प्रश्न गरे ।

कालिका नगरपालिका मेयर विनोद रेग्मीले जनताको काम गर्न नपाएको बताए । ‘हाम्रो नगरपालिका ८ नम्बर वडाको अधिकांश भाग ऐलानी छ । अहिले वडा कार्यालय बनाउने जग्गासमेत छैन । वनले स्वीण्कृति दिँदैन तर त्यही ठाउँमा वनले भव्य भवन बनाएको छ । अख्तियारले यस्तोमा किन हेर्दैन ?,’ रेग्मीले भने ।

उनले जनताका लागि काम गर्ने भएर जनप्रतिनिधि भए पनि अनेकौं कानुनी उल्झनले नतिजा आउने गरी काम हुन नसकेको बताए ।

उजुरी पर्दैमा काम रोक्नुपर्दैन : अख्तियार

अख्तियारमा अनावश्यक उजुरी परेर काम गर्न हतोत्साहित भएको भन्दै बागमती प्रदेशका मेयरहरूको गुनासो आएपछि अख्तियारका सहसचिव नरहरि घिमिरेले विनागल्ती अख्तियारले केही नगर्ने बताए ।

‘तपाईंहरूले आफ्नो ठाउँमा सही काम गर्नुभएको छ भने अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा ठेकेदारलाई रोक्न भएन । सही ढंगले गरेको काममा अख्तियारमा उजुरी परे पनि अख्तियारले छानबिन गरेपछि उजुरी पनि खारेज भइहाल्छ,’ घिमिरेले भने ।

अख्तियारले फोन गरेर अनावश्यक धम्की नदिएको भन्दै घिमिरेले भने, ‘उजुरी परेको सन्दर्भमा सोधपुछ हुन सक्छ, त्यसको अर्थ भ्रष्टाचार भइसकेको भन्ने होइन, उजुरी परेपछि सामान्य सोधपुछ त हुन्छ नै तर त्यतिमै कामै रोकिने भन्ने चाहिँ हुँदैन । ’

यस्तै अख्तियार आयुक्त डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यले अख्तियारमा उजुरी परेका सबै मुद्दा दर्ता नहुने बताइन् ।

‘अख्तियारमा उजुरी आउँछ, विनातथ्य, प्रमाणका उजुरी त सबै सुरुमा नै हटाइन्छ । त्यसपछि मात्रै थप अनुसन्धान हुने हो । अख्तियारले उजुरीको १/२ प्रतिशत मात्रै मुद्दा दर्ता गर्छ’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा अख्तियारको आतंक भन्ने केही छैन । सही काम गर्ने त नडराइ गरे भइहाल्छ नि !’

बेरुजुबारे मेयरहरू भन्छन्– भ्रष्टाचारी जसरी हेरियो !

नगरपालिका संघको छलफलमा मेयरहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको बेरुजुको कारण बेरुजु भनेकै भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने ढंगले हेर्ने गरेको पाइएको बताए् ।

थाहा नगरपालिकाका उपप्रमुख भरत गोपालीले भत्ता, भरपाइ, भुक्तानीका कारण बेरुजु देखिएको बताए । धुनिबेंसी नगरपालिका मेयर बालकृष्ण आचार्यले आफ्नो क्षेत्रमा भएका इँटा उद्योगबाट व्यवसाय कर उठाउनुपर्छ भनेर बजेटमा ल्याइए पनि उद्योगहरू स्थानीय तहप्रति जवाफदेही नभएर कर नतिर्दा नउठेको रकम पनि बेरुजुमा आएको बताए ।

उनले भइपरी आउने खर्चलाई पनि बेरुजुमा राखेर हेर्दा धेरै देखिएको बताए । छलफलमा सहभागी नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरहरूले बेरुजु अंक देखाएर अनाश्वयक टिप्पणी भइरहेको बताए ।

कानुन नबनाइ खर्च गर्दा बेरुजु

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक शंकरप्रसाद पन्थीले स्थानीय तहले कानुनी व्यवस्था नगरेर खर्च गर्दा बेरुजु धेरै आएको बताए ।

‘साँच्चै स्थानीय तहलाई चाहिने जनशक्ति राखिएको छ, तर कानुनी रूपमा नभई करारबाट नियुक्त गरिएको छ, त्यो त बेरुजु भइहाल्छ नि !,’ पन्थीले भने ।

उनले कतिपय स्थानीय तहमा चर्को बेथिति रहेको बताए । ‘दरबन्दीमा रहेको सबइन्जिनियर पदमा मान्छे राखेर स्वकीय सचिव बनाएर हिँडेको पनि देखियो,’ पन्थीले भने ।

उनले स्थानीय तहमा खरिदका लागि योग्य जनशक्ति भए पनि सेटिङमा खरिदका लागि पनि परामर्शदातालाई पैसा दिएको देखिएको बताए । उनले स्थानीय तहले डिपिआरमा पनि धेरै खर्च गरे त्यसको अभिलेख समेत नभेटिने अवस्था रहेको बताए ।

नायब महालेखा परीक्षक पन्थीले कतिपय ठाउँमा जथाभावी अनुदान समेत वितरण हुने गरेको, अनावश्यक भत्ता र सुविधाले पनि बेरुजु बढाएको बताए । उनले ६० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट हुने खालको रहने बताए ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकृत प्रदीप गिरीले अधिकांश बेरुजु निर्माण र मालसामानसँग सम्बन्धित रहेको बताए ।

कतिपय पेस्की, अनाश्वयक सामग्री निर्माण, सोझै खरिद गर्दा बेरुजु बढेको भन्दै कानुनी प्रबन्ध गरेर मात्रै गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले पछिल्लो समय बोलपत्र बढे पनि कालोसूचीको दर पनि बढेको बताए ।

नगरपालिका संघले स्थानीय तहको बजेट निर्माण समय पारेर प्रदेशगत छलफल अन्तर्गत आज बागमती प्रदेशका नगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र राष्ट्रिय सभाका विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सदस्यहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम भएको थियो । संघका कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटाले सुशासनबारे अन्य प्रदेशमा पनि कार्यक्रम गरिने बताए ।